युवाहरूले १० करोड सम्मका याेजनाको काम गर्न पाउने हो भने हामीले के गर्ने : निर्माण व्यवसायी

२ बर्ष अगाडि

उपभोक्ता समिति, सहकारी तथा श्रम समूहलाई  १० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना सम्पन्न गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्माण व्यवसायीले बिरोध गरेका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलवार अनामनगरस्थित आफ्नो सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिस्थापन बजेटमार्फत गरिएको उक्त व्यवस्थाको बिरोध गरेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन बजेटमा  ‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ व्यवस्था गरेका छन् । 

निर्माण व्यवसायी महासंघले भने उक्त व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले  उपभोक्ता समितिहरूले एक करोड सम्मको विकास बजेटको नाममा लुट मच्चाइरहेको भन्दै १० करोड सम्मको आयोजना दिने सरकारी निर्णयक घातक भएको टिप्पणी गरे । 

निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनी बाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने भन्दै सिँहले नयाँ व्यवस्था खारेज गर्न समेत माग गरे । ‘युवाहरूले आपसी समझदारीमा विना प्रतिस्पर्धा १० करोड सम्मको काम गर्न पाउने हो भने निर्माण कम्पनीले चाँहि अब के गर्ने ‘ अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे ।

महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले समेत उपभोक्ता समितिहरूले गुणस्तरीय काम नगरेको र बेरुजु बढाएको औँल्याएको भन्दै उनले सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनविरुद्ध भएको दावी गरे । 

२ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया