काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ । सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नहुँदा गभर्नर नियुक्तिमा सकस पैदा भएको हो । खासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले क्षमता, योग्यता भन्दा पनि खल्तीका मान्छेलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छन् । 

दुई दलबीच राज्यका विभिन्न निकायमा सौदाबाजी हुँदा सुशान र लोकतन्त्रको धज्जी नै उडेको छ । यद्यपि, गभर्नर भने नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको चर्चा छ । कांग्रेसले अर्थविज्ञ भन्दा पनि पार्टीको कार्यकर्तालाई गभर्नरमा भर्ति गर्न खोजेको देखिन्छ । रोचक कुरा त के छ भने कुनै बेला पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम एमालेको अर्थ समितिमा रहेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । आज कांग्रेस सभापति देउवा नै आफू अनकुल मान्छे भर्ति गर्न लागिपरेका छन् ।  

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि गत चैत्र २४ मा सकिएको हो । तर एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन् । गभर्नर समयमा नियुक्ति नहुँदा राष्ट्र बैंकका कारबाही प्रभावित भएका छन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र थप संकटतिर धकिलिने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सुरुदेखि नै दाउपेज भएको देखिन्छ । 

गभर्नरमा ६५ वर्षे उमेरहदलाई संधोशन गर्न सत्तारुढ दल तयार भए । सर्वोच्च अदालतले ६५ वर्षे उमेरहद संशोधनलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक दलहरु पछि हट्न बाध्य भए । 

केही दिनअघि ओली र देउवाबीच गभर्नरमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने मोटामोटी सहमति भएको थियो । त्यसको सुइको पाएपछि भट्टले निर्दशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गर्न आलटाल गरेपछि समस्या झनै बल्झिएको छ । 

ढुंगानले आफूपनि गभर्नरको दाबेदार रहेको भन्दै भट्टको राजीनामा रोकेर राखेकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ढुंगानालाई भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न आग्रह गरेपनि उनले आलटाल गर्दै आएकी छिन् ।  

राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त नियामक निकाय हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–२ को दफा ३ को उपदफा ३ मा राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ । तर, सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदलाई हलुका बनाइरहेको छ । 

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।तर, ऐनमा भएका व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै १८ औँ गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । कामु गभर्नरले केन्द्रीय बैंक चलाएको यो पहिलोपटक भने हैन ।

तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगसँगै निलम्बनमा परेपछि केही समय डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी मिलेको थियो । त्यसपछि सरकारले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि भट्टराई पुनः गभर्नर बने भने क्षेत्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए । 

गभर्नरको साँचो अर्थविद भन्दा पनि आफ्नो कार्यकर्ताको हातमा दिने ओली र देउवाको मिसन उनीहरुकै लागि भारी पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रबैंकलाई राजीतिको क्षत्रछायाँमा पार्नु भन्दा पनि क्षमतावान व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुमै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।