जनप्रतिनिधि आएको अढाइ वर्ष भइसक्यो तर, स्थानीय तहमा अझै २० हजार ९४ कर्मचारी अपुग छन् । कर्मचारी अभावले स्थानीय तहलाई सेवा दिनै हम्मे परिरहेको छ । ६ स्थानीय तहको वृत्तान्त ।

विद्या राई: खोज पत्रकारिता केन्द्र

बझाङको उत्तरी साइपाल गाउँपालिका, धुलीका १७ वर्षीय सरोज बोहरा नागरिकताको सिफारिश लिन दुई दिन हिंडेर कात्तिक अन्तिम साता सदरमुकाम चैनपुर आए । गाउँपालिकाको कार्यालयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बस्दैनन् ।

कार्यालयमा कर्मचारी नभेटिएपछि चैनपुर आइपुगेका बोहराले सदरमुकाम आऊजाऊ गर्दा ३० हजार खर्चिए । उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकार आएपछि घरदैलोमै सेवासुविधा पाइएला भन्ने आश थियो । तर एउटा सिफारिश लिन समेत कर्मचारी खोज्दै सदरमुकाम धाउनु परेको छ ।”

हुन पनि साइपाल गाउँपालिकाको कार्यालयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हुँदैनन् । कतिसम्म भने गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय नै सदरमुकाममा खोलिएको छ । यसले गर्दा गाउँपालिकाले गर्ने सेवा प्रवाह सदरमुकाम केन्द्रित भएको छ । सदरमुकाम चैनपुरबाट तीनदेखि पाँच दिनको पैदल दूरीमा पर्छ साइपाल ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामी भन्छन्, “हामीलाई पनि गाउँमै बसेर सेवा दिने रहर छ । तर, अझै पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, बैंक छैन, इन्टरनेट छैन, हुलाक भए पनि टिकट छैन । त्यसैले जसरी भए पनि जनतालाई सेवा दिन सदरमुकाममा सम्पर्क कार्यालय खोलेका छौं ।”

हुन पनि उत्तरी साइपाल गाउँपालिकाले अझै दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिकामा न्यूनतम १९ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ । तर, त्यहाँ अहिलेसम्म ८ कर्मचारीले काम चलाएका छन् । त्यहाँ अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।

नायब सुब्बा राधाकृष्ण जोशीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम चलाएका छन् । पाँच वडामध्ये दुई वडामा मात्र सचिव छन् । निमित्त प्रशासकीय प्रमुख जोशी भन्छन्, “पर्याप्त कर्मचारी नभएकोले करारका कर्मचारीले काम चलाउनु परेको छ ।”

कर्मचारी अभावले साइपालमा सेवा प्रवाह मात्रै होइन, विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भएका छन् । कतिपय योजनाको ६० प्रतिशत रकम जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता  समितिका पदाधिकारी सदरमुकाम आऊजाऊ गर्दा नै सकिने गरेको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको वडा नं. २ धलौनको भलकुलो निर्माण योजना बजेट बाटो खर्चमै सकिएको उपभोक्ता समितिका सदस्य वसन्त बोहरा बताउँछन् । काया खोला लघु जलविद्युत् योजनाका अध्यक्ष मानबहादुर बोहराको अनुभव पनि यस्तै छ । बोहरा भन्छन्, “सबै योजनाको १० देखि २० प्रतिशतसम्म कर्मचारी भेट्न चैनपुर आऊजाऊ गर्दा सकिन्छ । अनि कसरी काम गर्ने ?”

मर्कामा निमुखा

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकामा पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र छैटौं तहका दुई अधिकृतले सिंगो गाउँपालिका चलाएका छन् । गाउँपालिकाका आठ वडामध्ये तीन वडामा मात्र सचिव छन् । कर्मचारी अभावकै कारण सिमकोटका स्थानीयले दशैंअघि नै पाउनुपर्ने लक्षित वर्ग सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझै पाएका छैनन् ।

यसले  विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति मर्कामा परेका छन् । सिमकोट–३, वरगाउँकी ७० वर्षीया दिकित लामा भन्छिन्, “बुढ्यौली लाग्यो, ढाड, कम्मर दुख्ने समस्या छ, वृद्ध भत्ताले औषधि किनेर खानु प¥यो भनेर वडा कार्यालय धाएको भत्ता दिने मान्छे नै भेटिंदैनन् ।”

 सिमकोटका ८ वटै वडाका बालबालिका, ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भत्ता पाएका छैनन् ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन दर्जी भन्छन्, “वडाध्यक्षले वडामा रहेका लक्षित वर्गको विवरण नियमित नपठाउँदा र गाउँपालिकामा लेखापाल नहुँदा भत्ताको काम रोकिएको छ ।”

हुम्लाका सिमकोटमा मात्र होइन, नाम्खा, खार्पुनाथ, सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताजाकोट सहित ७ गाउँपालिकाका ४४ वडामध्ये अधिकांश वडा सचिवविहीन छन् । अदानचुली गाउँपालिकाले पनि कर्मचारी अभावकै कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सकेको छैन । ६ वटै वडामा काम गर्ने एकजना मात्र सचिव हुँदा भत्ता वितरणमा समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष दल फडेरा बताउँछन् ।

संविधानतः देश संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएको ६ वर्ष भइसकेको छ भने तीन तहमा जनप्रतिनिधि आएको पनि झण्डै दुई वर्ष पुगिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि संघले कायम गरे अनुरूपको दरबन्दी अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी आपूर्ति गरिएको छैन । कर्मचारी नभएकै कारण भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिका–७, बाँसिखोराकी सिलिहाङ्मा राईको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बन्न १७ दिन लाग्यो । २० असोज २०७६ मा जन्मेकी राईको जन्मदर्ताका लागि उनका बुवा सम्राटले २४ कात्तिकमा वडा कार्यालय पुगेर अनुसूची फारम भरेका थिए ।

तर, गाउँपालिकाका ‘असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर’ ज्ञानराज भट्टराईले १० मंसीरमा मात्र वडा कार्यालयबाट जन्मदर्ता बनाइदिए । भट्टराई पञ्जीकरणको कामका लागि वडा कार्यालय पुगेका थिएनन् । उनी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई योजनाबारे अभिमुखीकरण गराउन त्यहाँ पुगेका वेला उनले जन्मदर्ता बनाइदिएका हुन् । यो काम सचिवले गर्ने हो । तर वडा सचिव नभएकोले भट्टराईले सचिवको काम समेत गरेका हुन् ।

उनले १० मंसीरमा सिलिहाङ्मा सहित पाँच जनाको जन्मदर्ता र अन्य दुईको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र बनाइदिए । “मेरो जिम्मेवारी योजना र प्राविधिक पाटो हेर्ने हो, वडा सचिवविहिन भएपछि प्रमुखले तोक लगाएको आधारमा र वडाका कार्यालय सहयोगीले जम्मा गरिराखेको फाइलको विश्वासमा पञ्जीकरणको काम नि भ्याउनुपर्छ”, ‘असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर’ भट्टराईले भने ।

एक जना वडा सचिवको भर

रामप्रसादराई गाउँपालिकामा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नभएपछि एकै कर्मचारीमाथि धेरै जिम्मेवारी छन् । गाउँपालिकामा दरबन्दी अनुसार १९ कर्मचारी हुनुपर्छ । अहिले चार जना मात्रै छन्– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, छैटौं तहका एक अधिकृत, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर र छैटौं तहकै आयुर्वेद अधिकृत । लेखापाल र सहायक–लेखापाल संघ अन्तर्गतका स्थायी कर्मचारी हुन् । रामप्रसादराईमा ८ वडाहरूमध्ये वडा नं. ५ र ६ हेर्ने एक मात्रै वडा सचिव छन् । वडा नं. ३ र ४ मा आयुर्वेद अधिकृत वडा सचिवका रूपमा खटिएका छन् ।

वडा नं. १, २, ७ र ८ वडाको काम तिहार यता ठप्पै छ । पञ्जीकरणको काममा समस्या भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जंगम राई बताउँछन् । “योजनाका काम त करारका कर्मचारीबाट जसोतसो ठेलठाल भैराखेको छ, वडा सचिव नहुँदा पञ्जीकरण (जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ) का काममा असर पुगेको छ” उनले भने । तत्काल गर्नुपर्ने पञ्जीकरणको काम गाउँपालिकासँगै जोडिएको ६ नम्बर वडाको कार्यालयबाट हुन्छ ।

यो गाउँपालिकामा योजनाका काम गर्नका लागि नभई नहुने इन्जिनियर र दुई सब–इन्जिनियर करारमा राखिएका छन् । करारमा राखिएका कर्मचारीबाट काम गराउन सहज छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राई भन्छन्, “स्थायी कर्मचारीको काममा अनुभव हुन्छ, योग्यता पुगेको हुन्छ, करार भनेका नयाँ हुन्छन् । स्थायी जसरी जिम्मेवारीबोध पनि हुँदैन, प्रभावकारी सेवामा असर पारेकै हुन्छ ।”

बझाङको साइपाल, हुम्लाको सिमकोट र भोजपुरको रामप्रसादराईमा मात्रै कर्मचारी अपुग छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठन विकास शाखाका अधिकृत हरिनारायण शर्माका अनुसार अहिले देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा २० हजार ९४ कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छन् ।

स्थानीय तहमा कायम ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये अहिलेसम्म ४६ हजार ८१४ कर्मचारी मात्र समायोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल चाहिँ अहिले पनि करिब २१ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग रहेको बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा सचिव लगायत अत्यावश्यकीय सेवाका कर्मचारी पुगेको छैन । अहिले पनि ३० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । ती स्थानीय तहमा निमित्तबाट काम चलाइएको छ भने धेरै वडा सचिवविहीन छन् । स्रोतका अनुसार स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी वडा सचिवकै अभाव छ ।

संघकै कर्मचारीको  भर

कतिसम्म भने बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको प्रशासन फाँटमा स्थानीय तहका कर्मचारी नै छैनन् । संघबाट समायोजन भएका कर्मचारीले गाउँपालिका चलाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आठौं तहको अधिकृत हुनुपर्छ ।

हिमाली गाउँपालिकामा भने संघ अन्तर्गतका पाँचौं तहको नायब सुब्बा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकबहादुर शाही छन् । उनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट डेढ वर्षअघि हिमाली गाउँपालिका गएका हुन् । उनी सहित लेखापाल र खरिदार पनि संघ अन्तर्गतकै कर्मचारी हुन् ।

स्वास्थ्यतर्फ चौथो तहका अहेब र पाँचौं तहका ‘हेल्थ असिस्टेन्ट’ भने स्थानीय तह अन्तर्गत समायोजन भएर आएका कर्मचारी हुन् । हिमाली गाउँपालिकामा ७ वडा छन्, सातै वडा सचिवविहीन छन् । पञ्जीकरणको काम गाउँपालिकाको प्रशासन फाँटले गर्छ । सेवा लिन हिमालीका स्थानीयले वडा कार्यालय नै धाउनुपर्छ ।

“हाम्रो गाउँबाट जन्मदर्ताका लागि गाउँपालिका पुग्न हिंडेर ६ घण्टा समय लाग्छ, फर्किन त्यति नै लाग्छ ।” हिमाली–५, बछ्याका ३० वर्षीया थप्की बुढा भन्छिन्, “४५ मिनेट बाटो पर्ने वडा कार्यालयमै कर्मचारी भएको भए गाउँपालिका धाउनुपर्दैनथ्यो ।”

सबै वडा सचिवविहीन

हिमाल मात्र होइन, मधेशमा पनि कर्मचारी अभाव उस्तै छ । सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका पनि अढाइ वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय विहीन छ । नायब सुब्बा धैर्यनाथ सिंहले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम चलाउँँदै आएका छन् ।

उनका अनुसार उनी सहित एक नायब सुब्बा, खरिदार स्तरका दुई प्राविधिक सहायक मात्रै छन् त्यहाँ । सातवटै वडा सचिवविहीन छन् । दुई प्राविधिक सहायकमध्ये एकले तीन वटा र अर्कोले चार वटा वडा हेर्छन् । करारमा राखिएका इन्जिनियर र सब–इन्जिनियरले योजनाका निर्माणको बाधा फुकाउने गरेका छन् ।

तर लक्ष्य अनुसार काम अघि बढाउन नसकेको निमित्त प्रमुख सिंह बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पहिलो चौमासिकमा कम्तीमा ३० योजनाको सम्झौता गरेर काम थाल्ने लक्ष्य थियो, बल्लतल्ल २० योजनाको मात्रै सम्झौता गर्न सकियो ।”

चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकातर्फ विकास निर्माण अन्तर्गत ७ करोड ९५ लाखका साना–ठूला गरी ११९ वटा योजना छन् । योजना सम्झौता गर्नुअघि ‘फिल्ड’ मा गएर अध्ययन अनुगमन गर्ने कर्मचारी छैनन् । “हामी काम गर्छौं भन्दा पनि कर्मचारी नपुग भएरै गाह्रो छ, वडामा पनि समय दिनुप¥यो, उही समयमा गाउँपालिकालाई समय दिनुपर्छ ।”

वडाध्यक्ष नै ‘कर्मचारी’

लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, छैटौं तहका एक अधिकृत र एक खरिदार गरी तीन जना मात्रै कर्मचारी छन् । ६ वटै वडाहरू वडासचिव विहीन छन् ।

गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामदेखि वडाका काम गाउँपालिकाका तीन कर्मचारीले भ्याउनुपर्छ । “कार्यालय प्रमुख पनि मै हुँ, वडा सचिव पनि मै हुँ”, प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव खनाल भन्छन् । उनका अनुसार सेवाग्राहीहरू एक दिनको बाटो हिंडेर आउने भएको हुनाले तीन जना कर्मचारीले राति पनि काम गर्नु परेको छ ।

त्यहाँ कर्मचारी अभाव भएका कारण गाउँपालिका अध्यक्ष छुपीमाया गुरुङ समेत कर्मचारीले गर्ने कतिपय काम गर्छिन् । उनको भनाइ छ, “म आफैं पनि कर्मचारी जसरी काम गर्छु । कर्मचारी पठाइदिन नेतादेखि मन्त्रीसम्मलाई धेरै बिन्ती गरें तर कसैले सुनेनन् ।”