नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच साउन ३ गते दुईखाले सहमतिको मस्यौदा बन्यो– एउटा देखाउने, अर्को लुकाउने । सार्वजनिक गर्ने मस्यौदामा मंसिरमा पार्टीको ‘अर्ली’ महाधिवेशन गर्ने र त्यसले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने उल्लेख थियो ।

 दुई अध्यक्षबीचमा साझा धारणा बनाइराख्ने तर तत्काल सार्वजनिक नगर्ने अर्को सहमतिपत्रको मस्यौदामा भने महाधिवेशनमा दाहाल अध्यक्ष हुने, ओलीले समर्थन गर्ने, अर्को कार्यकाल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने, ०७८ को बजेटपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व पनि दाहालले गर्ने भनिएको थियो । नेताहरूबीच यो समझदारी गराउन एक गैरराजनीतिक व्यक्ति सक्रिय थिए । ती हुन्, बिचौलिया दीपक भट्ट । 
जसका दाइ सुशील भट्टलाई अयोग्य पुष्टि गर्ने थुप्रै प्रमाणका बाबजुद सरकारले सोमबार मात्रै ४ वर्षका लागि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको छ ।
नेताहरूले साउन २ गते सहमति गर्ने भनेर ४ गतेसम्मका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरेर ३ गतेलाई सचिवालय बैठक आह्वान गरेका थिए । 

सहमतिका लागि कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावले खास आकार ग्रहण गर्न सकेको थिएन । ‘कार्यदलका सदस्यहरूले एक खालको खाका तयार पारिरहेका थिए, कुरा यता टाल्दा उता भत्किने, उता टाल्दा यता भत्किने भइरहेको थियो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘दीपक भट्टचाहिँ स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई फोन गरेर तपाईंहरू चिन्ता नगर्नुस्, दुई अध्यक्ष मिल्नुहुन्छ, म सबै मिलाउँदै छु भन्दै हिँड्नु हुँदोरहेछ, मैलाई पनि उहाँको फोन आएको थियो ।’
साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकअघि अध्यक्षद्व ओली, दाहालसँगै महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माबीच बैठक भएको थियो । त्यहाँ नेताभन्दा पहिले नै भट्ट पुगिसकेका थिए । त्यहाँ उनकै खटनपटनमा सहमतिको दुई मस्यौदा तयार पारियो । त्यतिखेर अध्यक्ष दाहालले गर्ने नै हो भने असोजमा विशेष महाधिवेशन गरौं, फागुनमा यो सरकार ३ वर्ष पुग्छ, त्यतिखेरै सरकार फेरौं भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । तर ओलीले मंसिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्ने र ०७८ को बजेट आएपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व दाहाललाई सुम्पिने प्रस्ताव राखे ।
स्रोतहरूको दाबीअनुसार ओलीको यो प्रस्तावमा दाहाललाई मनाउने ग्यारेन्टी भट्टले लिए, त्यसमा महासचिव पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शर्माको पनि साथ थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।