काठमाण्डौ – सरकारले करिब पाँच हजार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराएको छ।  सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पूर्जा वितरण गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारि दिएका छन् । 

सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीका साथै अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सङ्कलन गरेको निवेदन मध्येबाट छानबिन गरी उनीहरुलाई पूर्जा वितरण गरेको हो।  आयोगले सबै स्थानीय तहलाई निवेदन पठाउन पत्राचारका साथै सूचना प्रकाशन गरेको थियो। जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो। 

देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत्तै पालिकाले प्रमाणीकरण गरेपछि आयोगले उनीहरूको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । आयोगले करिब तीन वर्षको अवधिमा नौ लाख ८१ हजार भूमिहीन सुकुम्बासीका साथै अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन सङ्कलन गरेको छ ।

आवादी क्षेत्रको बाँकी लगभग २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास, आवाद भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा वा दर्ता स्रेस्ता कायम हुन नसकेको र बसोबासीले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३७ ९१० मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र ९२० कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट नहटाइने उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि आवाद गरेको, बसोबास गरिआएको जग्गामा उनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सुरक्षा अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । हजारौँ परिवार भूमिहीन एवम् सुकुम्बासी आफू बसोबास गरिरहेको जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् ।