काठमाण्डौ - वागमती प्रदेश सरकारले सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि समयमै बीमा गर्नुपर्ने भए पनि ठूलो क्षति व्यहोरेपछि मात्रै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने तयारी थालेको छ ।  
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो ।

जोखिमको पूर्वानुमान गरी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि पहिले नै बीमा गर्नुपर्नेमा करोडौँ रुपैयाँको क्षति भइसकेपछि मात्रै सरकारको ध्यान बीमातर्फ गएको हो ।

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । उक्त घटनामा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो ।

यति ठूलो क्षति भएपछि मात्रै प्रदेश सरकारले भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमबाट आर्थिक भार कम गर्ने भन्दै सरकारी भवनको बीमा गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

वागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको जोखिमबारे सरकारलाई क्षति हुनुअघि नै किन सोच आएन र आन्दोलन, आगजनी वा अन्य विपद्बाट सरकारी भवनमा क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै बीमाको व्यवस्था गर्न क्षति नै पर्खिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने खालका प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गत वर्षको घटनाबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतमा समेत सरकारमाथि ठूलो आर्थिक भार परेको छ । ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस भएको छ ।