काठमाडौं - भदौ २३ र २४ को घटना नेपालको इतिहासमा सामान्य होइन । एउटा ठूलो परिवर्तनकारी घटना हो । जेनजिहरुले उठाएको मागहरु जायज र आकार्षक थिए । तिनीहरुको सान्दर्भिकता अझैं सकिएको भने छैन । देशमा भ्रष्टाचारको छानबिन र सुशासनको स्थापना यो प्रदर्शनका मुख्य माग थिए । यी मागहरू देशका लागि अत्यावश्यक छन् । यही मागले नै नेतृत्व कतै प्रकट नभएको आन्दोलनले व्यापक जनसमर्थन पायो । वास्तवमा जो जेन–जी थिए तिनले यो प्रदर्शनलाई विध्वंशात्मक बनाउन खोजेका पनि थिएनन् । भदौ २३ गते जब उनका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको देखियो, त्यो स्थितिमा घर फर्कौँ भनेर अपिल पनि गरेका थिए । तर घुसपैठ सामान्य रहेनछ । जसले यति ठूलो संख्याका नवयुवाहरूको ज्यान लियो र झण्डै खर्बको हाराहारीमा राष्ट्रको भौतिक सम्पत्ति स्वाहा बनाइदियो। त्यसपछिका दिनहरूमा यस्तो घुसपैठ झनै प्रष्ट हुँदै गएको देखिन्छ । जेन–जीका नाममा जसजसले गैह्रकानुनी रूपबाट लाभ लिन खोजे । आफ्ना अवैध धन्दाहरूलाई जेन–जीका छानो हालेर निर्बाध चलाउन खोजे, तिनबाट नै यस्तो घुसपैठ भएको पुष्टी गर्छ । अवस्था कस्तोसम्म भयो भने, जेन–जी भनेपछि जे गर्दा पनि हुने भयो । यस्तो बेला जेन–जी नै सतर्क हुनुपर्ने देखिँदै छ ।

 यस घटनापछि त जेन–जीका नाममा विभिन्न स्वार्थ समूहले रोटी सेकिरहेको कुरा छर्लङ्ग भएको छ । यो प्रदर्शन भएको तीनमहिना बितेको समयपछि भएको जेन–जी सरकारबीचको सम्झौता कार्यान्वयनमा लान भनी जेन–जीका प्रतिनिधि बनेर प्रधानमन्त्रीसँग हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति नै विवादमा तानिएका छन् । उनी ठूला भ्रष्टाचारमा पनि आरोपित रहेछन् ।  यो सम्झौताको मूल विषय सुशासन थियो । तर यो हस्ताक्षरको भोलीपल्टै अर्थात् हस्ताक्षर भएको भरखरमात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब छ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्थाले सुशासनको माग गर्ने जेन–जीका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता नै यसरी आरोपित भएको अवस्था सामान्य होइन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेर त्यहाँबाट सफाइ पाएका बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गर्दा एकजना त्यस्ता कर्मचारी पनि रहेछन्, जो अहिले सरकार र जेन–जी पक्षबीच अघिल्लो हप्ता भएको १० बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता भएर आए । यो सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री स्वयं र जेन–जीका तर्फबाट उनै भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ‘हेडवक्र्स’ तथा सुरुङ निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यी प्रतिवादीसहितमा छ अर्ब ८० करोड बिगो कायम गरेर मुद्दा हालेको थियो । यसले उक्तकाममा जो–जो प्रतिवादी बनाइएका थिए तिनले कति भ्रष्टाचार गरेका रहेछन् भन्ने बुझाउँछ ।

यस घटनाले सुशासनको मागका आवरणमा कस्ता कस्ता खेल भैरहेका छन् भन्ने देखाएको छ । यहाँ चर्चाभएका थापा आफैँ जेन–जी होइनन् । उनी अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । कुन उमेरकाले अवकाश पाउँछन् भन्ने यहाँ उलेख भइरहनु नपर्ला । त्यसै पनि यो सम्झौतामा सरकारले पूरा गर्ने माग कम नै छन् । जस्तो अरुको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने भनिएको छ तर, सरकार आफैँले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । जेन–जीका तर्फबाट प्रतिनिधि भएर आएका यी पूर्व कर्मचारीले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण खुलाएका छैनन् । यता प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्दा पनि विभिन्न समयमा भ्रष्टाचारमा  डामिएका पात्रहरू नै परेका देखिन्छन् । चौथो विस्तारमा परेका एकपात्र भ्रष्टाचारकै मुद्दामा उच्चअदालतमा तारेख धाइरहेको अवस्था देखिन्छ । अर्का एक मन्त्रीलाई त छोटो समयमा नै गलत काम गरेको भनेर सर्वोच्चले नै ठहर गरिसकेको छ । 
यसबाट बास्तविक जेनजिहरु सतर्क हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचारको बिरोध र सुशासनको पक्षमा भएको ऐतिहासिक आन्दोलनपछि पनि राज्य संयन्त्र भ्रष्टहरुकै स्वार्थ अनुकूल चल्ने देखिनु ज्यादै दुखदायी विषय हो । जेनजिको नाममा स्वार्थ रोटी सेकाउने तत्व र प्रवृत्तिलाई प्रहार गर्न फेरि त्यस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ सुशीला सरकारको पनि ध्यान जाओस् ।