टर्की, साउदी अरेबिया र पाकिस्तानले ‘मक्का प्याक्ट’ नाम दिइएको एउटा संयुक्त रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको एक साताभन्दा बढी भयो। उक्त सम्झौतालाई केही टिप्पणीकारहरूले ‘सुन्नी प्याक्ट’ वा ‘मुस्लिम नेटो’ पनि भनेका छन्।

केहीले यसलाई इरान र इजरेलजस्ता देशहरूका लागि एउटा सङ्केत भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्। अन्यले भने सुरक्षाका लागि अमेरिकासँगको निर्भरतालाई कम गर्न यी देशहरूको चाहना भनिरहेका छन्।

तर सम्झौताको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक नभएका कारण अनुमानहरू बढेका छन् र सम्झौताका आलोचकहरूले सीमा नजोडिएका देशहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ मेल नखाने तर्क गरेका छन्।

केही विश्लेषकहरूले मक्का सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र अमेरिका-इजरेल-इरान युद्धको प्रतिक्रियाका रूपमा हेरेका छन् । सम्झौतामा यदि तीनमध्ये कुनै एउटा देशमा हमला भयो भने तीनवटै देशमा भएजस्तो मानिने छ भन्ने उल्लेख छ। टर्कीका विदेश मामिलामन्त्री हकन फिदानले सम्झौतालाई ुप्राविधिक रूपमा नेटोको धारा पाँचजस्तैु भएको बताएका छन्। त्यसमा सुरक्षासम्बन्धी कुरा उल्लेख छ।

तर यथार्थमा परीक्षण नहुँदासम्म विश्लेषकहरूले यसलाई नेटोकै शैलीको सम्झौताका रूपमा नभई ‘आशयको घोषणा’ का रूपमा हेर्नुपर्ने भनेका छन्। उदाहरणका रूपमा, साउदी अरेबियामा हमला हुँदा पाकिस्तान वा टर्कीको प्रतिक्रिया हेर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका हुन्।

कादिर हास यूनिभर्सिटीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक शेरहत गिबेन्चले ‘हामीले सम्झौतामा लेखिएका कुरा नहेर्दासम्म यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न खुला नै रहन्छ।’

के वैकल्पिक मार्गहरूले खाडी क्षेत्रबाट हुने तेल र ग्यासको आपूर्ति जारी राख्न सक्छन् ?

एट्लान्टिक काउन्सिल परिषद्का एलिसन माइनर त्यसमा सहमत छिन्। उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै ‘तीन देशका बदलिँदा र कतिपय अवस्थामा एकअर्कासँग भिन्न स्वार्थ तथा रणनीतिहरूलाई हेर्दा यो गठबन्धनले नेटोले जस्तै विभिन्न सङ्कटहरूसँग व्यापक र पूर्ण रूपमा एकीकृत सैन्य जवाफ दिने सम्भावना न्यून छ।’

भविष्यमा यो विश्वसनीय सैन्य गठबन्धनका रूपमा विकसित होला वा नहोला भन्ने स्पष्ट हुनै बाँकी हुँदा यसबारे अझै पनि प्रश्नहरू छन्।

के यो इरानप्रति लक्षित हो ?
यी तीन देशहरूले विगतदेखि नै निकट भएर काम गर्दै आएका छन् । केकेही विश्लेषकहरूले मक्का सम्झदतालाई मध्यपूर्व र अमेरिका(इजरेल(इरान युद्धप्रतिको प्रतिक्रियाका रूपमा हेरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेहरूमा दुई सुन्नीबहुल देश पाकिस्तान र टर्की छन्। दुवैको इरानसँग सीमा जोडिएको छ। अनि इरानको क्षेत्रिय प्रतिद्वन्द्वी साउदी अरेबिया पनि छ। यस अर्थमा केहीले भने इरानलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्ने कदमका रूपमा पनि यसलाई व्याख्या गरेका छन्।

यद्यपि, टर्कीका अधिकारीहरूले यो सम्झौताका लागि सन् २०२४ को डिसेम्बरमा नै वार्ता सुरु भएको र अहिलेको द्वन्द्वअगाडि नै काम थालिएको बताएका छन्। पाकिस्तानका विदेशमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री इशक दारले पनि यो सम्झौता प्रत्यक्ष रूपमा कुनै देशविरुद्ध नभएको बताएका छन्।

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा ूयो इरानविरुद्ध हो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैनू भनेका छन्। बरू, तीन देशले ूअमेरिकी सुरुक्षा सम्झौतामा भर पर्नु नपर्न सक्ने निष्कर्षू सहित हस्ताक्षर गरिएको उनले बताए।

कसलाई धेरै फाइदा हुन्छ ?

यी तीनवटै देशहरूले सम्झौताबाट फाइदा लिने र यसमा फरक किसिमको सामर्थ्य योगदान गर्ने छन्। साउदी अरेबिया ठूलो आर्थिक शक्ति हो र ऊसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत, कूटनीतिक प्रभाव र तेलको भण्डार छ। तर इरानको क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन हमलाबाट बढ्दो खतरा, हूथी विद्रोहीका आक्रमणहरू र प्रमुख समुद्री मार्गहरूमा भइरहेका अवरोधका कारण अहिले साउदी अरेबिया चिन्तित बनेको छ।

इस्तान्बुल पलिटिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटका रिकार्डो ग्यास्कोले यो सम्झौताबाट साउदी अरेबियाले धेरै फाइदा लिन सक्ने बताए। उनले ‘टर्कीको प्रविधि र पाकिस्तानको परम्परागत सैन्य क्षमता र रणनीतिक अनुभव’ को जोडले प्रभावकारी प्रतिरोधात्मक क्षमता सिर्जना गर्न सक्ने बताए।

टर्की नेटोको सदस्य हो र ठूलो सैन्य क्षमताका साथै भूराजनीतिक र कूटनीतिक दुवै तरिकाले नेटो र मध्यपूर्वका देशहरूबीच पुलको काम गर्न यो इच्छुक छ। उसले नयाँ गठबन्धनमार्फत् रक्षा सामाग्री निर्यात र निर्माणका नयाँ अवसर र सम्भावनाहरू देखेको छ।

पाकिस्तान पनि आफ्नै तरिकाले सैन्य शक्ति भएको देश हो र यी तीन देशमध्ये ऊसँग मात्रै परमाणु शक्ति रहेको छ। विगतदेखि नै भएका सम्बन्धहरू र सम्झौताको आधारमा यो सम्झौता बनेको हो।

किङ फैसल सेन्टर फर रिसर्च एन्ड इस्लामिक स्टडिजका ओमार करिम मध्यपूर्वका मामिलामा पाकिस्तानले यो सम्झौतामार्फत् आफ्नो स्थान बढाउन सक्ने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार यो सम्झौताले साउदी अरेबियासँगको निकट सहकार्यबाट उसले आर्थिक र रक्षासम्बन्धी प्रतिफल पनि पाउन सक्नेछ।

तर एट्लान्टिक काउन्सिलकी एलिसन माइनरका अनुसार यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको संयुक्त हुन सक्छ। उनले यो साझेदारीले तीनवटै देशलाई एउटा बलियो राजनीतिक सन्देश दिन, कूटनीतिक वजन बढाउन र रणनीतिक फाइदाहरू लिन एउटा अवसर दिने बताउँछिन्।

यो गठबन्धन भविष्यमा कस्तो देखिने छ ?

यो एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। टर्कीका राष्ट्रपति रिजेप तय्यिप एर्दोआनले ‘हाम्रो धारणा यी तीन देशहरूमा मात्रै सीमित हुने नभई बरु यसलाई अझ विस्तार गर्दै लैजानु हो, सम्भव भएमा एक दिन यो क्षेत्रका सबै देशहरूलाई यसै छातामुनि एकताबद्ध गराउन सकियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो’ भनेका छन्।

इजिप्ट यसअघि नै साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र टर्कीसहितको चार देशको अनौपचारिक समूहको हिस्सा हो। ऊ यो नयाँ सम्झौताको सदस्यका रूपमा संलग्न हुन सक्ने पनि ठानिएको छ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि टर्कीका विदेशमन्त्री हकन फिदानले इजिप्ट ‘प्राकृतिक रूपमै साझेदार’ भएको र अन्तत ः ऊ पनि जोडिन सक्ने बताए। इजिप्टका विदेशमन्त्री बादर अब्देलातीले उक्त सम्झौतालाई कायरोलो ‘निकै गम्भीर रूपमा’अध्ययन गरिरहेको बताए।

तर च्याटम हाउसका अहमद अबुदूले राष्ट्रपति अब्देल(फतेह अल(सिसीकै नेतृत्वमा इजिप्ट उक्त तीन देशको समूहमा संलग्न हुन सतर्क रहेको बताएका छन् किनभने अन्य देशहरूसँग उसको सम्बन्धमा यसले नकारात्मक असर पार्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने देशमा उदाहरणका लागि उनले इरान, इजरेल, यूएई, ग्रीस, साइप्रस र भारत रहेको बताए।

यो जोखिम तीनवटै हस्ताक्षरकर्ता देशहरूले पनि पक्कै महसुस गर्ने छन् किनभने उनीहरू युद्धले गहिरो रूपमा प्रभावित भएको यो क्षेत्रमा आफ्ना गठबन्धनहरूलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली