सरकारको कोपभाजनमा परेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्बौ घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएका छन । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् महसुल घटाउँदा पनि नाफा कमाउन सफल भएको बताए । ‘पछिल्लो समय तीनपटक गरी विद्युतको महसुल करिब २५ प्रतिशत घटाइए पनि नाफामा वृद्धि नै भइरहेको छ । करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी निःशुल्क विद्युत् दिइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, सिँचाइका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत् उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ । यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र होइन, आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ पूरा गरिरहेको छ ।’

प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउने, वित्तीय खर्च घटाउने, राजस्व बढाउने, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दा प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेको घिसिङले बताए । आठ वर्षअघिसम्म प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । अहिले त्यो १२.७३ प्रतिशतमा झारिएको छ । 

घिसिङले प्राधिकरणको नाफा कागजी मात्रै नभएको दाबी गरे । ‘यो नाफा महालेखापरीक्षकलगायत सरकारी निकायले पुष्टि गरेको हो । प्राधिकरणले कागजी रूपमा तयार गरेको नाफा होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अंक मात्र होइन, यो त विद्युत् विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ । जसले भविष्यको थप नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ ।’

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बलियो आधारका रूपमा हेरिएको छ । आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ । अहिले भारतमा ७–८ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । बंगलादेशमा पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी छ । 

सन् ०३५ सम्म बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहितको मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन विद्युत् विकास मार्गचित्रमा छ । सोही मार्गचित्रमै ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई हुँदै छ । त्यस अवस्थामा प्राधिकरणलाई अझै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । तर, सरकारले समस्याग्रस्त सार्वजनिक संस्थानलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने नेतृत्वलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा अनावश्यक दबाब दिइरहेको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९८.९४ प्रतिशत अंक दिएको देखिएको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री ओली उनीप्रति सकारात्मक छैनन । जसले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन भूमिका खेलेको छ उसैलाई हटाउन खोज्नु कस्तो सुशासन हो ?