काठमाडौं - यही भदौ १० गते रसुवामा तथा नुवाकोटमा आएको बाढीले नेपाली समाजमा मात्र होइन विश्व समुदायलाई नै स्तब्ध बनाएको छ । यसलाई केवल एउटा भवितव्य वा प्राकृतिक विपत्ति मात्र भनेर टुङ्ग्याउन मिल्दैन। यसको तत्कालीन कारण के थियो—हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, पहिरोले नदी थुनिनु वा असाधारण हिमपग्लाइ-त्यसको निष्कर्ष वैज्ञानिक अध्ययनले देला। तर अर्को प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । एउटा प्राकृतिक घटनाले किन यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पु¥यायो ?  यही प्रश्नले हामीलाई विपत्तिको स्रोतबाट जोखिमको व्यवस्थापनतर्फ मोड्छ।

नेपाल आफैमा जटिल भू संरचना भएको मुलुक हो । त्यसैले पनि बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक जोखिमहरु यहाँ नयाँ घटना होइनन् । अहिलेसम्म प्राप्त अभिलेखअनुसार २०७५ देखि २०८१ को मध्यसम्म ९२७ वटा बाढीका घटना दर्ज भएका छन्, जसमा २६० जनाको मृत्यु भयो। त्यस्तै, २०७० देखि २०७८ सम्म १,४५१ बाढीका घटनामा ७२२ जनाको मृत्यु, ४४८ बेपत्ता र ६४,६१४ परिवार प्रभावित भए। यसले स्पष्ट पार्छ—बाढी नेपालमा अपवाद होइन, हाम्रो भूगोलसँग जोडिएको नियमित जोखिम हो। त्यसैले प्रश्न ‘बाढी किन आयो?’ मात्र होइन, ‘बाढी आउने संवेदनशील भूगोलमा हामीले मानिस र पूर्वाधार किन र कसरी राखिरहेका छौँ ?’ भन्ने पनि हो।

 हिमालबाट निस्किएका नदीहरू तीव्र ढलान हुँदै तल झर्छन्। हिमनदी, हिमताल, हिउँ र मनसुनले तिनको बहाव बदल्न सक्छ। पहाडको भूगर्भीय संरचना पनि संवेदनशील छ। त्यसैले चरम जलबहावको सम्भावना प्राकृतिक प्रणालीभित्रै छ। तर प्राकृतिक खतरा आफैँमा मानवीय विपत्ति होइन। खतरा र मानिसबीचको संसर्ग  तथा सङ्कटासन्नताले प्राकृतिक घटनालाई विपत्तिमा बदल्छ। भोटेकोशीको घटना बुझ्न यही सम्बन्ध हेर्नुपर्छ। प्रकतिको नियमानुसार मानिसले आफ्ना क्रियाकलाप निर्धारण गर्ने कि प्रकृतिलाई मानवीय आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्नेबारे प्रष्ट हुनु जरुरी छ । प्रकेतिले आफ्नो बाटो आफै तय गर्दछ । हाम्रा विकासका नीति र मोडेलहरु पनि प्राकृतिक नियम र अनुशासनलाई सम्मान गर्दै तर्जुमा गर्नुपर्दछ भन्ने यसपटक पनि पुष्टि भएको छ । नेपालको विद्यमान विकास अभ्यासले नदी करिडोरलाई आर्थिक करिडोरमा बदल्दै लगेको छ। नदीसँगै सडक बने, सडकसँगै पुल बने, अनि तिनै पूर्वाधारसँगै बजार र बस्ती विस्तार भए। कालान्तरमा विद्यालय, अस्पताल, होटल, व्यवसाय, सरकारी कार्यालय र जलविद्युत् आयोजनाहरू थपिए। यसरी नदी केवल पानीको स्रोत नरहेर सामाजिक–आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बन्यो। तर नदी करिडोरको आर्थिक उपयोग जुन गतिमा विस्तार भयो, जोखिम व्यवस्थापन त्यति गतिमा भएन। यही विरोधाभासबाट हाम्रो विकास मोडलमाथि प्रश्न उठ्छ।

यसमा राज्य मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण विकास–चिन्तन जिम्मेवार छ। राजनीतिक दलले सडक र पूर्वाधारलाई विकासको प्रत्यक्ष उपलब्धि माने। विकासविद्ले पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिए, अर्थशास्त्रीले लगानी र उत्पादनको हिसाब गरे, प्राविधिक निकायले मापदण्ड बनाए र सरकारी निकायले स्वीकृति दिए। तर “आज निर्मित संरचना भोलिको चरम प्राकृतिक घटनामा कत्तिको सुरक्षित रहला ?“ भन्ने प्रश्न पर्याप्त रूपमा केन्द्रमा आएन। यही छुटेको प्रश्न अहिले मानवीय क्षतिका रूपमा अगाडि आएको छ। हामीले सहर सुरक्षित बनाउनेबारे धेरै नीति बनायौँ। तर नदी किनारमा विस्तार भएका बजार र बस्तीलाई चरम बाढी, नदी कटान, पहिरो र हिमाली जोखिमबाट कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने प्रश्न कमजोर रह्यो। 

एउटा पुल वा सडक आफ्नो मापदण्डमा सुरक्षित हुन सक्छ र जलविद्युत् आयोजना वातावरणीय अध्ययनबाट पारित हुन सक्छ। तर एउटै नदीमा दर्जनौँ संरचना थपिँदा तिनको संयुक्त जोखिम फरक हुन्छ। माथिल्लो जलाधारमा पहिरो आउँदा तलको सडक प्रभावित हुन्छ। असाधारण बहाव आउँदा पुल र जलविद्युत् संरचना प्रभावित हुन सक्छन्। छेउमा बाक्लो बस्ती छ भने प्राकृतिक घटना मानवीय विपत्तिमा बदलिन्छ। त्यसैले अब आयोजना–विशेष सुरक्षा होइन, ‘एकीकृत नदी–प्रणाली सुरक्षा’ नीतिको आधार हुनुपर्छ।

यही कुरा सडक र पुलमा पनि लागू हुन्छ। पुलले दुई किनार जोड्छ, सडकले यातायातसँगै भूमि मूल्य र व्यापार बढाएर बस्ती तान्छ। अर्थात् एउटा पूर्वाधार आफैँ अर्को पूर्वाधार र बस्ती विस्तारको चालक बन्यो। त्यसैले आयोजना मूल्याङ्कन गर्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र होइन, ‘प्रेरित विकास’ (इन्ड्यूस्ड डेभलपमेन्ट) पनि हेर्नुपर्छ। आज बनाइएको पुलले १० वर्षपछि कस्तो बस्ती निर्माण गर्छ भन्ने प्रश्न योजनाको हिस्सा हुनुपर्छ।

यहीँ राज्यको जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ। आफ्नै जग्गामा घर बनाउने नागरिकलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। सडक, सरकारी कार्यालय र जलविद्युत् पुगेपछि बजार र बस्ती बढ्नु स्वाभाविक हो। राज्यले विकासको स्थान निर्धारण गर्छ भने त्यसको जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुन्छ। त्यसैले विपत्तिपछि उद्धार मात्र होइन, विपत्तिअघि जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्नु राज्यको दायित्व हो।

यसको मूल्य हामीले पटक–पटक तिरेका छौँ। २०८१ असोज १०–१२ को बाढी–पहिरोमा २४९ जनाको मृत्यु, १७८ घाइते र १८ जना बेपत्ता भए। ५,९९६ घर पूर्ण र १३,०४९ घर आंशिक क्षतिग्रस्त भए। कुल अनुमानित आर्थिक क्षति रु। ४६ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी थियो, जसमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै करिब रु। ३८ अर्ब ९२ करोड क्षति भयो। यी तथ्याङ्कले विपद् व्यवस्थापन विकासको छुट्टै क्षेत्र नभई विकासको आर्थिक लागतसँग जोडिएको विषय हो भन्ने देखाउँछन्।

सरकारी क्षति विवरणले सबै कुरा देखाउँदैन। घर गुमाएपछि परिवारको आय गुम्छ, व्यवसाय बन्द हुन्छ, बालबालिकाको पढाइ रोकिन्छ र मानिसहरू विस्थापित हुन्छन्। विपत्तिको वास्तविक सामाजिक मूल्य परिवारले वर्षौँसम्म तिर्छ। त्यसैले पूर्वाधार योजना बनाउँदा निर्माण लागत मात्र होइन, सम्भावित विपत्तिको सामाजिक र आर्थिक लागत पनि गणना गर्नुपर्छ।

भोटेकोशीको घटनालाई यही व्यापक सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। यसको प्राकृतिक कारण जे भए पनि मानवीय परिणाम केवल प्रकृतिको निर्णय थिएन। जोखिमयुक्त नदी करिडोरमा मानिस र पूर्वाधारको केन्द्रीकरण पनि त्यसको पृष्ठभूमि हो। भोटेकोशीलाई ‘प्राकृतिक विपत्ति’ मात्र भन्नु प्राकृतिक खतरालाई मात्र हेर्नु र मानवीय सङ्कटासन्नतालाई नहेर्नु हो। भोटेकोशीको प्रश्न नेपालको विकास मोडलको प्रश्न हो। अबको विकासको सूत्र सरल हुनुपर्छ । पहिले जोखिम बुझ्ने, त्यसपछि विकास गर्ने। प्रकृतिलाई पराजित गरेर होइन, प्रकृतिको सीमा बुझेर मात्र सुरक्षित र दिगो विकास सम्भव छ।