संयुक्त राज्य अमेरिकाले श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न त्यस्तो अधिकार हनन गर्नेमाथि भिसा प्रतिबन्धसहितका कडा कारबाही गर्न सक्ने नीतिगत घोषणा गरेपछि कतिपय श्रम विज्ञहरूले त्यसको प्रभाव नेपालसम्म पर्नसक्ने बताएका छन्।

यसै साता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले श्रमिकको सबलीकरण, अधिकार र उच्च श्रम गुणस्तर कायम गर्न आफ्नो सरकारले विश्वव्यापी रूपमा अघि बढाउने नीतिगत कदमहरूको घोषणा गरेका थिए।

त्यसमा विदेशमा रहेका अमेरिकी नियोगहरूले कामदार विरोधी र श्रम युनियनलाई तारो बनाउने सरकारी, निजी र कानुनी दायरामा नरहेका निकायहरूलाई आर्थिक प्रतिबन्धदेखि भिसा रोक्नेसम्मको कदम चालिने जनाइएको छ।

एक जना नेपाली श्रमविद्ले देशभित्र र नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको मुलुकहरूमा एकदमै प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अमेरिकी निर्णयले त्यस्तो अवस्था सुधार्न एउटा दबाबकारी भूमिका खेल्नसक्ने बीबीसीलाई बताए।

अमेरिकी नीतिमा के भनिएको छ ?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति बाइडनको ‘प्रेसिडेन्सियल मेमोरेन्डम’को तत्कालै कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएका श्रमिकका अधिकारको कार्यान्वयन अघि बढाउने लक्ष्य राखेको अमेरिकी प्रशासनको नयाँ अवधारणाले राष्ट्रपति बाइडनले देशभित्र लिएका नीतिसँग मिल्दो हिसाबमा कामदार र टेड्र युनियनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले जनाएको छ।

“राष्ट्रपतिको घोषणाले पहिलो पटक नियोगका प्रमुखहरू र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा श्रम कूटनीतिमा संलग्न हुन र कामदार र श्रमिकका अधिकारको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा सन्देशहरू प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ,” अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नोभेम्बर १६ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति बाइडनको उक्त घोषणामा कामदारको हक र श्रमको मापदण्डको पक्षमा आफ्नो प्रशासनले विश्वव्यापी नेतृत्व लिने उल्लेख गर्दै श्रम अधिकारलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय र आर्थिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा बयान गरिएको छ।

देशभित्र र बाहिरका सरकार, कामदार, श्रम सङ्गठन, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग मिलेर बलजफती श्रम गराउने, बाल श्रम गराउने र अन्य श्रम अधिकार उल्लङ्घन गर्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीतका कामको नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अमेरिकी भनाइ छ।

उक्त घोषणामा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मामिलासम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि र श्रममन्त्रीसँग समन्वय गरेर संसारभरका अमेरिकी नियोगका प्रमुखहरूलाई सोझै श्रम कूटनीतिमा संलग्न हुन निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ।

साथै विदशी कम्पनीहरूलाई नियोग प्रमुखहरूले आफ्ना व्यापारिक र व्यावसायिक गतिविधिमा उच्च श्रम मापदण्ड पालना गराउन प्रोत्साहित गर्ने र अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले पनि आफ्नो कार्यक्रम र विकास सहयोगहरूमा श्रम अधिकार प्रवर्द्धनलाई समेट्ने भनिएको छ।

अमेरिकी घोषणाको नेपालमा अर्थ के 
,
वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये करिब १५ सय नेपालीको गएको आर्थिक वर्षमा ज्यान गएको सरकारी विवरणले देखाउँछ

श्रमिकका अधिकारलाई जोड दिएर अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ नीतिले नेपाल भित्र र नेपालबाहिर काम गरिरहेका मजदुरहरूलाई पनि सोझै असर पार्न सक्ने श्रम विज्ञहरू ठान्छन्।

एक जना नेपाली श्रमविद् गणेश गुरुङले बीबीसीसँग भने, “हाम्रो देशले औपचारिक रूपमा २१ सय भन्दा बढी मानिस ९त्यसमा अनौपचारिक रूपमा जाने र भारत जाने समेटिएका छैनन्० हरेक दिन बाहिर पठाउँछ, कामदार पठाउँदा बेइमानी गर्नेहरूलाई पनि अमेरिकाको यो पछिल्लो घोषणाले प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्ताबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा लड्नेहरूलाई पनि यसले सहयोग पुर्‍याउनसक्छ।”

उनले थपे, “यसबाट राम्रो गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन हुने भो। नराम्रो गर्नेहरू कालोसूचीमा पर्ने भए, दण्डित हुने भए।”

उनले लाखौँको सङ्ख्यामा खाडी देशहरूमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूलाई अमेरिकी सरकारको निर्णयले फाइदा पुर्‍याउनसक्ने बताए।

उनी भन्छन्, “अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यस्तो घोषणा गर्नु भनेको हाम्रो लागि एउटा ढोका चाहिँ खुल्यो। अमेरिकाले खाडी राष्ट्रका साझेदारहरूलाई पनि राम्रो श्रम वातावरण बनाउन दबाब दिनसक्छ जुन हाम्रो लागि सकारात्मक हो।”

नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट कमाएको थियो भने त्यही अवधिमा झन्डै १,५०० नेपाली युवायुवतीको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।