काठमाडौँ - ‘क्रस–बोर्डर पेमेन्ट गेट वे’ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्वीक रेस्पोन्स कोर्ड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तर बैंक भुक्तानीमार्फत गरिने रिटेल पेमेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार विद्युतीय भुक्तानी तथा विद्युतीय उपकरण सन्दर्भमा भुक्तानी तथा फछ्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०) अनुसार विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी भएको एकीकृत परिपत्र–२०८० मा परिमार्जन गर्दै अन्तरदेशीय भुक्तानीका साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेको छ ।

उक्त मस्यौदामा लागेको प्रश्न, राय तथा सुझाव एक महिनाभित्र (जेठ ३ गतेसम्ममा) पठाउन समेत केन्द्रीय बैंकले सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरुलाई विशेष आग्रह गरेको छ । एकीकृत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी परिपत्र ७\२०८०, विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी व्यवस्था को दफा १ (ज) मा सटही सुविधा उपलब्ध हुने उपकरणहरूमा नगद, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, ड्राफ्ट आदि जस्ता उपयुक्त बैंकिङ उपकरण उल्ले गरिएको छ । नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलेकोबैंकखाता आबद्ध विद्युतीय बैंकिङ्ग (इ–बैंकिङ्ग), अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ्ग, क्वीक रेस्पोन्स कोर्ड (क्यूआर) मार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट भारतीय बैंक तथा वित्तीयसंस्थामा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा प्रति दिन १५ हजार भारु र प्रति महिना १ लाख भारु जम्मा हुने गरी पारिश्रमिक बापतको सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । 

तर, यस्तो सटही सुविधामा उपदफा १ र २ मा उल्लिखित सीमा समेत लागू हुने गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बैंकले प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । तर, यस्तो सुविधा प्रयोग गर्दै भारतबाट नेपाली कामदारले ल्याउने वा पठाउने रेमिट्यान्समा भने कुनै सीमा लागू नहुने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।तर विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त निकायहरू तथा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्नअनुमतिप्राप्त संस्थामार्फत हुने अन्तरदेशीय कारोबारको नियमित विवरण बैंकको विदेशी विनिमयव्यवस्थापन विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बैंकले जनाएको छ ।