ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धीको रुपमा स्थापित संघीय शासन प्रणालीमाथि अहिले केही प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । राज्य सञ्चालनको माथिल्लो तहमा पुगेकै व्यक्तिहरुबाट भए गरेका क्रियाकलापहरु हेर्दा जनतामा यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अवस्था बनेको छ । एकात्मक शासनको जुवाबाट जनतालाई मुक्त गरी शासनको हकदार बनाउने र सरकारलाई जनताको घर आँगनमा पुर्याउने संघीयताको मूल मर्ममाथि नै अहिले प्रहार भैरहेको छ । व्यवस्थाको धज्जी उडाउने काम सरकारका मन्त्रीहरुले नै गरिरहेका छन् । पटकपटक सत्तामा पुगेकाहरुले नै जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको चीर हरण गर्ने काम गरिरहेका छन् । 
दीपक मनाङेको हालै आएको अभिव्यक्तिले त प्रदेशको औचित्य नै समाप्त भएको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । संविधानतः प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नै यसमाथि खेलवाड गर्न थालियो । अहिलेसम्म भएका दुईवटा आमनिर्वाचनमा प्रदेशसभाले आफ्नो स्वतन्त्ररूपको निर्वाचनसमेत गर्न पाएनन् । केन्द्रसँग जोडेर निर्वाचन गर्ने गरिएको छ भने केन्द्रमा राजनीति अलिकति यताउता हुनासाथ प्रदेशमा त्यसको विष्फोट नै हुने गरेको देखियो । यसले स्थिति कस्तोसम्म बनायो भने प्रदेशको सरकार बन्न बनाउन कुनै नैतिक मूल्यमान्यता नै कायम रहेन । पछिल्लो समय त उनै  मनाङेले मन्त्रालय बिक्रीमा राखेको भनेर त्यसको मूल्य नै तोकिदिएका छन् ।
यसमा उनको मात्र दोष छैन । दोष एमाले कांग्रेस जस्ता प्रमुख दलहरुको पनि उत्तिकै छ । उनी अहिलेसम्म मन्त्रीबाट खाली बस्न परेन । एमाले हुन् कि काँग्रेस सबैले उनलाई आफ्नो सरकार बनाउन सधैँ पूजा गरिरहे । उनैले राम्रो भाउ मिले आफूले पाउने मन्त्री पद बेचिदिने भन्दै मन्त्रालयको मूल्य तोकेका हुन । केन्द्रमा दुई ठूला दलको गठबन्धन भएपछि केन्द्रमा पनि त्यस्तै हुने थियो । यी दुई दल मिलेपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबैतिर नै दुईतिहाइको सरकार बन्ने अवस्था थियो । तैपनि यी स्वतन्त्र सांसदलाई छाडिएन । मन्त्रालय फुटाएर, थपेर भए पनि उनलाई मन्त्री बताउन नै खोजियो तर उनले यसअघिको जस्तो आफूले इच्छाएको मन्त्रालय पाएनन् । त्यसको रिसमा उनले मन्त्रालय नै बेच्ने घोषणा गरेका हुन् जसको मूल्य तीन करोड भनेर तोकेका छन् । उनका अनुसार पैसा दिए जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरिरहेकालाई पनि छ महिना मन्त्री बनाइदिन्छु  । यो पटक उनलाई वन मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । त्यसलाई फिर्ता गर्दै प्रदेशमा उम्रिने वनमारा र तितेपाती मात्रै हेर्न मन्त्री नचाहिने भनेर व्यङ्ग्य हानेका हुन । उनले भनेका छन् ‘प्रदेशलाई वनमा कुनै अधिकार नै छैन । खासमा प्रदेशलाई वन मन्त्रालय आवश्यक नै छैन, सबै अधिकार संघमा भएपछि यहाँ वनमारा र तितेपाती मात्रै हेर्नलाई मन्त्री किन चाहियो  ? त्यो त रेन्जरले हेरे भइहाल्छ  । म काम गर्न खोज्ने मान्छे हो, वन मन्त्रालयमा गएर मैले के गर्ने ?’
 यो भनाइ उनको एउटा व्यङ्ग्य भए पनि आमनागरिकले यथार्थ मानेका छन् । प्रदेशको स्वतन्त्र अस्तित्व जबसम्म स्विकार गरिदैन तबसम्म यस प्रकारका हर्कतहरु भै नै रहन्छन् । मनाङे आफैँ कुनै उच्च चरित्रका मान्छे होइनन् । यस्तो हुँदाहँुदै उनी सबैभन्दा बढी पटक प्रदेशमन्त्री बनाइएकोमा पर्छन् । उनको अनुभवमा प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालय केन्द्रका नेताहरूले प्रदेशमा रहेका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र बनाएको अवस्था छ । जस्तो प्रदेशमा ऊर्जा मन्त्रालय भन्छ, खोला त के नाला पनि हेर्ने अधिकार छैन । खेलकुद मन्त्रालय भन्छ, आफैँ मन्त्री भएपछि रंगशाला बनाउनुपर्छ । यो सबै सोझासिधालाई बेवकुफ बनाउन हो । मान्छे जस्तो भए पनि उनको यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि केन्द्रीय नेताहरूले प्रदेशलाई प्रदेशजस्तो हुनै दिएनन् । त्यसकारण पनि यतिबेला प्रदेश राज्यको एउटा अनावश्यक अंगका रूपमा प्रकट भएको छ । जसको काम संघीयतालाई दुःख दिइरहनु हो । त्यसै पनि पछिल्लो आमनिर्वाचनपछिको बितेको २१ महिनामा प्रदेशमा २४ वटा मुख्यमन्त्री, दुई सय ५५ मन्त्री भइसकेका छन् । अब पनि यही स्थिति रहे यसको खारेजीका लागि अभियान नचलाइएला भन्न सकिँदैन । केन्द्रीय नेतृत्वको बेलैमा ध्यान जाओस् । प्रदेशको औचित्य समाप्त हुन नदिऔं ।