काठमाडौं । अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएर सर्वसाधारण नेपालीको भान्सा महंगो भएको छ । खुला सीमानाका कारण यहाँको उत्पादन भारतमा जाने भएकोले तरकारी तथा अन्य खाद्यवस्तुहरुको मूल्य बढेको छ । कहिले भारतबाट वस्तु तथा अन्य सरसामान निर्वाध रुपमा आउँदा नेपाली उत्पादनले बजार नपाएर यहाँका किसानहरु मर्कामा पर्ने गर्दछन् । 

अर्थात् खुला सीमाना रहेका छिमेकी दुई देश नेपाल र भारतबीच अनौपचारिक व्यापार बढ्दो क्रममा छ । खासगरी छिमेकी देश भारत ठूलो देश भएको हुनाले कतिपय अवस्थामा नेपालका उत्पादनहरूले त्यो ठूलोबजार प्रवेश पाउने अवसर हुन्छ । त्यहीरू पमा उताबाट आउने वस्तुहरूको दबाब पनि बढ्छ । उता के भइरहेको छ भन्ने त्यति जानकारी हुँदैन तर यताचाहिँ अनौपचारिक अर्थात् चोरीपैठारी भएर आउने वस्तुहरूको आकार झन्झन् बढिरहेकै पाइन्छ । हेर्दा व्यापार धेरै घटेको छैन । तर चोरीपैठारीको अवस्था कतिसम्म देखिन्छ भने त्यसको आकार झण्डै औपचारिक बराबर नै हुने गरेकोभन्दा धेरै फरक नपर्ला । यो भनेको ती वस्तुका आयात अनौपचारिक तवरबाट आए । बजारले त ती वस्तुका अभाव व्यहोर्नु परेन तर राज्यले भने ठूलो अंकमा हुनेगरी आम्दानी गुमायो ।

नेपाल–भारतबीच खुला सीमाना भएको कारण र हाम्रो कानुनी व्वयवस्था पनि फितलो भएकोले यतिबेला भारतसँगको व्यापारको अवस्था सन्तुलनमा छैन । उताबाट चोरी–तस्करी भएर आउने वस्तु अर्थात् अनौपचारिक व्यापारले निरन्तरता पाएका कारणले र अझ बढिरहेको अवस्थाले आफ्नै देशको बजारमा आफ्नै देशका उत्पादन विस्थापित हुनुपरेका अवस्था प्रकट भइरहेका छन् । त्यसरी आएका वस्तुहरू बजारमा अरूभन्दा सुपथ मूल्यका भए त्यसले कम्तीमा उपभोक्तालाई लाभ हुन्थ्यो होला । त्यस्तो पनि हुन पाएको छैन । बजारमा बेचबिखन भइरहेका वस्तुहरूको आयातित स्रोत खोज्ने काम नहुँदा वैध र अवैध जुनरूपले आए पनि तिनको अवस्था समान नै हुन्छ । त्यसकारण पनि चौरी पैठारीले पश्रय पाएको हुनुपर्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण पर्सा प्रहरीले गरेको कारबाहीलाई हेरे पुग्छ । एक आर्थिक वर्षमा मात्रै आधा अर्बको भन्सार छलिका सामान जफत गरिएको थियो । आव २०८०/८१  मा ५३ करोड ४७ लाख लाख मूल्य पर्ने भन्सार छली गरेर ल्याइएका, बिलबिजक नभएका ती सामान बरामद भएका हुन् । त्यही बेला सशस्त्र प्रहरीबाट ३४ करोड २७ लाख ७८ हजार तीन सय ३३ मूल्य पर्ने बिलबिजक नभएका र भन्सार छली गरेका सामान बरामद भएका देखिन्छ ।

यो एउटा नाकाको कुरा हो । यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नाकाबाट यही प्रक्रियाले जफत हुँदा त्यस्तो अंक कति होला अनुमानले मात्रै पनि चुहुने कति ठूलो होला भन्ने देखाउँछ । यो पक्राउ परेका वस्तुका मूल्य मात्र हो । पक्राउ नपरेका कति होलान् भन्ने त अनुमानबाहिर नै होलान् । चोरी भएर आएका वस्तुहरू सबै मात्रामा पक्राउ पर्नेगरेका ठान्ने हो भने आउँदो वर्ष यस्तो नहुनुपर्ने हो अर्थात् रोकिनुपर्ने हो तर झनै बढिरहेको पाइन्छ ।

सीमानामा हुने चोरी व्यापारलाई रोक्न नसकेकै कारण अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । सरकारले राजस्वको लक्ष्य करिब १४ खर्बको हाराहारीमा राख्ने गरेको छ । तर राजस्व संकलन भने करिब नौ खर्बको हाराहारीमा रहने गरेको छ । यसले झण्डै प्रत्येक वर्ष राज्यले अनुमान गरेभन्दा छ खर्बको हाराहारीमा आम्दानी गुमाइरहेको छ । यो विवरणले वार्षिकरूपमा कति राजस्व चोरीमा गइरहेको छ भन्ने बुझ्न बुझाउन मद्दत गर्ला । अहिलेको चुनौती भनेकै यस्तो अनौपचारिक वा भनौँ अवैधरूपबाट हुने व्यापारलाई रोक्नुपर्ने हो । सरकारले यसको लागि उपयुक्त पहलकदमी गर्नुपर्ने हो । भन्सारमा सरकारले निगरानी बढाउने र राजस्व छलि गर्नेहरुविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सकेमा मात्र लक्ष्य अनुरुपको राजस्व संकलन हुनेछ ।