काठमाडौं - नेपालको अर्थतन्त्र मुलभूत रुपमा कृषिमा आधारित छ । यहाँका बहुसंख्यक मानिसहरुको पेसा कृषि नै हो । तर मुलुकमा रासायनिक मलको अभाव खेतीपातिकैबेला झन बढेर जान्छ । यो समस्या आजको होइन । यसको इतिहास दशकौँ पुरानो छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जब खुला बजार नीति अपनाइयो, रासायनिक मल आयात र वितरणको जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लाई दिइयो । सुरुका वर्षहरूमा केही सहज भए पनि जनसंख्या वृद्धि र कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकतासँगै मलको माग बढ्दै गयो । तर,आयातको सहजता, वितरण प्रणालीको कमजोरी र विश्व बजारमा मलको मूल्यको उतारचढावले गर्दा यो समस्या जटिल बन्दै गयो । मल अभावको कारण कृषि उत्पादकत्वमा परिरहेको छ । 

कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र राज्यको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्रालय पनि नेपालमा अस्तित्वमै छ । तर पनि किसानहरु वर्षेनी मल, बीउ तथा अन्य कृषि सामग्री समयमै प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । एक अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा रासायनिक मलको माग वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ । तर, सरकारले मुस्किलले ३ देखि ४ लाख मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध गराउन सकेको छ । यसमध्ये पनि डिएपी र युरियाको माग सबैभन्दा बढी छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार, विशेष गरी वर्षे बाली (धान, मकै) का लागि मात्रै करिब ४ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । तर, यसको आधा पनि सहजै उपलब्ध हुँदैन ।

सरकारी नीतिको कारण कृषि पेसाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ । मलको सधैँको पिरलो र सरकारको उदासीनताले धेरै युवा कृषि पेसा छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यसले देशको खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
मल अभावले कृषि उत्पादन घट्दा देश समग्रमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा पर्छ । आयातमा निर्भरता बढ्दै जान्छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप भार पार्छ ।

मल अभाव हुनुमा कालोबजारी र बिचौलियाकोहरुको भूमिका पनि एउटा कारण बनेको छ । उनीहरु मल अभावको फाइदा उठाउँदै  कालोबजारी सक्रिय हुन्छन् । उनीहरूले सस्तोमा मल किनेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महँगोमा बेच्ने गरेका छन्, जसले गर्दा किसान थप मारमा पर्छन् । अर्को कुरा मुलुकमा मल कारखानाको अभावको कारण पनि मल अभावको सिर्जना हुने गर्दछ । अहिले पनि मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कुनै ठूलो कारखाना छैन । देशमै मल उत्पादन गर्न सकिएको भए यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने थियो । बेलाबेलामा मल कारखाना स्थापनाका कुरा वर्षौंदेखि उठे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जबसम्म किसानले बाली लगाउने बेलामा सहजै र उचित मूल्यमा मल पाउँदैनन्, तबसम्म कृषिक्षेत्रको विकास र किसानको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्दैन । सरकारले मललाई किसानका लागि जीवन–मरणको विषयका रूपमा बुझेर गम्भीरतापूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । अन्यथा, वर्षे बालीमा मलको पिरलोले नेपालको कृषि भविष्यलाई नै सधैँका लागि पिरोलिरहनेछ । किसानलाई मलको सुनिश्चितता दिएर मात्रै हामी कृषि उत्पादन बढाउन, खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न सकिन्छ ।

 वर्षे बालीमा रासायनिक मलको सधैँको पिरलो अब परम्परागत समस्या मात्र रहेन, यो किसानको जीविका र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा बनिसकेको छ । दशकौँदेखि भोग्दै आएको यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नैपर्छ । स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने, जैविक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई बढावा दिने, आयात र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा किसानलाई पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्ने जस्ता उपायहरूमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।
यसको लागि सरकारले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।