बीआरआईमा अल्झेको सत्ता समीकरण

विहीबार, १३ मंसिर २०८१, १४ : ५४

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणको तयारीमा रहेको बेला नेपालमा चीनियाँ परियोजना बीआरआई को चर्चा चल्नु स्वभाविक छ । यस परियोजनाको बारेमा नेपालमा विभिन्न कोणबाट बहसहरु भैरहेका छन् । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) रणनीतिक योजनाका विषयमा केही सातादेखि नेपालमा व्यापक चर्चा छ । सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक भेटघाटमा मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छिमेकी मुलुक भारतविरुद्ध ‘रिस फेर्ने हतियार’ नै यही हो भनेजसरी प्रचार भइरहेको देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा कूतो संझौता गर्लान ? के भारतले उक्त संझौतालाई स्विकार गर्ला ? कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा बिआरआई स्विकार गर्दैन जस्ता बहसहरु सुन्दा लाग्छ, यसैकारण सत्तामा फेरबदल आउन आउँदैछ । बहसमा आए जस्तै सत्ताका दुई प्रमुख दलहरु एमाले र कांग्रेसकाबीच बिआरआइलाई हुर्ने सवालमा एकमत पनि पाइंदैन । 

नेपालको अर्को परम्परागत र महत्वपूर्ण छिमेकी भारतले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा भ्रमणको निमन्त्रणा नदिएको र भारतले राम्रो रेस्पोन्स पनि नगरेको बेला हुन गैरहेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई त्यति उत्साहका रुपमा हेरिउको छैन । अर्को कुरा प्रधानमन्त्री कांग्रेसको ऐजेण्डा बोकेर चीन जान थालेको भनेर पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

बीआरआई लागू गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली सीमा जोडिएको चीनसँग कस्तो प्रकारको सम्झौता गर्न चाहन्छन् ? यो कुरा आधिकारिक ढंगले जनतामा आएको छैन । यसबारे आएको चाहिँ के छ भने बीआरआई नेपाली जनतालाई ऋणमा फसाउने र चिनियाँ प्रभुत्व बढाउने रणनीति हो ।

केही दिन अघि माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गर्न खोजेका भनेर भारतीय पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए । यसबाट पनि भारत वर्तमान सरकार र बिआरआइप्रति सकारात्मक छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यर्सैले अहिले बीआरआई नेपाली सत्ता समिकरणमा महत्वपूर्ण  फ्याक्टर बनेको छ  । यस विषयमा भारतले लुकाएको पनि छैन, उसले खुल्लै रूपमा पटक–पटक बीआरआई परियोजनाको विरोध गरेको छ र आफूले सो परियोजनालाई ‘इन्डोर्स’ पनि गरेको छैन ।

एउटा यथार्थ के हो भने बीआरआई परियोजना चीनको विदेश नीतिको एक अभिन्न अंग हो । पछिल्ला वर्षहरूमा उसले यो महत्त्वाकांक्षी आयोजनालाई यही स्वरूपमा संसारभर विकास गर्न चाहेको देखिन्छ । संसारका १५० देशमा यो परियोजनालाई ‘इन्डोर्स’ गराएर चीनले आफ्नो विदेश सम्बन्धको विस्तार गर्न चाहेको छ । यो उसको आर्थिक कुटनीति पनि हो । यसलाई चीन आफ्नो भूराजनीति र सामरिक महत्वको परियोजनाको रुपमा बिस्तार गर्न चाहन्छ । 

बीआरआईका सन्दर्भमा प्रस्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चीनले उसको स्वार्थ हेर्ने हो । आफ्नो स्वार्थ छोडेर उसले हाम्रो स्वार्थ हेरिदिन्छ र नेताहरूले भाषणमा भन्ने गरेजस्तै हामी समृद्ध भइहाल्छौं भनेर सोच्नु हाम्रो कमजोरी मात्र हाेइन अज्ञानता पनि  हुन  जान्छ ।

हामीले हेर्ने भनेको हाम्रै स्वार्थ हो । हाम्रो स्वार्थअनुकूल चीनको बीआरआई छ कि छैन ? परियोजनामा लगानी वा ऋण लिँदा हामी फाइदामा हुन्छौं कि हुन्नौं भन्ने कुरा हामीले नै निर्धारण गर्ने हो । लगानीकर्ता वा ऋणदाताले जहाँ लगानी गर्छ त्यहाँबाट प्रतिफलको आशा गरेको हुन्छ ।

विहीबार, १३ मंसिर २०८१, १४ : ५४

प्रतिक्रिया