काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा युवा नेताको परिचय बनाएका र हाल वामदेव गौतमसँग विशेष सम्बन्ध भएका नेता एवम् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीका कारण सरकारी सम्पत्ति भारतीय व्यापारीको पोल्टामा पुग्ने भएको छ । 
आफूलाई राजनीतमिा इमान्दार बताउने व्यक्ति नै भ्रष्ट भएपछि कोही कसैको केही नलाग्दो रहेछ । नेपालको सम्पत्ति भारतीय व्यापारीलाई पोस्न स्वयम मन्त्री नै लागेपछि कसले कस्लाई विश्वास गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठन थालेको छ । 
विगतमा विकास समितिको सभापति हुँदा राम्रो काम भनेर प्रचार गराएका अधिकारी नै यतिखेर भूमाफिया एवम् व्यापारीको प्रलोभनमा परेर राष्ट्रिय सम्पत्ति विदेशी त्यसमा पनि भारतीय व्यापारीलाई पोस्न लागिपरेको हायात प्रकरणले प्रष्ट हुन पुगेको छ । 
स्रोतहरुकाअनुसार भारतीय व्यापारी राधेश्याम सरार्फसँग मन्त्री अधिकारीको विशेष स्म्बन्ध छ । केही दिन पहिले क्यानडा र अमेरिकाको  भ्रमण गरेका उनले उतैतिर भारतीय व्यापारीसँग हायात होटलको जग्गाका बारेमा निर्णय गरेको स्रोतको दावी छ । 
नेपाल सरकारको समेत सेयर रहेको हायात होटलको नाफा के कति हुन्छ, के कति व्यापार हुन्छ भन्ने बारेमा विगत दुई दशकदेखि सरकारले कुनै जानकारी पाउन सकेको छैन । राधेश्याम सरार्फले मासिक रु १२ लाख नेपाली मुद्रा बराबरको तलब खाने गरेका छन् । डलरमा हुने बुकिङको रकम समेत उनले विदेशमा नै राख्ने गरेका छन् । 
पछिल्लो प्रकरण भने होटलको नाममा रहेको १५० रोपनी जग्गाको हो । सरकारले सो जग्गा दिए वापत ३९ प्रतिशत शेयर प्राप्त गरेको छ । तर त्यो शेयर बापत के कति कमाई भयो, के कति आम्दानीको हिस्स बढ्यो भन्ने तिर नगई मन्त्री अधिकारीले भारतीय व्यापारीको हितमा नै काम गरिदिएका छन् । 
होटलको नाममा रहेको शेयरको मात्रा घटाएर हाल नौ प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ । त्यो सिमित गरिनुको पछाडि नै मन्त्री अधिकारीको हात रहेको छ । नेपालको बहुमूल्य जग्गाको कम मूल्यांकन गरी शेयरको मात्रा घटाएर मन्त्री अधिकारीले भारतीय व्यापारीलाई पोसेका छन् । सो होटलको मालिकका रुपमा नेपालीको जलस्रोत क्षेत्रमा माफिया गिरि गर्दै आएका आइटिसिटी समूह समेत संलग्न रहेको छ । 
मन्त्री स्वयमले नै बदमासी गरेको देखिने भएपछि उनले देखाउनका लागि एउटा समिति गठन गरेका छन् । जुन समितिले के कस्तो काम गर्ने हो हालसम्म कुनै कार्यादेश समेत दिइएको छैन । 
विसं ०४९ असोज २२ गते तारागाउँ बिकास समिति, आइसीटीसी समूह र राधेश्याम सर्राफवीच हायात होटलमा सरकारको ३९.७७ सेयर स्वामित्व र निजीको ६०.२३ प्रतिशत रहने सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौता बमोजिम सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने भयो । सरकारले जग्गा दिए वापत शेयर प्राप्त ग¥यो । तर पछिल्लो पटक मन्त्री अधिकारीले नै नाटकीय रुपमा सरकारको शेयर नौ प्रतिशतमा सिमित गरिदिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । 
सो विषयमा बुझ्न खोज्दा नत मन्त्री अधिकारी सम्पर्कका आए, नत पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा नै । तै चुप मै चुपको अवस्थामा बसेर सरकारी सम्पत्ति भारतीय व्यापारीलाई पोस्ने काम भएकोमा पछिल्लो समय वर्तमान सरकारको नै साख गिर्न पुगेको छ । समाजवाद र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएको वर्तमान सरकारको एक मन्त्रीले नै सरकारी सम्पत्ति माथि ब्रम्हलुट गर्न थालेपछि कोसँग भर पर्ने भन्ने विषयमा नै समस्या खडा भएको छ । 
पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार भारतीय व्यापारीको योजनामा नै शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर अर्बौ मूल्यपर्ने जग्गा कब्जा गरिएको छ । सरकारी निकायले पटक पटक काजात माग्दा समेत उपलब्ध गराइएको छैन । 
भारतीय व्यापारीले मन्त्रीसँग साँठगाँठ बढाएपति तारागाँउ विकास समितिले मागेको कागजात समेत उपलब्ध गराउन अटेर गरेको हो । कुन बैंकमा के कति मात्रामा रकम छ, हर हिसाब के कस्तो छ भन्ने बारेमा कुनै जानकारी दिन होटल व्यवस्थापन तयार छैन । राधेश्याम सराप्र्m महिनामा एक पटक नेपाल आउने र तलब बुझेर जाने गरेका छन् । उनले होटल हेर्न राखेका आइटिसिटीका राजभण्डारीहरुले सबै विषय राधेश्यामलाई जानकारी हुने भन्दै अटेर गरेर बसेको बताइन्छ । 
हायात होटल र तारागाँउ विकास समितिको बदमासीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । विगत चार वर्ष पहिले परेको उजुरी तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले भित्र भित्रै लुकाईदिएका थिए । जति पटक उजुरी दिएपनि अख्तियारले कुनै अनुसन्धान नगरेको एक उजुरीकर्ताले नाम नलेख्ने शर्तमा बताए । 
उजुरी र भारतीय व्यापारीको विषयमा सरकारी अधिकारी बोल्न समेत नमान्ने अवस्था रहेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव , शाखा अधिकृतहरु हायातको विषयमा सोध्दा मन्त्री अधिकारी तिर नै औला देखाउँछन् । हामीलाई थाहा छैन, मन्त्री कै कारण सरकारी सम्पत्ति भारतीय व्यापारीले लिए भन्ने लाग्छ । उतै सोध्नु होला ? 
 हायातले सरकारको नाममा रहेको १५४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । रमाइलो त के छभने अर्बाै मूल्य बराबरको उक्त जग्गाको भाडामा मासिक रु ३० लाख मात्रै प्राप्त हुने गरेको छ । भाडा न्यून भएको विषयमा पटक पटक कुरा उठेपनि भाडा बढाउन कुनै पनि सरकारी निकायले पहल गर्न सकेको छैन । 
अख्तियार समेत भारतीय व्यापारीको चंगुलमा परेको, केही गर्छन कि भन्ने लागेको मन्त्री नै उनीहरुको हितमा काम गर्न थालेपछि को सँग व्श्विास गर्नु पर्यटन मन्त्रालयका एक जानकार भन्छन् यस्तो तरिकाले कसरी आउँला खै नेकपाले भनेको समाजवाद ? सरकारी मूल्यमा नै हिसाब गर्दा सो स्थानको जग्गाको मूल्य ५० देखि ६० लाख प्रतिआना पर्ने देखिन्छ । त्यसरी नै समान्य हिसाब गर्दा जग्गाको बजार भाऊ मात्रै रु १५ अर्ब भन्दा माथि हुन जान्छ । तर सरकारको लगानीको हिसाब भारतीय व्यापारीले रु १७ करोड मात्रै रहेको बताएका छन् । मन्त्री अधिकारी समेत भारतीय व्यापारीले भनेको ठिक हो भन्दै बस्न थालेका छन् । भारतीय व्यापारीले नै क्यानडा र अमेरिका घुमाएको बताइन्छ । 
उक्त होटल निर्माण गर्ने समयमा नेपाली तथा विदेशी बैंकबाट ऋण लिइएको थियो । त्यसमा एसियाली विकास बैंक,कोरियाली बैंक तथा केही अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत लगानी रहेको छ । होटलमा नेपाली नागरिकको समेत लगानी रहेको छ । त्यसमा रु सात करोड २० लाख बराबरको लगानी नेपाली नागरिकको छ । तर पछिल्लो समय शेयर खस्किएको, आम्दानी नभएको, होटल नचलेको जस्ता कुतर्क गरेर भारतीय व्यापारीले नेपाली शेयर लगानीकर्तालाई लाभाशं दिन समेत अटेर गर्दै आएका छन् । 
 होटलमा सरकारले गरेको लगानी डुब्दै गएको, आश गरेको केटो नै जेठाजु परे जस्तै आश गरिएका मन्त्री नै भारतीय व्यापारीको चंगुलमा फसेका कारण सरकारी सम्पत्तिको ब्रम्हलुट रोकिने र फिर्ता आउने कुनै छेक छन्द देखिएको छैन । अख्तियार प्रभावमा पर्ने, सरकारी छानबिन निकायलाई भारतीय व्यापारीले नटेर्ने तथा छानबिन गर्ने निकाय भनिएको सरकारी छानबिन समिति समेत के गर्ने भन्नेमा नपुगेका कारण अर्बौको सम्पत्ति डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । 
वैदेशिक लगानीको नाममा सरकारको अर्बौ मूल्य बराबरको सम्पत्ति के कसरी डुब्छ भन्ने उदाहरण नै हायात भएको छ ।  त्यसकारण प्रधानमन्त्री तथा नेकपाले नै हायातमा भएको गोलमालको छानबनि गरेर नेपाली जनताको सम्पतिको रक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा मन्त्री अधिकारी प्रभावमा पर्ने, सचिव नै प्रभावमा पर्ने, तारागाँउ विकास समितिका पदाधिकारी केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुले नेपाली जनताको सम्पत्ति माथि थप भारतीय व्यापारीको दबाव बढ्ने देखिएको छ ।