काठमाडौँ - स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर ८ बुँदे माग राखेको छ ।

मङ्गलवार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास क्रममा नेपाली निजी क्षेत्रको ठूलो साथ र सहयोग रहनुका साथै समृद्धिको पहिलो आधार भनेकै ऊर्जा क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले न्यूनतम माग सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताए ।बाढी प्रभावित आयोजनाले एक वर्षसम्म पनि सहुलियत नपाएको कुरा स्मरण गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले काबु बाहिरको परिस्थितिमा आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी)को म्याद २ वर्ष थप गरि विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्ष थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सुरुमा टेक अर पे (लेउ वा तिर) पीपीए गरिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको कारण देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी (वैकल्पिक विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता) पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर वर्षौँसम्म विद्युत् खरिद नगरेकाले यस्तो व्यवस्था नै खारेज गरिदिन आग्रह गरे ।

इप्पानले ऊर्जा मन्त्री खड्कासामु आरसीओडी म्याद थप, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज, पीपीए खुला गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्न, प्रसारण लाइन नबनेका कारण विद्युत् प्रवाह नभएमा उक्त अवधिको ब्याज पुँजीकरणका लागि पहल गर्न, आर्थिक वर्ष २०८४\८५ पछि पनि टेक अर पे प्रावधानमै रहेर पीपीए गर्न, बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत घोषणा गर्न तथा पूर्व घोषित राहतका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार मर्मत सम्भारमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणहरू १ प्रतिशत भन्सारमै ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।नवनियुक्त मन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रका कुरा सुनिसकेपछि यी विषयमा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले छिटो छरितो र गुणस्तरीय काम गर्दै ऊर्जा आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्ता छन् इप्पानले राखेका मागहरू

१) आरसीओडी म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा

बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, विस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायतका कारणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाहरूले तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विभिन्न एक भन्दा बढी विषम परिस्थितिका कारण सबै विद्युत् आयोजनाको आरसीओडीको म्याद दुई वर्ष तथा अनुमति पत्रको अवधि पाँच वर्ष थप गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

२) कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज सम्बन्धमा

प्रसारण लाइन निर्माण पूरा भई नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि सीमित अवधिको कन्टिन्जेन्सी पीपीएमा हस्ताक्षर गर्ने र गराउने काम हुँदै आएको छ । एक पटक कन्टिन्जेनसीमा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यस्ता आयोजनालाई वर्षौँसम्म कन्टिन्जेन्सीमै राखी रहँदा धेरै ठुलो क्षति बेहोर्नु परेकोले यस्तो कन्टिनजेनसी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।

३) पीपीए खुलाउने सम्बन्धमा

पछिल्लो करिब ४ वर्षमा १५०० मेगावाटको पीपीए खुला हुनु र १० मेगावाट भन्दा साना सबै आयोजनाको पीपीए खुला भए पनि निजी क्षेत्रले अध्ययन सकेर पीपीएको लागि पाइपलाइनमा बसेका १० हजार मेगावाट र अध्ययनको चरणमा रहेका १८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू लामो समयदेखि पीपीएको पर्खाइमा छन् । पीपीएको सुनिश्चितता नभएकै कारण आयोजनाहरूले अध्ययनकै लागि भनेर अनुमति पत्रको म्याद थप गर्नु परिरहेको छ । सबै आयोजनाको पीपीए खुलाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

४) हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने सम्बन्धमा

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिनेक्रम निकै तीव्र रूपमा बढी रहेको र यसले नेपालका नदी नालामा पानीको बहाव निरन्तर रुपमा घट्दै गई जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा कुनै पनि विद्युत् आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । तर, आयोजनाले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने विद्युत् अग्रिम रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उक्त परिमाणको विद्युत् उत्पादन नभएमा ठुलो रकम पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयोजनाहरूको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब हुँदै गइरहेको छ ।  १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले १० मेगावाट भन्दा ठुला आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।