काठमाडौं– नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी गैरकानुनी छ। त्यसैले क्रिप्टो कारोबारमाथि नियामकीय नियन्त्रण आवश्यक छ। तर सिन्धुलीमा खुलेको पछिल्लो क्रिप्टो कारोबार प्रकरणलाई केवल कानुन उल्लंघनको घटनाका रूपमा बुझेर पुग्दैन। यसले नेपालको रेमिटेन्स प्रणालीभित्रको एउटा गम्भीर कमजोरी पनि उजागर गरेको छ।

रुस र कम्बोडियामा रहेका नेपालीले नेपालमा सोझै रकम पठाउन कठिनाइ भएपछि बाइनान्सको पीटूपी प्रणालीमार्फत कारोबार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर यहाँ मूल प्रश्न उठ्छ—विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा नेपाल पठाउन नेपालीले जोखिमपूर्ण विकल्प किन रोज्नुपर्‍यो ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्व सबैलाई थाहा छ। यसले लाखौँ परिवारको जीवन धानेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। त्यसैले रेमिटेन्सको प्रश्न केवल कति रकम भित्रियो भन्ने होइन, त्यो रकम कुन माध्यमबाट आयो भन्ने पनि हो।

औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत आएको रकमको स्रोत र लाभग्राही पहिचान गर्न सहज हुन्छ। बैंकमा निक्षेप बढ्छ र त्यही रकम कर्जा तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन्छ। तर रकम बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट आउँदा वित्तीय पारदर्शिता कमजोर हुन्छ र सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी तथा अन्य अवैध कारोबारको जोखिम बढ्न सक्छ।

त्यसैले क्रिप्टो वा अन्य अनौपचारिक माध्यम नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। तर नियन्त्रण मात्र समाधान होइन। कतिपय मुलुकबाट नेपाल पैसा पठाउन बैंकिङ पहुँच कमजोर छ। कतै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको जटिलता छ, कतै शुल्क र प्रक्रियागत झन्झट। युद्ध, प्रतिबन्ध वा विदेशी मुद्रा नियन्त्रणले पनि समस्या थप्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा ग्राहकलाई ‘अवैध माध्यम प्रयोग नगर’ भन्नुअघि वैधानिक विकल्प कति सहज छ भनेर राज्यले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ।

औपचारिक बाटो साँघुरो राखेर अनौपचारिक बाटो बन्द गर्न खोज्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। बैंक तथा रेमिटेन्स कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल पैसा पठाउने ग्राहकका रूपमा होइन, दीर्घकालीन बैंकिङ ग्राहकका रूपमा हेर्नुपर्छ। कम शुल्क, छिटो रकम स्थानान्तरण, सहज डिजिटल सेवा र विदेशमा रहेका नेपालीको पहुँचअनुसारका वित्तीय उत्पादन विस्तार गर्न आवश्यक छ।

त्यसैगरी नियामकले बैंकिङ पहुँच कमजोर भएका मुलुकबाट नेपालमा रकम पठाउने वैधानिक माध्यम विस्तार गर्न पहल गर्नुपर्छ। अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलता र लागत घटाउन सके औपचारिक प्रणाली आफैँ प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ।

सिन्धुलीको घटना त्यसैले एउटा क्रिप्टो प्रकरण मात्र होइन। यसले नेपालको रेमिटेन्स नीतिलाई पुनः सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

क्रिप्टोकरेन्सी नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर त्यतिमै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। विदेशमा कमाएको नेपालीको पैसा सुरक्षित, सस्तो, छिटो र वैधानिक रूपमा नेपाल ल्याउने बाटो पनि त्यत्तिकै बलियो बनाउनुपर्छ। अन्ततः समाधान एउटै हो—अवैध बाटो बन्द गर्ने र वैधानिक बाटो फराकिलो बनाउने।