काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले  सरकारलाई बुझाउने राजस्व  पाँच वर्षमै तेब्बर बढी भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २३ अर्ब ५४ करोड राजस्व  बुझाएको निगमले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६६ अर्ब ८८ करोड राजस्व बुझाएको छ । मुलकभित्र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार पाएको निगमले इन्धनबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व बुझाउँदै आएको छ ।

निगमले  सरकारलाई पाँच वर्षमा २ खर्ब ५८ अर्ब राजस्व बुझाएको छ । सरकारी संस्थानअन्तर्गत सरकारलाई सवैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउनेमा पनि निगम नै छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)मार्फत इन्धन खरिद गरेर नेपाल भित्र्याउने गर्दै आइरहेको छ ।  

निगमले वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सवै भन्दा धेरै ६६ अर्ब ८८ करोड राजस्व बुझाएको निगमले जनाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बढी हो । ।

यो वर्ष बजेटमार्फत डिजेल, पेट्रोल र मटितेल लिटरमा १० रुपैयाँ भन्सार दर बढेको थियो । पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लिँदै आएकोमा बढाएर २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट बढाएर २० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । आव २०७५/७६ मा २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको बिक्री भएकोमा २०७६/७७ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ  ।

बढ्दो सवारीसाधनको प्रयोग र विकास निर्माणको काम तिव्र गतिमा भइरहेकाले पनि इन्धनको खपत बर्सेनि बढ्ने गर्छ । यो वर्ष कोभिड नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण इन्धन खपत कम हुँदा आयात नै कम भएको निगमको भनाइ छ । यो वर्ष २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २६ लाख लिटर इन्धन आयात भएको छ । आव २०७५/०७६ मा १ खर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको २९ लाख लिटर आयात भएको थियो । यस्तै आव ०७४/०७५ मा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २७ लाख लिटर आयात भएको निगमको तथ्याङ्क छ । यो वर्ष निगमले इन्धन बिक्रीबाट चार अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउँदा ढुवानी रकम बचत भएको र ब्याजबाट नाफा हासिल गरेको निगमको भनाइ छ ।