नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि फस्टाएको सहकारी आन्दोलनले सुरुवाती दिनहरुमा जनताको आर्थिक जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको थियो । लेनिनले उहिल्यै सहकारीहरुलाई समाजवादका भ्रुण त्यसै भनेका थिएनन् । एउटै आर्थिक हैसियत र धरातल भएका मानिसहरुको आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्न विभिन्न आर्थिक सहयोग गर्नु सहकारीको मूल सिद्धान्त मानिन्छ । त्यसै अनुरुप सहकारीहरुले समाजमा लोकप्रियता पनि प्राप्त गरे । कुनै बेला अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान गरेका सहकारीहरु पछिल्लो समयमा निकै बदनाम भएका छन् । अहिले कतिपय सहकारीहरु या त बन्द छन् या त ठगीमा कारबाही परेका छन् । 

सहकारी आन्दोलनमा आएको विकृतिले अहिले राष्ट्रिय बहस नै सिर्जना भएको छ । किन डुबिरहेका छन् सहकारी ? किन ठगिएका छन् सहकारीका बचतकर्ताहरु ? यसको लामै विश्लेषण गर्नुपर्छ । सहकारीबाट ठगिने सर्वसाधारण बचतकर्ता र ठग्नेहरु पहुँचवालाहरु छन् । कति त राष्ट्रिय स्तरमा नाम चलेका नेता पनि छन् । ठगिनेहरुको कथा व्यथा ज्यादै कारुणिक छ । सहकारी पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले आश्वासन पनि बेलाबखतमा दिएको पाइन्छ । तर यो समस्या बढेको छ, घटेको छैन । 

सहकारी पीडितहरुले पटक पटक माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । भर्खरै मात्र रामेछापका ६० वर्षीय अर्जुन प्रसाद प्रसाई आफ्नो सिरीखुरी सबै सहकारीले खाइदिएपछि बानेश्वरको गल्लीमा बेवारिस अवस्थामा बस्न विवस छन् । उनको क्रन्दन हालै सञ्चार माध्यमहरुमा आएको छ । उनी जस्ता कैयौंको उठीबास बनाएको छ, सहकारीले । सर्वसाधारणले पेट काटेर जम्मा गरेको रकम ठगेका सहकारीका सञ्चालकहरु भने शक्तिको आडमा समाजमा ठालु बनिरहेकै छन् । सहकारी ठगिमा संलग्नहरु विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणको कारण पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । अपवाद स्वरुप केही भने पक्राउ परेका छन् । केही दिन पहिले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष दोलखाका कैलाश दर्लामी पक्राउ परे । उनी पनि सहकारी ठगीको ठूलै गिरोहसँग संलग्न भएको देखिन्छ । बदमासी गर्नेमा सबै ठूला दलका नेता÷कार्यकर्ताहरुको संलग्नता रहेको यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । 

  अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना गरेका कान्ति भैरव सहकारीका सञ्चालकहरु पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सहकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ , पूर्व अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष शेरलाल श्रेष्ठ र सह व्यवस्थापक राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् । उनीहरुले वचतकर्ताको १ अर्ब २१ करोड हिनामिना गरेको पाइएको छ । यस अघि पनि विभिन्न सहकारीका सञ्चालकहरु पक्राउपरेका छन् । तर पनि सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । सञ्चालकहरुको जायजेथाबाट रकम असुल उपर गरेर पीडितहरुलाई राहत दिन सरकारले पहल लिन किन ढिलो गरिरहेको छ ? सर्वसाधारण बचतकर्ताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने ठगहरुमाथि निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न के कुराले रोकेको छ ? आम पीडितहरुले चासो राखेका छन् ।  

 ठूलो रकम अपचलन गर्नेमा ग्यालेक्सी टिभीका सञ्चालक जिवी राईको समूह पनि  देखिएको छ । उनका व्यापारिक साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि शंकाको सुई तेर्सिएको छ । उनले सहकारीको पैंसा टिभीमा ल्याएर आफूखुशी आफ्नो तलब सुविधा तोकेका थिए । उनका पूर्व पार्टनर जिबी राई अहिले पनि प्रहरीको फरार सूचिमा रहेका छन् । उनको समूहले सहकारीको पैंसाबाट व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । देशभरि नै सहकारीको सञ्जाल बिस्तार गरी बचतकर्ताको करोडौं रकम हिनामिना गरेको उनको समूहमाथि सरकारले किन सदासयता देखाइरहेको छ ? यति ठूलो घोटालामा अवश्य पनि राइ एक्लै छैनन् । जनतामारा सहकारी ठगहरु जुनसुकै आवरणको होस् उसमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ र त्यस्ता ठगहरुलाई पाता कस्नु पर्छ । राजनीतिक सौदाबाजीमा दण्डहिनता मौलाउन थाल्यो भने त्यसले व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउनेछ ।