काँग्रेसकाे प्रस्तावित नियमावलीअनुसार सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त पार्टीका सदस्यले पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने छ । यस्तो व्यवस्था भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका सदस्यहरूलाई समेत लागू गरिने छ ।

संघीय संसद्का सदस्यले पार्टीको संघीय संसदीय दलमा र प्रदेशसभाको सदस्यले पार्टीको प्रदेश संसदीय दलमा तोकिएको २० प्रतिशत लेबी बुझाउनुपर्ने छ । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र संघीय संसद् तथा प्रदेशसभा सदस्यबाट थप सहयोगसमेत लिन सक्ने प्रस्ताव नियमावलीमा छ । संघीय संसदीय दल र प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको प्राप्त सहयोग रकम पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत नियमावलीमै छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको लेबी जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित नियमावलीअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक २० र सदस्यहरूले दैनिक १० रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्नेछ । प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीले १० र सदस्यले ५ रुपैयाँ दैनिक तिर्नुपर्छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले दैनिक ५, जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले ५ र सदस्यले २, प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिले ३ र नगर/गाउँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले २ र सदस्यले १ रुपैयाँका दरले लेबी बुझाउनुपर्नेछ । पार्टीका पदाधिकारी, सदस्य र प्रतिनिधिहरूबाट उठाइएको लेबी सम्बन्धित कार्यसमितिले पाउने छन्, बाँडफाँट हुने छैन ।

जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पनि मुलुक हेरी लेबी प्रस्ताव गरिएको छ । चीन, मलेसिया र सार्क मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक ५ र सदस्यले ३, इजरायल, ओमन, जोर्डनलगायत मध्यपूर्वी/खाडी र अफ्रिकी देशहरूका जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरूले ८ रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्ने छ । युरोपका सबै देश, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हङकङ, मकाउ, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत देशका नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीले दैनिक १० र सदस्यले ८ रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्नेछ ।

जिल्लास्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यहरूले सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमा, प्रदेश स्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिमा र केन्द्र स्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित केन्द्रमा लेबीको रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ । वडा स्तरमा निर्वाचित अध्यक्षले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको पन्ध्र प्रतिशत र वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले दस प्रतिशत लेबी पार्टीमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि नियमावलीमा गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।