काठमाडौं - वि.सं २०५२ सालदेखि एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य वृहत शान्ति संझौतामार्फत आजकै दिन भएको थियो । अर्थात् २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यकाबीच शान्ति स्थापनाको लागि ऐतिहासिक संझौता भएको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन तत्कालीन  प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले उक्त संझौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।  मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको पनि आज १८ वर्ष पूरा भएको छ।

सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरूद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।

लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो। सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए। दुवै आयोगले पीडितहरूको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन। राजनीतिक दलबीच मतैक्य नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ।

सोही सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भए। नेपालको विशेषतामा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वका कारणहरूको खोजी गरेर आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन आवश्यक पहल जरूरी छ।

सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भयो। नेपाली नागरिक खास अर्थमा सार्वभौम भए। यस्तै, हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण कामहरु पूरा भए 
 । यस अर्थमा नेपालको पछिल्लो इतिहासमा शान्ति संझौताको ठूलो महत्व छ । राजनीतिक परिवर्तनको कोर्ष नै शान्ति संझौताद्वारा कोरिएको छ । मुलुकमा फेरि त्यस्तो कहालीलाग्दो द्वन्द्व नहोस् भनेर शान्ति संझौता भएको थियो । यो संझौतामा आइपुग्न तत्कालीन राज्य तथा विद्रोही पक्षलाई मनाएर यो संझौतामा आइपुग्न विभिन्न क्षेत्रबाट ठूलो मेहनत भएको थियो । राष्टि तथा अन्तराष्टिय संस्थाहरुले पनि भूमिका खेलेका थिए । अन्तत संयुक्त राष्टसंघको मध्यस्थतामा शान्ति प्रक्रियाले एउटा मार्ग पहिल्याएको थियो । तर आजसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुस्टि कायमै छ। आफन्त बेपत्ता भएका नागरिकको व्यग्र प्रतिक्षाले कहिले पूर्णता पाउने हो प्रश्नहरू कायम छ।

६ महिनाभित्र बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उक्त कार्य हुन सकिरहेको छैन ।  घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ। सरकारले पछिल्लो पटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

शान्ति सम्झौताअनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि प्रविद्ध रहेको उल्लेख थियो। सोही उद्देश्यका साथ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गरे पनि काम पूरा नभई आयोग पदाधिकारीविहिन हुन पुग्यो। 
शान्ति संझौताको १८ वर्ष पुरा हुँदा पनि राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएको मानवअधिकार हनन्को विषयमा अहिलेसम्म ठोस निकास आउन नसक्दा वास्तविक शान्तिको अनुभूति हुन नसकेको द्वन्द्वपीडितहरुको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण बाँकी कामहरु टुंगोमा पुर्याउन खासगरी मुख्य राजनीतिक दलहरुले सक्रियता देखाउनस पर्दछ । एमाले, कांग्रेस र माओवादी नै द्वन्द्वकालका शक्तिहरु हुन । त्यसैले यो प्रक्रियामा उनीहरुको नै प्रमुख भूमिका छ ।