काठमाडौं– गठन भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि  गभर्नर सिफारिस समितिले अहिलेसम्म गभर्नर छान्न सकेको छैन । गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नै बसेको छैन । राजनैतिक चलखेलले गर्दा गभर्नर छनोट समितिको बैठक नबसेको अनुमान लगाउन थालिएको छ । 

समितिले आंकाक्षीहरुबाट ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बैठक नै बस्न नसक्दा नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

गत शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी राष्ट्र बैंकबाट बिदा भए । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम उनलाई कायम मुकायम गभर्नर बनाईएको हो । 

उक्त दफामा लेखिएको छ, “कायम मुकायमः मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ ।”

कायम मुकायम गभर्नरको हैसियतमा ढुंगानाले राष्ट्र बैंकको दैनिक प्रशासनिक तथा सामान्य नीतिगत कार्य सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर दीर्घकालीन असर गर्ने खालका कुनै निर्णय लिन पाउने छैनन् । लामो समय कायम मुकायम गभर्नर रहनु परेको खण्डमा राष्ट्र बैंकका धेरै कामहरुमा अवरोध सिर्जना हुनेछ । 

गभर्नर नियुक्ति ढिलाई हुनुको कारण सरकारमा रहेका दुईदलहरु कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा नमिलेको हल्ला सुनिन थालेको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध निकायहरुको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को पहिलो संशोधनलाई दोस्रो संशोधन गर्दै मापदण्ड नै परिवर्तन गरेपछि विशेष व्यक्तिलाई सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्न खोजेको देखिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले उमेर हदसम्बन्धि मापदण्ड हटाएपछि शक्तिकेन्द्रहरुले गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेबारे सहमति गरिसकेको जानकारहरुले अनुमान गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार, गभर्नरले अवकाश लिनु एक महिनाअगावै गभर्नर सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीनजना व्यक्तिमध्येबाट एकजना गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

“नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ”, ऐनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा विगतका गभर्नरको पालामा कार्यकाल सकिने समयतिरै मात्र गभर्नर नियुक्त गर्ने गरिएको थियो । तर यसपटक भने गभर्नरको कार्यकाल सकिएको एक हप्ता बित्नै लाग्दा पनि सरकार आलटाल गरिरहेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले हटाएको उमेर हदको मापदण्ड कांग्रेस निकट मानिएका आकांक्षीको पक्षमा हुँदा यसपटकको गभर्नर कांग्रेसको भागमा पर्ने बुझिएको थियो । तर व्यापारिक समूहहरुको दबाब पनि कायम रहेकाले सरकारले गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया लम्बाएको हुनसक्छ । राजनैतिक रुपमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुरा नमिलेका कारण गभर्नर छनोट समितिको बैठक बस्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । 

तर, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मंगलबार मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै गभर्नर छिट्टै नियुक्ति हुने बताएका छन् ।  उनले कायम मुकायम गभर्नर तोकिसकेको हुनाले काम कारबाही नरोकिने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिले सरकारले कायम मुकायम गभर्नरबाटै केही दिन अझै काम चलाउन खोजेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्राको निष्कासन, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान तथा अन्वेषण, बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको विकास लगायतका काम गर्दछ । देशको अर्थतन्त्रको निर्धारण नै राष्ट्र बैंक अर्थात् विशेषत गभर्नरको हातमा हुन्छ । यस्तो संवेदनशील पदमाथि सरकारका दुई दलहरुले राजनैतिक भागबन्डाको चलखेल गर्नु सरकारको राम्रो पक्ष होइन ।