कानून अनुसार सरकारी कर्मचारीले कुनै ठेक्कापट्टाको काम गर्न पाउँदैन । तर उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा काम गरिरहँदा एकजना सरकारी कर्मचारीले कोरोना भाइरस जाँच गर्ने भनिएको आरडीटी किट किन्ने २३ करोडको ठेक्का हात पारेका छन्। 

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापा दरबन्दी भई उर्जामन्त्रीको सचिवालयमा काजमा रहेका भीमकान्त भण्डारीले पहुँचकै भरमा २३ करोडको आरडीटी किट खरिद गरेर भुक्तानी लिएका हुन् । 

कोरोना भाइरसको महामारी शुरु भएपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का पाएको ओम्नी समूह चौतर्फी आलोचनाका कारण बाहिरीए लगत्तै विध म्यानेजमेण्ट प्रालि मन्त्रालयमा भित्रिएको हो । 

स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा कुनै अनुभव नभएको र दर्ता भएको एक वर्ष पनि नपुगेको यो कम्पनीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले शुरुमा १९ वैशाख २०७७ मा ५ करोड ६५ लाखको आरडीटी किट खरीदको जिम्मा दिएको थियो । 

लगत्तै ३० जेठ २०७७ मा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाबाट थप रु. ९ करोड ४५ लाख मूल्यको आरडीटी किट खरीद गर्ने ठेक्का पाएको बिधले ३ असार २०७७ मा रु ७ करोड ७५ लाख ३६ हजार ५६० को अर्को ठेक्का पाएको थियो । 
 
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सरकारी कर्मचारीका नाममा  २४ जेठ २०७६ दर्ता भएर  एक्कासी देखा परेको कम्पनीले आरडीटी किट खरीद गर्न तीन महीनाको बीचमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट कुल रु. २२ करोड ८५ लाख ६१ हजार ५६० को ठेक्का पाएको थियो । 

आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका तत्कालीन निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले १९ वैशाख २०७७ मा छनोटमा परेका १० कम्पनीमध्ये बिधले आरडीटी किट खरीदका लागि ठेक्का दिंदा  सबैभन्दा कम मूल्यमा किट ल्याउने प्रस्ताव गरेकाले छनौट गरेको बताए । 

सो कम्पनीले चीनको विवादित मानिने कम्पनी बेइजिङ लिपु मेडिकल टेक्नोलोजीले उत्पादन गरेका किन गुणस्तर जाँचबेगर स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेको विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

माथीको आदेशमा अनुभव नै नभएकोलाई कोरोना परीक्षण अनुमति

उक्त कम्पनीले गत १३ साउनमा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) बाट अस्थायी रूपमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने अनुमति पनि अनुमति पाएको छ । 

तर एनपीएचएलले प्रयोगशाला सञ्चालन अनुमति दिनका लागि गरको अनुगमनको प्रतिवेदन नबुझाउँदै माथीको आदेशमा सिधै उसलाई अनुमति दिइएको अनुगमनमा संलग्न कर्मचारीहरु बताउँछन् ।  

सरकारले कोरोना भाइरस परिक्षण गर्नका लागि प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न  ‘इन्टरिम गाइडलाइन्स फर सार्स–कोभ–२ पीसीआर ल्याब्रोटरिज् इन नेशनल पब्लिक हेल्थ ल्याबरोटरी नेटवर्क, नेपाल’ नामको निर्देशिका जारी गरेको छ ।

सो अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण सम्बन्धी कामको अनुभव नै नभएको यो कम्पनीले यसरी सिधै अनुमति नपाउने भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको दवावका कारण अनुति दिएको कर्मचारीहरुको भनाई छ । “हामीले अनुगमन गरेपछि मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा एनपीएचएलका निर्देशकले अनुमति दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्ने नियमित प्रक्रिया हो” अनुगमनमा संलग्न एक कर्मचारी भन्छन् , “तर बिधलाई अनुमति दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिल्यै पत्र पठाएर निर्देशन दिएको रहेछ।” 

एनपीएचएलका निर्देशक डा.रुना झाले पनि आफूहरूले प्रयोगशाला सञ्चालन अनुमति दिनका लागि प्रतिवेदन नबुझाएको बताइन् । तर डा. रुना झाले निजी ल्याब सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अनुमति दिइएको बताइन् । 

विध म्यानेजमेण्टका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी र दिपेश न्यौपाने कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको कागजातबाट खुल्छ ।  २४ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको यो कम्पनीको सेयर देशमा कोरोना भाइरस महामारी शुरु भएपछि भण्डारी र न्यौपानेले गएको चैत महीनामा खरीद गरेको देखिन्छ। 

शुरुमा अन्य उद्धेस्य रहेको कम्पनी उनीहरुले लिएपछि संसोधन गरी स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति तथा ल्याव सञ्चालन गर्ने समेत उद्धेस्य राखेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

आफूलाई बिध म्यानेजमेण्ट र बायोमेट्रिक्स प्रालि नामको कम्पनीको निर्देशकका रुपमा परिचय गराउने गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका बासिन्दा भण्डारीसरकारी कर्मचारी हुन् । 

ग्रामिण विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पाचौँ तहमा नाम निकालेपछि २०७३ असोज २० गते देखि केही दिनमात्र कार्यालयमा हाजिर भएका उनी लगत्तै दँशैविदामा घर फर्केका थिए । दँशैपछि कार्यालयमा पुगेर स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि काज मिलाएर आएका उनी त्यसपछि ४ वर्ष आफ्नो कार्यालय फर्केनन् । 

स्थानीय विकासमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा मन्त्रीको सचिवालयमा काजमा बसेका उनी २०७४ चैतदेखि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा थिए । कम्पनी दर्तादेखि आरडीटी किटको ब्यापार गर्दासम्म उर्जामन्त्रीको सचिवलायमा रहेका उनी गत असार १५ मा मात्रै स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा फिर्ता भएका थिए । तर उनी आफ्नो दरबन्दी भएको कार्यालयमा नगइ तालुक अड्डामा नै बसेका छन् । 

भण्डारीले २०७७ असार मसान्तसम्म ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, झापाबाट तलब बुझेको ग्रामिण विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान झापाका सूचना अधिकारी सुशेस भट्टराइले बताए । अहिले उनले जागिरबाट राजीनामा दिएको मौखिक जानकारी आफूले पाएको उनले बताए ।