काठमाडौं । मंगलबार साँझ लगानी बोर्डको ३१ औं बैठक बस्यो । बैठक बस्ने वा नबस्ने बारे आम रुपमा जानकारी दिइएको थिएन । बैठकको निर्णय भन्दै राती अबेर एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो । विज्ञप्तिको तेस्रो अनुच्छेदमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । 
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना विगत २५ वर्षदेखि चर्चामा आएको परियोजना हो । सो आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट रहेको छ । तर मंगलबार बसेको बोर्डको बैठकले आयोजनाको क्षमता घटाएर ५५० देखि ६२० मेगावाट मात्रै बनाउन सकिने विषयमा छलफल गरिएको छ । 
सोही आधारमा चिनियाँ लगानीकर्ता थ्री गर्जेजसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको अधिकतम सद्पयोग गर्ने नीीत विपरित पुनः पश्चिम सेतीको क्षमता घटाउन खोजिएको छ । 
सन् २०१२ मा चिनियाँ कमपनीले जिम्मा लिएको सो परियोजनाको हालसम्म वरको सिन्को पर समेत सारिएको छैन । चिनियाँ कम्पनीका शर्तमाथि शर्त रहेको र त्यो पूरा गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । 
तर सरकार चिनियाँ कम्पनीको योजनामा नै क्षमता घटाउने प्रश्नमा लागिरहेको छ । जुन नेपालको प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग भन्दा अरु विषय हुनै नसक्ने देखिन्छ । 
सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र हालका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको अध्यक्षतामा एक समिति बनायो । सोही समितिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने वा अरु कुनै विकल्प खोज्ने विषयमा निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सरकार आफैले सो आयोजना निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको छ । तर लगानी बोर्डले भने आयोजना चिनियाँ कम्पनीले नै बनाउने भन्दै सरकारको निर्णयको विरोध मात्रै जनाएन । चिनियाँँ शर्त जायज भएको भन्नेसम्मको प्रतिक्रिया दियो । 
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई टेबल टेनिसको गोट्टी बन्न नदिने बताउँदै पत्रकार सम्मेलन गरेका अर्थमन्त्रीले नै बजेटमा सरकार आफैले पश्चिम सेती बनाउने विषय समावेश गरेर टेबल टेनिसको गोट्टी बनाउने खेल खेले । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले पनि दोहोरो अभिव्यक्ति दिए । 
उनले चिनियाँ सञ्चार माध्यमलाई थ्री गर्जेजले बनाउँछ भने ठिकै छ भने । तर नेपाली सञ्चार माध्यमसँग भने उनले सरकार आफैले आयोजना बनाउने  भन्ने प्रतिक्रिया दिए । 
लगानी बोर्डको धारणा सरकारको भन्दा ठिक विपरित थियो । सरकार आफैले बनाउने भन्ने, बोर्ड होइन चिनियाँ नै तयार छन् भन्ने फरक फरक कोणमा समाचार त्यतिबेला पनि आएकै हो । 
विगत २५ वर्षदेखि खानेपानीको धारा समेत जोडन नपाएका डोटी,डडेल्धुराका बासिन्दा आयोजना बन्न्ला र उचित राहत पाइएला भन्ने लागेको छ । 
पश्चिम सेतीको क्षमता घटाउने र १० वर्षसम्म डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय समेत बोर्ड बैठकले गरेको छ । अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्दा प्रतियुनिट १५ रुपैयाँसम्म पार्न सकिन्छ भन्ने ध्येयमा चिनियाँ कम्पनी रहेको छ । 
पश्चिम सेतीको मात्रै होइन क्षमता घटाउन खोजिएको । यस भन्दा अगाडि पनि तामाकोशी तेस्रोको क्षमता घटाएरु गैरआवासिय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टको लगानी रहेको टिबिआई होल्डिङलाई दिइयो । 
निर्माण सुरु गरिहाल्न मिल्ने आयोजनाको क्षमता घटाएर ३५० मेगावाटको आसपासमा अनुमति दिइयो । अनुमति पनि सर्वेक्षण अनुमति थियो । जबकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नर्वेजियन कम्पनी स्टेटक्राफ्टले बनाइसकेको छ । कूल ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको क्षमता घटाउन प्राकृतिक स्रोत मार्नु नै हो भन्ने जानकारहरुको भनाइ छ । एक पछि अर्को गर्दै महत्वपूर्ण एवम् आर्कषक आयोजनाको क्षमता घटाएर राज्य कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।