काठमाडौँ-  सरकारले अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेसँगै वैध उद्योगले मूल्य बढाउन सुरु गरेका छन् ।

 नयाँ कामको सुरुवात नभए पनि निर्माणको चरणमा भएका तथा निर्धारित समयमा सक्नैपर्ने बाध्यता भएका काममा ढुंगा, गिटी, बालुवा अभाव हुन थालेपछि यसैको मौका छोपी मूल्य बढ्न सुरु भएको हो । बिना अध्ययन एक्कासि क्रसर उद्योग बन्द गराउँदा त्यसको बढ्दो लागत उपभोक्तामा पर्न गएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले अवैध त्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गर्नुअघि ४ हजार रुपैयाँमा पाइएको गिटी–बालुवा अहिले ८–९ हजारमा पनि नपाइएको बताए । १२ सय क्रसर उद्योगमध्ये सरकारको निर्णयबाट ६ सय ५० वटा बन्द भए भने कतिपय आफ्नै कारणले पनि बन्द भएका थिए ।

अहिले करिब ३ सयको हाराहारीमा मात्रै क्रसर उद्योग वैध रुपमा सञ्चालनमा छन् । मंसिर, पुस, माघ र फागुनमा विषेशगरी विकास निर्माणले गति लिने समय भएकोले यतिबेला निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्छ । तर, क्रसर उद्योग बन्द हुँदा सामग्रीको हाहाकार भएको छ ।

नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै गृह मन्त्रालयले दिएको सबै अवैध क्रसर बन्द गर्ने आदेश यसपटक भने पूरै पालना भएको देखिन्छ । यसैले क्रसर व्यवसायीहरू अहिले लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन संगठित रूपमै लागेका छन् ।

“हामीले पुरानै दरमा टेन्डर लिएको हुन्छ । यसरी एकाएक शतप्रतिशतसम्म भाउ बढ्दा काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन,” अध्यक्ष सिंहले भने, “अवैध कामलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन तर निर्णयको प्रभावलाई मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यही निर्णय पनि असार–साउन वा दसैंको समयमा भएको भए फरक पर्ने थिएन । अहिले निर्माण कार्य हुने मध्य समयमा आएर सामग्री अभाव हुँदा समग्र निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पत्राचार गर्दै क्रसर उद्योग बन्द गराउन भनिरहेका छन् ।”

महासंघका अनुसार वार्षिक सरकारी क्षेत्रका करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका विकास निर्माणका विभिन्न परियोजना तथा अन्य विकास निर्माणका काम हुन्छन् । त्यसैगरी निजी आवास निर्माण समेत जोड्दा वार्षिक ९ खर्बको हाराहारीमा निर्माणको काम हुने गरेको छ । विकास निर्माणका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीमा ढुंगा, गिटी, बालुवा अग्रस्थानमा रहन्छन् । अवैध क्रसर उद्योगको दबदबा रहेकोले वैध रुपमा सञ्चालितले मात्रै बजार माग धान्न नसक्दा अहिले मूल्य बढ्न थालेको हो ।

अवैध उद्योगलाई मापदण्डअनुसार दर्ता तथा नवीकरण गराउने सरकारको योजना जतिसक्यो छिटो सफल भएमा मात्रै निर्माण कार्यले प्राथमिकता पाउनेछन् । क्रसर बन्द भएपछि निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा समस्या सुरु भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट गरेको छ ।

शुक्रबार टोलीले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन्मा देखिएको समस्याले निर्माण उद्योगमा परेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्माण उद्योगका लागि अति आवश्यक कच्चा पदार्थ गिटी, बालुवा, ढुंगा, माटोलगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन्, ओसारपसार लगायतमा समस्या भएसँगै निर्माण कार्य ठप्प भएको जानकारी मन्त्रीलाई गराइएको महासंघको भनाइ छ ।

निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन मोबिलाइजेसन बापतको २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन र म्याद थपमै समयसापेक्ष हुने गरी माइलस्टोनको व्यवस्था गर्न अध्यक्ष सिंहले आग्रह गरेका छन् । अहिले सरकारले १० प्रतिशत रकम मोबिलाइजेसन बापत दिँदै आएको छ । देशभर खुला रूपमा चलाइएका तर सरकारले तय गरेको मापदण्ड भने पूरा नगरेका क्रसर रोक्न अदालतले समेत आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यदाकदा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर बन्द गर्न खोज्ने प्रशासक नै दण्डित हुने गरेका थिए ।

नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै गृह मन्त्रालयले दिएको सबै अवैध क्रसर बन्द गर्ने आदेश यसपटक भने पूरै पालना भएको देखिन्छ । यसैले क्रसर व्यवसायीहरू अहिले लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन संगठित रूपमै लागेका छन् । मापदण्डमा राजमार्ग र नदी किनारबाट ५ सय मिटर टाढा, मन्दिर, वनजंगल, विद्यालय, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य चौकीबाट २ किलोमिटर टाढा क्रसर उद्योग रहनुपर्ने व्यवस्था छ । क्रसर व्यवसायीहरूले यसै मापदण्डलाई बढी जटिल भन्दै सम्बोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।