काठमाडौं- नेपालको वित्तीय तथा मौद्रिक प्रणालीको नियमन र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धको प्रभावमा पर्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह र अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेबीच सरकार गठनको सुरुवाती चरणदेखि नै सम्बन्ध सहज नरहेको चर्चा हुँदै आएको छ। यहीबीच राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा। डा। विश्वनाथ पौडेल प्रधानमन्त्री शाहसँग नजिक रहेको र अर्थमन्त्री वाग्लेसँग उनको सम्बन्ध भने औपचारिकतामा सीमित रहेको चर्चा सार्वजनिक भएका छन्। केही सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री र गभर्नरबीचको निकटता तथा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको दूरीलाई पछिल्ला घटनाक्रमसँग जोडेर विश्लेषणसमेत गरेका छन्।

गभर्नरको प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुनु आफैँमा अस्वाभाविक विषय होइन। मुलुकको अर्थतन्त्र, वित्तीय स्थायित्व, मौद्रिक नीति तथा बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंक नेतृत्वसँग परामर्श लिन सक्छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच हुनुपर्ने संस्थागत समन्वयभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित सम्बन्धले प्राथमिकता पाउन थालेको अनुभूति भए त्यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक नीतिको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार भए पनि यसको भूमिका अर्थ मन्त्रालयको विकल्पका रूपमा होइन, स्पष्ट कानुनी जिम्मेवारीसहितको स्वायत्त केन्द्रीय बैंकका रूपमा हो। मौद्रिक नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय स्थायित्व राष्ट्र बैंकका प्रमुख जिम्मेवारी हुन्। त्यसैले यसको नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वसँगको व्यक्तिगत निकटताभन्दा संस्थागत स्वायत्तता र कानुनी दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

गभर्नर नियुक्तिको पृष्ठभूमिले पनि उठाउँछ प्रश्न

डा. विश्वनाथ पौडेल २०८२ जेठमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नर नियुक्त भएका हुन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिले पौडेलसहित तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो।

पौडेलको नियुक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि र तत्कालीन सत्ता समीकरणबारे त्यसबेलादेखि नै विभिन्न चर्चा हुँदै आएका थिए। उनी यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत भइसकेका थिए।

अहिले भने नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै गभर्नरको भूमिकामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहसँग गभर्नर पौडेलको प्रत्यक्ष संवाद र अर्थमन्त्रीसँगको सम्बन्धबारे बाहिर आएका चर्चाले राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धबाट प्रभावित त छैन भन्ने प्रश्न जन्माएको हो।

डेपुटी गभर्नरको रिक्त पदले थपेको चासो

राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचनामा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय डेपुटी गभर्नरको पदपूर्ति हो। २०८२ चैतमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नरद्वयको कार्यकाल सकिएपछि दुई पद रिक्त भएका थिए। त्यसपछि सरकारले किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले पण्डितले गभर्नर पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको जनाएको छ।

पण्डितको नियुक्तिपछि पनि अर्को डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त रहेको विषय पछिल्लो समय चर्चामा छ। डेपुटी गभर्नर नियुक्ति राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था छ।

यही रिक्त पदलाई लिएर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्धबारे पनि विभिन्न अनुमान भइरहेका छन्। केही रिपोर्टहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको र त्यसलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको सम्भावित प्रक्रियासँग जोडेर हेरेका छन्।

तर डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा स्पष्ट नहुँदा यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप वा व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन सक्छ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय कहाँ छ ?

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धाको होइन, सहकार्य र समन्वयको हुनुपर्ने हो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट, राजस्व, सरकारी खर्च तथा समग्र वित्तीय नीतिको नेतृत्व गर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन, विदेशी विनिमय र वित्तीय स्थायित्वका क्षेत्रमा काम गर्छ।

मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसके त्यसको असर अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्छ। ब्याजदर, तरलता, कर्जा विस्तार, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रको विश्वासजस्ता विषयमा सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा पनि संस्थागत संवादको प्रणाली बलियो हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई अनौपचारिक आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा सीमित गर्नु हुँदैन भने अर्थमन्त्रीले पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।

त्यसैगरी, गभर्नरले पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको व्यक्तिगत निकटता वा दूरीभन्दा राष्ट्र बैंकको कानुनी जिम्मेवारी र संस्थागत स्वायत्ततालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको मैदान बन्ने जोखिम

राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको केन्द्रीय बैंक संस्थागत निर्णय प्रक्रियाबाट चलिरहेको छ कि राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धले पनि त्यसमा प्रभाव पार्न थालेको छ भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा देखिने कुनै पनि दूरीको असर यदि मौद्रिक तथा वित्तीय नीति निर्माणमा पर्न थाल्यो भने त्यसको प्रभाव दुई व्यक्तिको सम्बन्धमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसले बैंकिङ प्रणाली, लगानी वातावरण, निजी क्षेत्रको मनोबल र वित्तीय बजारको विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच व्यक्तिगत निकटता वा दूरीको राजनीतिक हिसाब होइन, संस्थागत समन्वय, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमा कायम गर्नु हो।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कुनै व्यक्ति विशेषको सुविधा नभई वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र विश्वसनीयतासँग जोडिएको संस्थागत व्यवस्था हो। त्यसैले केन्द्रीय बैंकका निर्णयहरू राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनबाट होइन, कानुन, तथ्य, आर्थिक आवश्यकता र संस्थागत प्रक्रियाबाट निर्देशित भएको देखिनु आवश्यक छ।

यदि राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियामाथि राजनीतिक प्रभावको धारणा बलियो हुँदै गयो भने त्यसले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर तीनै पक्षले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी सीमाभित्र रहेर संस्थागत समन्वयलाई प्राथमिकता दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ।