स्थानीय तहले मागे संघीय सरकारसँग ३ हजार ३ सय आयोजना, ७७ स्थानीय तहले याेजना नै मागेनन्

४ बर्ष अगाडि

स्थानीय सरकारले संघीय सरकारसँग ३ हजार ३ सय २१ आयोजना माग गर्दै अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका छन्।
 
उनीहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग आगामी आर्थिक वर्षका (२०७७/७८) का लागि अनलानईनमार्फत ति योजना मागेको आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले बताए । 

योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षदेखि अनलाइनबाट कार्यक्रमको माग गरी आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

गतपुसम्म रहेको आवेदन दिने समयमा ६ सय ७७ स्थानीय तहले योजना मागेको उनले बाए । उनीहरुले मागेका आयोजनामध्ये धेरैजसो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका छन् । एउटा स्थानीय तहले ५ वटामात्र योजना माग गनुपर्ने नियम छ । 

माग गरिएका योजनामध्ये समपुरक अनुदानका लागि १ हजार ७ सय ४९ वटा, विशेष अनुदानका लागि १ हजार ५ सय ७२ वटा र बहुवर्षीय आयोजनाको लागि ६ सय ७७ आयोजनाको आवेदन परेको छ । ७६ स्थानीय तहले पने अनलाइनमा कुनै याेजना मागेका छैनन् । 

समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ । अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदिनुपर्यो भनी निवेदन दिन सक्छन् । विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने अनुदान हो ।

माग गरिएका योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राख्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि योजना आयोगको स्रोत समितिले मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ । 

आगामी साता मन्त्रालयगत बजेट छलफल हुने मन्त्रालयगत छलफलमा चालु बजेटको समीक्षा हुने र सोही आधारमा कार्यक्रमको औचित्यत पुष्टि गरेर मात्र आयोजना छनौट गरिने उनले प्रवक्ता शाहीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यही चैतभित्रै आफूलाई परेको आयोजनाबारे स्थानीय तहले थाहा पाउने छन् । 

४ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया