काठमाडौं - सरकारले विकास निर्माणको सम्बन्धमा आवश्यकताको प्राथमिकता नगर्दा मुलकले विभिन्न खालका समस्याहरु भोग्नुपरेको छ । तराईमा देखिएको खडेरी ती मध्येको एउटा समस्या हो । खडेरीकैका कारण मधेश प्रदेशमा जल संकटले जनजीवन प्रभावित भएको छ।
संघीय सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि राहत प्याकेजको कमी छ।खानेपानीको अभाव र रोपाइँको अनिश्चितताले किसानलाई थप समस्यामा पारिरहेको छ।

खासगरी तराई क्षेत्रमा असार १५ देखि तीव्र हुने गरेको धान रोपाइँ यसपालि सुस्त छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधा जसो मात्रै रोपाइँ हुन सकेको छ । जसले रोपाइँ गरेका छन्, उनीहरूको खेतमा पनि पानीको अभावले धाँजा फाटेको देखिन्छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई राहत तथा सुविधा घोषणा गर्नुपर्छ ।

मधेशका नागरिकले भोगेका समस्याबाट राहत दिलाउनका लागि सरकारले विभिन्न कोणबाट प्याकेज घोषणा गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । मुख्यतः यतिबेला खानेपानीकै अभाव परेकाले त्यसको सहज आपूर्ति गराउने व्यवस्थित योजना अघि सार्नुपर्छ । सरकारी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिएमा कतिपय क्षेत्रमा राहत पुग्न सक्छ । नत्र व्यवस्थित ढंगले ट्यांकरबाटै पानी बाँड्नुपर्छ ।

त्यस्तै, रोपाइँ र सिँचाइका लागि पनि पानीको अभाव छ । कतिपय ठाउँमा आकाशबाटै पानी नपरी रोपाइँ हुन कठिन छ । यो विगतदेखिकै समस्या हो । कतिपय नहरको सरसफाइ हुन सक्दा पानीको उपलब्धता बढ्न सक्छ । बारा र पर्सामा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने गण्डक नहरको नियमित सरसफाइ नहुँदा नेपालले पाउने जति पानी पाउन सकेको छैन । जसकारण त्यस क्षेत्रको सिँचाइमा असर परेको छ । त्यहाँ तत्कालै सरसफाइ र मर्मतसम्भार गर्ने हो भने किसानलाई राहत पुग्न सक्छ ।

धान रोप्न नसकिए अन्य बाली लगाउन सकिने सम्भावना र प्रक्रियाबारे पनि सरकारले अध्ययन र सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारी पहलमै धानलगायत वैकल्पिक बालीको बिमा गरिँदा पनि किसानलाई राहत पुग्न सक्छ । मापदण्डलाई प्रस्ट बनाएर आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गर्न सकिन्छ ।

चुरे दोहन, ‍वन विनाश, नदीबाट चरम उत्खनन, अव्यवस्थित सहरीकरणजस्ता कारणले पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । पानी पुनर्भरणका प्राकृतिक चक्र बिथोलिएका छन्, कृत्रिम उपायलाई व्यवस्थित र बृहत् बनाउन सकिएको छैन । सरकारी प्राथमिकता र नागरिक चेतना दुवैमा प्रकृति संरक्षण परेको पाइँदैन ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहन नभई उपयोगबारे मात्रै गर्नुपर्ने सोच्ने पनि देखिँदैन । बसोबास व्यवस्थित हुन पनि सकेको छैन । बोरिङजस्ता प्रणाली कहाँकहाँ सञ्चालन गर्न दिने, कति गहिराइसम्म गाड्न दिनेजस्ता नीति छैन । यी सबै दृष्टान्तको सार हो– अहिलेको संकटबाट पार पाउनका लागि सरकारी तबरबाट प्याकेज घोषणा हुनुपर्छ तर दीर्घकालीन समाधानका लागि भने सरकार–नागरिक दुवैको रचनात्मक सहकार्य अपरिहार्य छ ।

खडेरी, बाढी जस्ता समस्याहरु प्रत्यक्ष रुपमा मानव सिर्जित होइनन् । तर यी समस्याहरु कतै न कतै मानवीय गतिविधिसँग जोडिएका भने हुन्छन् । यद्यपी समस्या आइहालेमा कसरी सामना गर्ने भन्ने पस्र्व तयारी राज्इसँग हुनुपर्दछ । तर राज्यको नीति नै त्यस प्रकारको छैन । राज्यले अनुत्पादक र कम प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । देशका विभिन्न स्थानहरुमा बनेका अर्बौ बजेटका भ्युटावरहरु जनताको आधारभूत आवश्यकतामा पर्दैनन् । त्यहाँ लगाउने बजेट डिप बोरिङ्ग खन्ने र नहरहरु बनाउन लगाएको भए अहिले मधेशले खडेरीको समस्या भोग्नुपर्ने थिएन । सम्भावना भएका सबै ठाउँमा बोरिङ्ग खन्ने र किसानलाई खेतीमा प्रयोग गर्ने विद्युत निःशुल्क गर्ने हो भने उत्पादकत्व वृद्धि भइ मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढ्न सक्थ्यो । तर सरकारले आवश्यकताहरुको प्राथमिकिरण गरेर विकास आयोजनाहरु सञ्चालन नै गरेन । जसको कारण कृषिप्रधान मुलुक प्रमुख खाद्य बालीहरुमै परनिर्भर बन्नु परेको छ । यसको मुख्य दोष सरकारको दलाल र नोकरशाही वर्गलाई पोष्ने नीति नै हो ।