काठमाडौं– सरकार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । नेपालको संविधान अनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । मुलुकको प्रशासनिक खर्च र विकास खर्च बजेटमा नै हुन्छ । बजेट महत्वकांक्षी भन्दा पनि कार्यान्वयन हुने तथा प्रतिफल दिने खालको हुनु जरुरी छ । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याएका बजेटहरु फेल भएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।

बजेटबाटै सरकार सफल या असफल के हुँदैछ भन्ने तथ्य थाहा पाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय योजाना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेको सीमा तोकेको छ । १८ खर्ब ६० अर्बबाट बढाएर १९ खर्ब ६० अर्बको लागि सिलिङ तोकिएको छ । तर, राष्ट्रिय योजाना आयोगको सिलिङप्रति केही अर्थविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले १९ खर्ब भन्दा बढीको बजेट आएमा फेल हुने चेतावनी दिएका छन् । मुलुकमा भएको सीमित स्रोत साधनको सदुपयोग गरी उपयुक्त बजेत ल्याउनु पर्ने राय उनको छ । योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर मात्र बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने उनले सुझाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक कुन क्षेत्र बढी प्राथमिक छ त्यसको अध्ययन गरेर बजेट ल्याउँदा मात्र वैज्ञानिक हुने महतले दाबी गरे । 

“साना आयोजना स्थानीय सकार, मझौला आयोजना प्रदेश सरकारको जिम्मा दिएर ठूला आयोजना मात्र केन्द्रले संचालन गर्नुपर्छ” उनले आजको अर्थसँग भने । अल्पकालीन लोकप्रियता भन्दा पनि दीर्घकालसम्म स्थायी रुपले परिणाम दिने योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको राय छ । 

यस्तै योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल तयारी योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

“धर्मशाला, भ्युटावर भन्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ” उनले आजको अर्थसँग भने । आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेपछि त्यसबाट कति प्रतिफल आउने हो त्यसको लेखाजोखा गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा विजय पौडेल पनि रोजगारी केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मुलुकमा रोजगारीको खडेरी परेर युवा पलायन भएको बताउँदै उनले भने,“मुलुकमा रोजगारीको खडेरी परेर युवा पलायन बढ्यो, अब सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट निर्माण गनुपर्छ ।” लागत बढी र प्रतिफल कम आउने योजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने उनको राय छ । 

यस्तै अर्थविद् डिल्लीराज खनाल परम्परागत भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने आजको अर्थसँगको कुराकानीमा जोड दिए ।  “अनुउत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने खालको बजेट आउनुपर्छ”, उनले भने । 

यस पटक अर्थमन्त्रालयको बागडोर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्हालेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष बजेट सुन्तुलित र उत्कृष्ट बनाउने चुनौती पौडेललाई छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । विगत शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा ठूलो बजेट गएको तर, भौतिक पूर्वाधार कमजोर भएका दुरदराजका क्षेत्रमा बजेट नगएको आरोप लाग्दै आएको छ ।