कोरोना भाइरस रोकथामका लागि देशमा लकडाउन घोषणा गरेपछि मर्कमा परेका श्रमिक र विपन्नका लागि सरकारले गत चैत १७ गते राहत दिने घोषणा ग¥यो । संघले त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि जनप्रतिनिधीले धमाधम राहत दिएको फोटोहरु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरे । 

राहत घोषणाको दुईदिनपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ बनाएर जारी ग¥यो । त्यसपछि झन् स्थानीय तहमा राहतको ओइरो लागको समाचार सार्वजनिक हुन थाले । 

मंगलबार हिँजोमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै विपन्न परिवारहरुलाई राहत पुर्याजउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अहोरात्र खटिइरहेको भन्दै सम्मान प्रकट गरे । 

तर अहिलेभने विपन्न मजदुरले राहत नपाएर भोकै बसेको, पैदल नै हिँडेर घरजाने यात्रा थालेको र कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिले नै कुटेको सम्म समाचारहरु आउन थालेका छन् । 

जनप्रतिनिधिले राहतका नाममा अनावस्यक प्रचार गर्ने गरेको भन्दै सरकारले फेसबुकमा फोटोहरु पोष्ट गर्न पनि बन्द गरेपछि लोकप्रीयताका लागि फोटो पोष्ट गर्ने जनप्रतिनिधिले वास्तविक मजदुर र विपन्नलाई राहत नै नदिएको खुल्न थालेको हो । 

दुर्गम र विकट ठाउँहरुमा मात्र होइन, सबैभन्दा धेरै मजदुरहरु रहेको राजधानीमै राहत पाउन नसकेपछि विपन्नहरु भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन् । काठमाडौं महानगर वडा नंं. १४ मा सरकारले घोषणा गरेको दिनदेखि नै राहत लिनका लागि पुगेका मजदुरहरुको भिड छ ।

तर आफूहरुले राहत पाउन नसकेको श्रमिक बिरमान गाहाले गुनासो गरे । ‘काममा जान नपाएपछि खानेकुरा सकिएर वडामा राहत लिन आयौँ तर कहिले राहत तयार हुँदैछ भन्छन्, कहिले बाहिर जिल्लाकाले यहाँबाट लिने होईन भनेर दिन्नन’, उनले भने । 

अर्थले बनाएको मापदण्डको दफा ५ को उपदफा १ मा असंगठित श्रमिक तथा असहाय एक परिवारलाई राहत स्वरुप ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ प्याकेट नुन, २ लिटर खाने तेल, ४ वटा साबुन र २ किलो चिनी प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ। तर वडाले ३ किलो चामल, अधा किलो नुन, १ किलो तेल, १ केजी चिउरा एकमुठी जिरा र एउटा सावुन दिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका ८ का  गोपाल रावतले बताए । ‘काम हुने बेला श्रीमति र मैले काम गरेर ५ जनाको परिवारले खान्थ्यौँ, अहिले काम नभएपछि कमाइपनि छैन छर पाँच किलो चामलले कति दिन ज्यान पाल्नु?’, उले गुनासो गरे । 

उता स्याङ्गजामा राहत लिन पुगेका दलित किशोरलाई नगरपालिका अध्यक्षले नै रक्ताम्य हुनेगरी कुटेका छन् ।

सरकारले वितरण गरेको राहत कति हो भनेर सोध्ने क्रममा स्याङजाको चापाकोट नगरपालिकाका मेयर शिवकुमार गिरीले राहत बाड्ने क्रममा चापाकोट(६ मोहमीका दलित सुमन बिंक लाई आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर कुटाएका हुन् ।  

काठमाडौंमा निर्माणको काम गर्न आएका सुनसरीका मजदुरहरु मंगलबार बेलुका पैदलै आफ्नो घरतर्फ लागेका छन् । ठेकेदारले पैसा र सरकारले राहत नदिएपछि खाना खर्च सकिएर पैदल हिँडेरै घरतर्फ लागेको ५६ वर्षीय कृष्ण कुमार सिंहले बताए । 

यसरी रोजगारी गुमाएपछि खाने बस्ने ठाउँ नहुँदा टाढाको बाटोपनि पैदलयात्रा गर्न बाध्य धेरै मजदुर छन् ।

हेटौडाको होटलमा वेटरको काम गर्ने २८ वर्षका राजु लामा हिँडेर बर्दिबास पुगेका छन् भने बारबर्दिया नगरपालिका ३ बानियाँभरका सुरेन्द्र थारु काठमाडौंमा खर्च सकिएपछि एक्लै हिँडेर बर्दियातर्फ लागेका छन् ।

उनलाई धादिङ्गमा भेटेका पत्रकार सुदिप विश्वकर्माका अनुसार बबरमहलको एउटा घरमा सिमेन्ट बालुवा बोक्थे तर । तर  लकडाउनका कारण काम र माम गुमाएपछि उनी हिँडेरै बर्दियातर्फको यात्रा तय गरेका हुन् । 

वास्तविक मजदुर र विपन्नलाई हामुख जोर्ने समस्या भएर पीडामा रहँदा कतिपय ठाउँमा भने हातमा सुनको औँठी र गलामा सुनको हार लगाउनेहरु राहत थाप्नेको अग्रपंक्तिमा छन् । 

राहत वितरण सुरु गरेसँगै मजदुर एवं विपन्न वर्गका नाममा गलामा तीन तोला सुनको सिक्री लगाउनेहरु पनि लाममा बसेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले बताए । मजदुर एवं विपन्न वर्गका मानिसको स्पष्ट परिभाषा र तथ्यांकसमेत नहुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको उनले सुनाए । सम्पन्न मानिससमेत पाँच किलो चामल लिन लाममा बस्ने गरेका छन् ।

गाउँगाउँमा सिँहदरबार भन्दै स्थापना भएका स्थानीय तहहरुले आफ्नो पालिकामा रहेका मानिसहरुको तथ्यांक नराख्दा यस्तो महामारीमा भद्रगोल हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि चुनिएको पनि तीनवर्ष वितिसक्यो तर आफ्नो ठाउँमा कति जना खान नपुगने विपन्न बर्ग र कति मजदुर छन अहिलेसम्म यकिन तथ्यांक छैन’, स्थानीय तहको आवधिक योजना बनाउने काम गर्दै आएकी एक विज्ञ भन्छिन्, ‘मैले बुझे अनुसार तथ्यांक सम्म नराख्ने स्थानीय तहले विकासको लागि तथ्य सहितको दीर्घकालिन योजना हुने त कुरै भएन, उनीहरुले कसरी उकास्छन जनताको जीवनस्तर ?’