काठमाडौं–आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पेट्रोलबाट १ खर्ब २० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर उठाइएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको विक्रीमा लगाएको पूर्वाधार कर, प्रदुषण नियन्त्रण कर, भन्सार महसुल, सडक सम्भार कर, हरित कर, मूल्य स्थिरिकरण कर र मूल्य अभिबृद्धि कर शीर्षकबाट उक्त रकम उठाएको हो । 

निगमले एक लिटर पेट्रोलबाट नै ७ वटा विभिन्न शिर्षकबाट उक्त परिमाणको कर उठाउन सफल भएको हो । तर उठाइएको करको प्रयोगको बारेमा भने आमनागरिक बेखबर छन् । विभिन्न प्रयोजनका लागि उठाइएको करको उद्देश्य सकारत्मक नै छ । तर सदुपयोगको दृष्टिकोणबाट नियाल्दा उठाइएको करको विषय विवादमा आउने गर्दछ । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै उठाइएको पूर्वाधार कर बारम्बार विवादमा तानिने गर्दछ । आयोजनाको काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन तर पूर्वाधार कर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हाराहारी उठिसकेको छ । आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको आंकडा निराशाजनक छ । विभिन्न उद्देश्यका साथ उठाइएको अन्य शिर्षकको करको अवस्था पनि उस्तै छ । कर उठेको छ तर प्रयोग भएको यकिन तथ्यांक भेटिएको छैन । 

नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको पेट्रोलबाट उठाएको कर प्रयोगविहिन बन्दा दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । पेट्रोलमा अनावश्यक कर लगाउँदा ढुवानी भाडा महङ्गो पर्न जान्छ । यसको श्रृखलाबद्ध प्रभाव (चेन ईफेक्ट) ले उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र लगायतमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । महंगीले नागरिकको क्रयशक्ति घटाएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको सूचकमाथि नै दवाव श्रृजना गर्दछ । हाल पेट्रोलबाट विभिन्न शिर्षकमा उठाइएको करको दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ भने यसले नागरिकको ढाँड सेक्ने काम मात्रै गरेको धेरैको बुझाई छ ।  

कुन–कुन शीर्षकमा कति कर उठ्यो ? 

हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल, कार, जीप भ्यान लगायतमा प्रयोग गर्ने इन्धन अर्थात पेट्रोलमा ७ प्रकारका कर तिरिरहेका छौं । एक लिटर पेट्रोलमा भन्सार महसुल, सडक सम्भार कर, पूर्वाधार कर, हरित कर, प्रदुषण नियन्त्रण कर, मूल्य स्थिरिकरण कर र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइन्छ । प्रत्येक वर्ष यी सात वटा शिर्षकमा खर्बौ रुपैयाँको कर उठ्ने गरेको छ । विभिन्न उद्देश्य र प्रयोजनका लागि यी कर उठाइने गरिन्छ ।

हामीले खरिद गरेको प्रत्येक एक लिटर पेट्रोलमा भन्सार महसुल शिर्षकमा २५.२० रुपैयाँ कर तिर्छौं । त्यसैगरि मूल्य अभिबृद्धि कर अन्तर्गत १६.३४ रुपैयाँ, पूर्वाधार शुल्कमा १० रुपैयाँ र सडक सम्भारमा ४ रुपैयाँ तिर्दै आएका छौं । एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा मूल्य स्थिरीकरण करमा १.४२ र भन्सार सेवा शुल्कमा ३ पैसा कर तिरिरहेका छौं । 

एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा नागरिकले ६० रुपैयाँ हाराहारी कर तिर्दै आएका छन् । हाल एक लिटर पेट्रोलको परल मूल्य १ सय ६० रुपैयाँ छ भने यसमा आम नागरिकको कर दायित्व ६० रुपैयाँ पर्दछ । करलाई कट्टी गर्दा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य एक सय रुपैयाँ मात्रै पर्ने रहेछ । तर हामीले सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने पेट्रोलबाट नेपाल आयल निगमले हालसम्म ७ वटा शिर्षकको करबाट खर्बौ रकम संकलन गरिसकेको छ ।

नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पेट्रोलबाट मात्रै एक खर्ब २० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर उठाएको छ । एक लिटर पेट्रोलको विक्रीबाट विभिन्न सात वटा शिर्षकमा उक्त कर उठाइएको हो । भन्सार महसुलबाट ४० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कर उठेको छ । त्यसैगरि सडक सम्भार करबाट ५ अर्ब ९१ करोड, पूर्वाधार करबाट २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा हरित कर अन्तर्गत २ अर्ब २१ करोड, प्रदुषण नियन्त्रणबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठेको छ । साथै मूल्य स्थिरिकरणबाट ३ अर्ब ६६ करोड र मूल्य अभिबृद्धि करबाट ४४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ । 

नेपाल आयल निगमले विगतदेखि पेट्रोलको प्रति एक लिटर विक्रीमा ७ प्रकारका कर लगाएर यसबाट कर उठाउँदै आएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म भन्सार महसुलबाट २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ भने सडक सम्भार कर अन्तर्गत ६५ अर्ब संकलन भएको छ । त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म पूर्वाधार शुल्क अन्तर्गत १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ ।’, नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक एवं प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले भने ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि २०८१/०८२ सम्म हरित करबाट २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म मूल्य स्थिरिकरण कोषमा २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म प्रदुषण नियन्त्रण करबाट २४ अर्ब ५३ करोड र भन्सार तिरेको मूल्य अभिबृद्धि करबाट ३ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रकम संकलन भइसकेको छ ।

करको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग ?

जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलबाट पूर्वाधार विकास शिर्षकमा कर उठाउँदै आएको छ । आयोजना सुरु भएको एक दशक बढी भइसकेको छ । तर आयोजनाको भौतिक एवं आर्थिक प्रगति निराशाजनक छ । निर्माणको मोडल कम्पनी तोकिसकेको छ । 

आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलबाट मात्रै १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रकम असुलिसकेको छ । अर्बौको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । साढे २ खर्ब निर्धारण गरिएको आयोजना साढे ४ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य अझै अन्यौल अवस्थामा छ । 

आयोजना निर्माणका लागि भनि छुट्याइएको पूर्वाधार शुल्क कोषमा साढे एक खर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ । तर उक्त कोषको रकम आयोजना निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन । ‘आयल निगमले पूर्वाधार शुल्क भनेर प्रत्येक एक लिटर पेट्रोलबाट १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ । ८–१० वर्ष अघि नै २२ अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो । त्यो बेलामा बुढी गण्डकीको निर्माण लागत १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । हालसम्म आयोजनाको काम एक इन्च पनि अघि बढेको छैन । तर पेट्रोलमा हामीले आयोजनाको नाममा १० रुपैयाँ कर तिरिरहेका छौं । सरकारले हामीले तिरेको करको सदुपयोग गर्न सकेन ।’, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आजको अर्थलाई बताए ।

नेपाल सरकारले पेट्रोलबाट विभिन्न सात वटा शिर्षकमा कर उठाउँदै आएको छ । जसको उद्देश्य सकारात्मक छ । तर करलाई निर्धारित क्षेत्रमा परिचालन र प्रयोग गरिएको विषय सोचनिय छ । जुन क्षेत्रको सुधार वा निर्माणका लागि कर उठाइएको छ, त्यस क्षेत्रको निर्माण एवं सुधार हुन सकिरहेको छैन । बरु राज्य कोषमा नै रकम थुप्रिएर बसेको छ भने दुरुपयोग भएको आशंका गर्न थालिएको छ । राज्यले पेट्रोलबाट उठेको करको हिसाब देखाउन आलटाल गर्दा, यसको खर्च अपारदर्शी भएको बुझिन्छ ।

‘सरकारले जनताबाट कर निमोठेर लिन्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर पेट्रोलबाट कर लिने । तर करको सदुपयोग नहुने । महालेखाको प्रतिवेदनले राजस्वको सहि सदुपयोग भएन भनिरहेको छ । सडक, स्वास्थ्य, वातावरण र पूर्वाधारको सुधार भनेर कर उठाइरहेको छ । तर यी क्षेत्रमा प्रगति नहुँदा करको दुरुपयोग भयो, वित्तीय अनुशासनको पालना भएको देखिएन ।’, अर्थशास्त्री प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भनेर पूर्वाधार कर उठाउने तर राम्रोसँग मुआब्जा वितरणको काम पनि नहुने । सडक मर्मत र सुधार समेत भएन । यसले कर उठाएको औचित्य पुष्टि गरेन । कर छुट गरेको भए बुढीगण्डकी निर्माण नभएपनि पेट्रोल सस्तो भएर अरु आयोजनाको लागत कम हुन्थ्यो ।’

पेट्रोलियम पदार्थ नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । यसको मूल्यमा उतार–चढाव आउँदा सिंगो अर्थतन्त्रमा नै हलचल उत्पन्न हुन्छ । इन्धनसँग ढुवानी खर्च, नागरिकको आवात–जावतको भाडा, आयोजना निर्माणको लागत, मालबस्तुको मूल्य लगायत प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर र मूल्यबृद्धि हुनासाथ यी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेर थप मूल्यबृद्धि श्रृजना हुन जान्छ । 

हाल पेट्रोलमा कर लगाउँदा खरिद मूल्य महंगो बनेको छ । तर उक्त करलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न नसक्दा सरकारले निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्नुको सट्टा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखाएको छ । ‘इन्धनमा अनावश्यक कर थुपार्दा महङ्गो पर्न जान्छ । दैनिकीमा असर पर्छ । ढुवानी भाडा, आवत–जावतमा बढी पैसा लाग्छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत बढाएर माल–बस्तु महङ्गो हुन आउँछ । परियोजनाको लागत बढ्छ अनि समयमा सम्पन्न हुँदैन । अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, व्यवसायमा असर देखाउँदछ । नागरिकको क्रय शक्ति कम भएर व्यापारमा असर पर्छ । र, अर्थतन्त्रमा श्रृंखलाबद्ध प्रभाव देखिन थाल्छ ।’, अर्थशास्त्री प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आजको अर्थलाई बताए ।