स्थानीय सरकारले संघीय सरकारसँग ३ हजार ३ सय २१ आयोजना माग गर्दै अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका छन्।
उनीहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग आगामी आर्थिक वर्षका (२०७७/७८) का लागि अनलानईनमार्फत ति योजना मागेको आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले बताए ।
योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षदेखि अनलाइनबाट कार्यक्रमको माग गरी आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
गतपुसम्म रहेको आवेदन दिने समयमा ६ सय ७७ स्थानीय तहले योजना मागेको उनले बाए । उनीहरुले मागेका आयोजनामध्ये धेरैजसो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका छन् । एउटा स्थानीय तहले ५ वटामात्र योजना माग गनुपर्ने नियम छ ।
माग गरिएका योजनामध्ये समपुरक अनुदानका लागि १ हजार ७ सय ४९ वटा, विशेष अनुदानका लागि १ हजार ५ सय ७२ वटा र बहुवर्षीय आयोजनाको लागि ६ सय ७७ आयोजनाको आवेदन परेको छ । ७६ स्थानीय तहले पने अनलाइनमा कुनै याेजना मागेका छैनन् ।
समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ । अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदिनुपर्यो भनी निवेदन दिन सक्छन् । विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने अनुदान हो ।
माग गरिएका योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राख्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि योजना आयोगको स्रोत समितिले मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ ।
आगामी साता मन्त्रालयगत बजेट छलफल हुने मन्त्रालयगत छलफलमा चालु बजेटको समीक्षा हुने र सोही आधारमा कार्यक्रमको औचित्यत पुष्टि गरेर मात्र आयोजना छनौट गरिने उनले प्रवक्ता शाहीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यही चैतभित्रै आफूलाई परेको आयोजनाबारे स्थानीय तहले थाहा पाउने छन् ।
प्रतिक्रिया