काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको केही दिन पहिलको बैठकमा नेपाल मजदुर किसन पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था साहु महाजन जस्ता भए ।

भूकम्प पीडितले घर तथा आवास निर्माणका लागि लिएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा महिनै पिच्छे व्याज रकम बढाउँदै लगेका छन् ।

सुरुमा २ प्रतिशत व्यजदरमा ऋण पाएका भूकमम्प पीडितको व्याज पछिल्लो समयमा बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ ।

सांसद सुवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको र बैंकहरु असनमा छाडा छाडेको साँढे जस्ता भएको गुनासो गरे ।

सरकारले भूकम्प पीीडतलाई सहज रुपमा घर तथा आवास निर्माणका लागि भन्दै सहुलितपूर्ण तवरले ऋण दिने व्यवस्था गर्यो ।

सहुलियतपूर्ण दिने बैंकलाई सरकारले केही विषयमा छुट समेत दियो । करलगायतका विषयमा समेत केही सहुलियत प्रदान गर्यो । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो दिनमा पीडितलाई दिएको ऋणको व्याज बढाउँदै बढाउँदै नइूनतम १३ प्रतिशत देखि अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएको सांसद सुवालको भनाइ थियो ।

आवासीय ऋण सुविधास्वरूप दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका भूकम्पपीडितहरूको सुविधा अवधि सकिएको भन्दै बैंकहरुले पछिल्लो दिनमा व्याजदर परिवर्तन गर्दै आएका छन ।

समसइा जताततैबाट आएपनि राष्ट्र बैंकले समस्या समाधानका लागि हालसम्म कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।

केन्द्रीय बै.बकले समस्या समाधानका लागि सामान्य छलफल भएको भएपनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताएको छ ।

विद्यमान ऐन नै परिवर्तन गरी समयावधि बढाउने वा कुने शोधभर्नाबाट उपलब्ध गराउनेलगायतक ाविषयमा छलफल भएपनि कुने निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन ।

बैंकबाट ऋण लिएर करिब १२ सय भन्दा बढी भूकम्प पीडितले  घर तथा आवास निर्माण गरिरहेको तथ्यांक पुनः निर्माण प्राधिकरणसँग रहेको छ । महिना पिच्छे नै सहुलियतपूर्ण ऋणको व्याज बढ्न थालेपछि भूकम्प पीडित सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।

बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण ऋण लिएका भूकम्प पीडितलाई अरु सामान्य ऋणीसरह नै १३ देखि १४ प्रतिशत व्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै धमाधम पत्र पठाएका छन् ।

बैंकहरुले धमाधम पत्र पठाएपछि भूकम्प पीडितहरु थप मर्कामा परेका छन् । व्याजको डरमा ऋण लिन चाहने पीडितले त लिएनन्  नै लिएकाले समेत चर्को व्याजमा पर्ने अवस्था आएपछि समस्या बढ्दै गएको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर बैंकहरुले त्यस्तो सहुलियपूर्ण ऋण प्रदान गरेका थिए। तर त्यस्तो सुविधाको अवधि सकिएको दावी नीजि क्षेत्रका बैंकहरुले गरेका छन् ।

दश वर्षसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण पाएको भन्दै खुसीका साथ घर बनाउन थालेका पीडितहरु भने बैंकको तारन्तराको पत्र पछि थप समस्यामा मात्रै परेका छैनन् अन्योलग्रस्त समेत बनेको छन् । उनीहरुले सरकारको घोषणा केवल जनता झुक्याउनका लागि मात्रै भएको गुनासो गरेका छन् ।

एउटा निर्णय भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको विधिमा समेत सहजता र प्रष्टताको जरुरी थियो । न त पुनः निर्माण प्राधिकरणले स्पष्ट निर्णय गर्यो, न त केन्द्रीय बैंकले नै आवश्यक निर्देशन दियो । नीतिगत रुपमा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाएर बैंकहरुले पीडितलाई थप पीडित बनाएको छ ।

समस्या चुलिदै गएपनि अर्थमन्त्रालयले हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन ।

जानकारहरुले भने नीतिगत रुपमा नै रहेको कमजोरी सच्याए मात्रै समस्याको समाधान हुने सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले उपत्यकावासीका लागि रु २५ लाख र अन्य जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि रु १५ लाखसम्मको आवासीय घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितका लागि रु एक अर्ब ८२ करोड ऋण लगानी गरेको तथ्यांक छ ।

पुनः र्निर्माण प्राधिकरणले समस्या देखिने बितिक्कै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरे पनि हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको बताउँदै आएको छ ।

सरकारी नीति भूकम्पपीडितलाई थप पीडा दिने खालको रहेको भन्दै कतिपयले यसको आलोचना गरिरहेका छन् । सामूहिक जमानीमा भूकम्पपीडितलाई ऋण सुविधा दिने व्यवस्था पनि सरकारकै अस्पष्ट नीतिकै कारण प्रभावहीन बन्दै गएको देखिन्छ ।