राजनीतिक पदावलीमा नेपालको सन्दर्भमा सुशासन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द हो । वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकारले सुशासनको डम्फु जतिसुकै जोडदार रूपमा बजाए पनि सुशासनको मुद्दा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ भएको छ । राज्य संयन्त्रका हरेक तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ । राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर उत्कर्ष भएको कारण अन्य क्षेत्र समेत भ्रष्ट क्रियाकलापमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सुशासनको आधारभूत चरित्र कानुनी शासनको परिकल्पना हो । 

कानुनी शासन भित्र स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, नैतिक दृष्टिकोण, पारदर्शिता, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व आदि विषयहरू पर्दछन् । तर यी सबै विषयहरूमा सत्ताको बागडोर सम्हालेको सरकार अत्यन्त कमजोर रहेको छ। हरेक नयाँ बन्ने सरकारले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत जनतासँग प्रतिबद्धता र बाचाहरू गर्ने गर्छन् तर ती वाचाहरू क्षणिक प्रियतावादी मात्र हुन्छ । सुशासनको नारा राजनीतिक तहमा मात्र गुन्जिरहेको छ ।

विश्व बैङ्कले ‘सुशासनको लागि कुशल सार्वजनिक सेवा, विश्वसनीय न्याय प्रणाली छ र नागरिकप्रति प्रशासन आवश्यक हुन्छ’ भनेर परिभाषा दिएको छ । सुशासनको लागि सङ्घीय सरकार मात्र जिम्मेवार हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकार नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल सबै सुशासनका लागि त्यति नै जिम्मेवार हुन्छन् । तर यहाँ एकले अर्कोलाई पन्छाएर जिम्मेवारीबाट पन्छने र भ्रष्टाचार गर्ने शैलीको विकास भएको छ । यो शैलीको अन्त्य कहिले र कसरी हुने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । 

भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारी अभियानप्रति आमजनताले खुलेरै प्रशंसा गरिरहेका थिए । शृङ्खलागत रूपमा भ्रष्टाचारका फाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै खोल्ने क्रम बढिरहेको थियो । तर पछिल्लो चरणमा ललिता निवास प्रकरणमा भएको न्यायालयबाट भएको आदेशले न्यायलयपनि  सरकारकै इशारामा चलिरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

 

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अनियमितता प्रकरणमा आरोप पक्राउ परेका १७ जना धरौटीमा रिहा भएका छन् । सो प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जना मध्ये एक जनालाई साधारण तारेखमा र १७ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएसँगै उनीहरू छुटेका हुन् । छुटेका व्यक्तिहरूको धरौटी हेर्दा एकदमै न्यून देखिन्छ । करोडौँ÷अरबौँ भ्रष्टाचार गर्नेहरू लाखौँको धरौटीमा छुट्नु सरकारको सुशासन अभियानलाई गिज्याई रहेको प्रस्ट देखिन्छ । यो घटनामा मुख्य नाइकेहरूलाई छाडेर अन्यलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लगिएको छ । ‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’ भन्ने उखान यहाँ प्रस्ट देखिन्छ ।

 यस काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयानैसम्म लिइएन । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार नराम्ररी चुकेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च तहकै नेता माथि कारबाहीको अपेक्षा आम जनताले गरेका थिए तर त्यसमा पनि तुसारापात भएको छ ।  अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा यो प्रकरणमा तस्करसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको समेत कनेक्सन देखिदा पनि कुनै कारबाही नहुनु सुशासन माथिको सङ्कट हो ।

 आफ्नालाई बचाउने अर्कालाई फसाउने नीति अवलम्बन गरेको पाइयो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस भएको गोप्य मिसिलमा सुन ल्याउने तस्करको समूहसँग महरा र राहुलको बारम्बार सम्पर्क भएको कल डिटेल रिपोर्ट पेस गरिदा समेत कुनै कारबाही नहुन अत्यन्त लज्जास्पद हो । यस प्रकरणमा सुशासनको नारा दिई नथाक्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको ढाकछोप प्रस्ट देखिन्छ । सुन तस्करी प्रकरणमा अधिकांश व्यक्तिहरू भरिया र व्यवस्थापन गर्नेहरू मात्रै प्रहरीको थुनामा परेका छन् । 

तस्करहरूको संलग्नताले मात्रै सुन अवैध तरिकाले भित्रन सक्दैन । राजनीतिक संरक्षण,प्रहरी र प्रशासनिक संरक्षण विना सुन तस्करी सम्भव छैन । गृह र अर्थ मन्त्रालय नमिली पनि यो हुन सक्दैन । मुख्यतया राजनीतिक दलका नेताहरूको छत्रछायामा व्यापारी र कर्मचारीको मिलीभगतमा यो धन्धा चल्ने गर्दछ । गौतम बुद्ध र सगरमाथाको देशमा चिनिएको नेपाल अहिले तस्करहरूको स्वर्ग भूमिको रूपमा चिनिएको छ । तस्करी नियन्त्रण हुनुको सट्टा झन् ठुला तस्करीहरू भई रहेका छन् । भ्रष्टाचार कहाँ छ भन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । हिजो सिंहदरबार वरिपरि बढी भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने आज स्थानीय तहसम्मका सबै सिंहदरबारहरूमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । 

देशमा सुशासनको सट्टा कुशासन बढेर भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । पारदर्शिता र जबाफदेहिता, विधिको शासनलाई सुशासनको आधारभूत तत्त्व मानिन्छ । तर यहाँ जहाँ हेर्‍यो त्यही भ्रष्टाचारको जालो बुनिरहेको देखिन्छ । लोकतन्त्र सुशासनको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । कतिपयले लोकतन्त्रलाई सुशासनको पर्यायवाचीको रूपमा लिन्छन् । तर लोकतान्त्रिक आस्था राख्ने जनताप्रति जबाफदेहिताको बोध हुने तथा आफूलाई सफल सावित गर्न खोज्ने राजनीतिज्ञले के गर्नु हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुरासँग हाम्रो नेताहरू अनभिज्ञ छैनन् । 

तर किन सधैँ अवाञ्छित काम गर्न उद्धत रहन्छन् ? भ्रष्ट र बदनाम व्यक्तिहरूको किन सधैँ संरक्षण र प्रोत्साहन पाउँछन् ? किन राजनीतिको अपराधी र व्यापारीकरण भइरहेको छ रु यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न वाञ्छनीय छ । नत्र सुशासनमा झन् सङ्कट नआउला भन्न सकिन्न । देशका हरेक क्षेत्रमा सुशासनको आवश्यकता छ जसलाई प्रभावकारी बनाउन शुद्धीकरण ऐन २०६४, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९, निजामती सेवा ऐन २०४९, राजस्व चुहावट ऐन २०५३, स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन २०५५, विशेष अदालत ऐन २०५९, सार्वजनिक तथा सजाय ऐन २०६४ जस्ता दर्जनौँ ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका व्यवस्थित गरी राज्यले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्दथ्यो ।

यद्यपि त्यो हुन सकिरहेको छैन । यसै गरी सबै सरकारी कार्यालयमा नागरिक वडा पत्र, गुनासो सुन्ने अधिकारी समय समयमा प्रेस भेटघाट जनतासँग प्रधानमन्त्री ‘हेल्लो सरकार’ जस्ता कार्यक्रम मार्फत सुशासन प्रवर्द्धनको प्रयास गरे पनि यी कार्यक्रम केवल नाम मात्रका भए । नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आडमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ र त्यसमा पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने दल भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षी दल र सत्ता पक्षको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । अहिले भ्रष्टाचारको मूल जरो नै राजनीति भएको छ । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रलाई लिन सकिन्छ । जसरी हुन्छ शक्ति र सत्ता हत्याएर त्यसको दुरुपयोग गरी आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने र अनि त्यसलाई दुहुनो गाई बनाउने काम भएको छ । 

विशेष गरेर सत्तासीन दल नै अपराधीहरूको संरक्षकको रूपमा मात्र देखिएनन्, भ्रष्टाचारको पाठशाला नै बने । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर शैली परिवर्तन भएन । उही शैली उही निरन्तरमा कसरी हुन्छ मुलुकको सुशासनरु लोकतन्त्र अहिले भ्रष्टाचार गर्न पाउने पद्धतिको विकास भएको छ । अन्त्यमा पुँजीवादी अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामा जतिसुकै प्रयास गरे पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन । केही कम मात्र गर्न सकिन्छ । पुँजीवादले खुल्ला व्यापार नीतिको समर्थन गर्दछ । यसको आधारभूत तत्त्व मुनाफा कमाउनु हो । यस व्यवस्थामा समाजमा व्यक्तिको हैसियत उसको सम्पत्तिको आधारमा निर्धारण हुन्छ । 

यो व्यवस्थामा उत्पादन पद्धतिमा अरू पेसा जस्तै राजनीतिलाई पनि निहित स्वार्थ र हितमा व्यावसायिकीकरण र भ्रष्ट करण गरिएको हुन्छ । पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा जसले जे गरेर पनि अकुत सम्पत्ति कमाउन सक्छ । तर समाजवादी उत्पादन गरिन्छ । यसमा सम्पूर्ण उत्पादनका साधन र उत्पादनमाथि सामाजिक वा सामूहिक स्वामित्व र स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ । यहाँ तेरो मेरो निहित स्वार्थ र हितको गुन्ज्यास  हुँदैन । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नै हुँदैन । भ्रष्टाचार लगायतका सवै खाले बेथिति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न समाजवादी उत्पादन प्रणाली अपरिहार्य छ । यस्तो प्रणालीले हाम्रो सोच, चिन्तन, जीवनशैली कार्यशैलीलाई सार्वजनिक किताब जस्तो खुल्ला राखिन्छ । 

तसर्थ भ्रष्टाचारको जड पुँजीवाद त्यसमा पनि दलाल पुँजीवाद हो भने सुशासनको मुख्य आधार स्तम्भ समाजवाद हो । समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाउन आजको अपरिहार्य हो । जबसम्म समाजवाद आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर उत्कर्ष रहन्छ ।