​काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको भूव्यवस्थापन तालिम केन्द्र (एलएमटिसी) र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको संयुक्त आयोजनामा घरजग्गा व्यवसायलाई मर्यादित, कानुनी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले १५ दिन अवधि रहेको तालिम कार्यक्रम सुरु भएको छ।

​तालिम उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रमुख अतिथि तथा निमित्त तालिम प्रमुख रामकुमार सापकोटाले भू–सेवालाई नागरिक र व्यवसायमैत्री बनाउन मन्त्रालय र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघसँग सम्झौता पत्र (एमओयु) तयार गरी कार्यविधि अनुसार तालिम सञ्चालन गरेको जानकारी गराए। 

तीन मोड्युल र ९० प्रतिशत व्यावहारिक उपस्थिति अनिवार्य गरिएको १५ दिनसम्म बिहान ७ बजेदेखि १ बजेसम्म सञ्चालन हुने यस  ुजग्गा प्रशासन, नाप नक्सा तथा व्यावसायिक अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिमुले सहभागीहरूको ज्ञान र सीपको दायरा फराकिलो बनाउने उनले बताए।

​कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष (निवर्तमान अध्यक्ष) भेषराज लोहनीले उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी तथा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नुभयो। उहाँले परम्परागत रूपमा हातले नक्सा बनाउने अवस्थाबाट सुरु भएको घरजग्गा क्षेत्र अहिले डिजीपीएस ९डिजीपीएस० जस्ता आधुनिक प्रविधिसम्म आइपुगेको उल्लेख गरे ।

​महासंघका कानुनी सल्लाहकार डा. गोकुल प्रसाद बुर्लाकोटीले तालिमको कानुनी एवं प्रक्रियागत ढाँचाबारे स्पष्ट पार्दै १५ दिने आवासीय प्रशिक्षण सत्रबाट प्राप्त अनुभवले सहभागीहरूलाई दक्षता प्रदान गर्ने र सिक्ने(सिकाउने वातावरण बनाउने बताए।
​
तालिम संयोजक तथा कार्यक्रम सञ्चालक महासंघका सचिव घनश्याम पोखरेलले प्रशिक्षार्थीहरूले दत्तचित्त भएर तालिम लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस तालिमबाट प्राप्त हुने ज्ञानले सहभागीहरूलाई सीपयुक्त बनाउनुका साथै आफ्नै व्यवसाय प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

​कार्यक्रमका सभापति तथा महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले यो तालिम केवल प्रमाणपत्र लिनका लागि मात्र नभई परीक्षा उत्तीर्ण गरी आफ्नो व्यवसायलाई सफल र आधिकारिक बनाउन उपयोगी हुने धारणा राखे।
​
अध्यक्ष घिमिरेले नेपाल सरकारले हाल  ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकामा लागू गरेको भू–उपयोग नीतिको दायरा फराकिलो बनाएर अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने माग गरे। साथै, उनले व्यवसायीहरूले आफ्नै खर्चमा सडक, खानेपानी र बिजुली पुर्‍याएर जग्गा तथा आवास विकास गर्दा पनि हदबन्दी जस्ता कानुनी अड्चनका कारण बिक्री–वितरणमा सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएका सहसचिव गणेश प्रसाद भट्टले समेत कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आगामी सत्रहरूमा प्रशिक्षण दिने सन्देश पठाएको जानकारी गराइयो। तालिममा २० जना व्यवसायी एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।