काठमाडौं - नेपालले लिनेगरेको सार्वजनिक ऋणको भार हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । आजको विश्वमा ऋण लिनु जुनसुकै मुलुकको लागि पनि सामान्य विषय हो । तर यसरी लिइएको ऋणको उपयोग कसरी भैरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । अहिले वैदेशिक ऋणको अंक करिब तीन खर्बको हाराहारीमा कायम हुने देखिँदैछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०८१र०८२मा आइपुग्दा यस्तो सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । आउँदो वर्ष यो अंक तीन खर्बबाट उकालो लाग्ने अवस्था छ । वर्षेनी बढ्दै गएको ऋणले हाम्रो अर्थव्यवस्था कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ । यो ऋण विकास निर्माणको काम अर्थात् विकास निर्माणमा व्यापक लगानी भएर बढेको होइन । विकास निर्माणको काम घटाउँदा पनि ऋण बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसको कारण भने साँवाब्याज तिर्न पनि ठूलो रकम ऋण लिनुपर्ने अवस्था हो । गएको वर्ष मात्र तीन खर्बभन्दा बढी रकम साँवाब्याज तिर्न खर्चिनु परेको छ । ऋण तिर्न नै ऋण लिनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि सामान्य स्थिति होइन । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । विकसित देशहरुले पनि ऋण लिने गरेका छन् । आफ्नो देशको विकास र समृद्धीको लागि ऋण लिनु स्वभाविक कुरा हो । तर यहाँ महत्वपूर्ण कुरा हो त्यस्तो ऋणले देशमा के योगदान गर्यो भन्नेचाहिँ विचारणीय कुरा हो ।  ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता संस्था विश्व बैंक हो । यतिबेला विश्व बैंकले ब्याजदर बढाएको छ । यता ऋणको अंक र उता ब्याजदर बढेको समाचार सँगसँगै आउन थालेको अवस्थाले अबचाहिँ ऋण लिंदा धेरै विचार गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । एकातिर विदेशी मुद्राको विनिमयदर नेपाली मुद्राको तुलनामा बढिरहेको छ । त्यसले दुवैतिर तिर्नुपर्ने रकमको अंक बढाउँछ । विज्ञहरूका अनुसार बढेको दरले बढाउने रकम पनि ठूलो भइसकेको छ । यही बेला विश्व बैंकबाट नेपालले पाउँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढ्न गयो । विश्व बैंक भनेको नेपालका लागि महत्वपूर्ण विकास साझेदार संस्था हो । यसले नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदर तत्कालै अर्थात् यस्तो निर्णय भएको महिना जुलाईदेखि नै लागू हुनेछ । बढेको यो दर सामान्य छैन, दोब्बर नै पुगेको स्थिति छ । पहिले विश्व बैंकबाट शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतको ब्याजदरमा ऋण लिइरहिएकोमा अहिले त्यो बढेर १.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ । विश्व बैंकले दिने ऋणको ब्याजदर बढेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले नै जनाएको हो । 

यद्यपि अरु संस्थाले भन्दा विश्व बैंकले बढाएको अवस्थाको ब्याजदर अझै पनि कमै छ । तर सबैभन्दा ठूलो सहायता दिने संस्था भएको र लिने क्रममा पनि सबैभन्दा बढी नै लिइने गरिएको स्थितिले बढेको यो ब्याजदरले ऋणको अंक बढाउने निश्चित नै हुन्छ । ती अधिकारीका अनुसार नेपालले यो बैंकबाट ४० वर्षभित्र तिर्ने गरी ऋण लिने गरेको छ । अब भने ३० वर्षमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै विश्व बैंकबाट पुल सुधार कार्यक्रम बिम्प ३ र नेपाल रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार परियोजनाका लागि ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको ऋण प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यो भनेको एउटै संस्थाबाट आधा खर्ब ऋण लिइएको अवस्था हो ।

देशले लिएको ऋण विकास विकास निर्माणका परियोजनामा खर्च हुनुपर्दछ । उक्त लगानीले निश्चित समयमा प्रतिफल दिने हुनुपर्दछ । तर नेपालको अवस्था भने फरक छ । यहाँ प्रस्तावित परियोजना अपवादबाहेक कहिल्यै समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । त्यसमा पनि विभिन्न खालका चुहावटहरु हुने गर्दछन् । निर्धारित समयमा परियोजनाहरु सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्न जान्छ र त्यसले ऋणको अंक पनि बढाउँदै जान्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा हो योजना समयमा नै सम्पन्न गर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिइएन । यस्तो बेला कुन काम सम्पन्न गर्न कति लगानी हुने हो भन्ने नै अनुमान बाहिर रहँदै आएको छ । ऋणको सदुपयोग गर्नको लागि सरकारले सुशासनका मापदण्डहरु कार्यान्वयन गुर्नृृपर्दछ । परियोजनाहरुमा अनुगमन र निगरानी बढाउनु पर्दछ । अनि मात्र ऋण लिएको र बढेको ऋणको सार्थकता सिद्ध हुनेछ ।