काठमाडौं - अहिले मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । यतिबेला बिगतमा भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका राजनीतिक दलका नेताहरु सुशासनको प्रबचन गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले डामेका साँढेहरु पनि सदाचार र नैतिकताको भाषण गर्न व्यस्त छन् । उनीहहरुले जनतालाई अझैं मूर्ख बनाइरहेका छन् । 

शायद भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएकाले नेपाली जनता भ्रष्टाचारलाई सुशासनको केन्द्रमा राख्न बाध्य भएका छन् । यो स्वाभाविकै हो । तर राज्यका संस्थाहरू थिलोथिलो भएको बेला कसरी भ्रष्टाचार कम हुन्छ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग पार्टीका वर्गीय संगठन जस्ता छन् । पार्टी र नेताप्रति बफादार सिपाहीहरूलाई त्यहाँ नियुक्ति गरिएको छ । 
संसद जनताको मुद्धा बोक्ने र तिनको बारेमा बहस गर्ने थलो बन्न सकेको छैन । केवल गालीगलौज गर्ने, सरकार ढाल्ने र बनाउने अखडा बनेको छ । यस्तो अवस्थामा निष्ठावान नागरिकको खाँचो छ । जसले सामाजिक रूपमा भ्रष्टहरूलाई बहिष्कार गरून् । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसाले रवाफ देखाउने छोराछोरीको बिहेभोजमा छिमेकी नजाउन् । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसाबाट ‘म भोज खान्न’ भन्ने नागरिकहरू खै  ?

सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारलाई घृणा गर्ने नागरिक चेतनाको विकास हुनु पर्दछ । नागरिक तहबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा नेतृत्व गर्ने र संलग्न हुने नागरिक तयार हुने हो भने एक तहसम्म भ्रष्टहरूको सातो जान्थ्यो । तर हामीले समाजलाई नै भ्रष्टीकरण गरिरहेका छौं । उल्टो जुन प्रक्रियाबाट पैसा कमाए पनि समाजले मानमर्यादा गर्छ । समाजमा भ्रष्टहरुलाई घृणा गर्ने संस्कार विकास हुन सकेको छैन । उनीहरुकै रजगज छ समाजमा । 

सुशासनमा मात्र राज्यको सेवा प्रवाह सहज र सरल हुन्छ । अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमै सेवा प्रवाह, नीतिगत सम्बन्ध र आत्मसम्मानलाई नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने विषय छलफलमा छ । नेपालमा त यो विषय अत्यन्तै गम्भीर छ । किनकि, यहाँ सामान्य नागरिकले सेवा लिनै सक्दैनन् । सेवालाई सजिलोसँग जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन कस्तो नीतिहरूको प्रबन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रोमा छलफल नै न्यून छ ।

राज्यका निकायहरु जनतामुखी हुनुपर्ने हो । जनताले सेवा लिन जाँदा आत्मसम्मानमा ठेस लागेको महसुस पनि गर्नुपरेको छ । सेवा प्रवाह निकै झण्झटिलो र प्रक्रियामुखी बनाइएको छ ।  नागरिकले आत्मसम्मानपूर्वक कम झन्झटिलो तरिकाले सेवा पाउनुपर्दछ । नत्र, आजका दिनमा सेवा लिनका लागि एउटा कथित दलित गयो भने उसलाई गरिने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? एउटा जनजाति गयो भने उसलाई गरिने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? फाटेको कपडा लगाएर जाने व्यक्तिलाई गरिने व्यवहार कस्तो हुन्छ ? एउटा महिला जाँदा र पुरुष जाँदा फरक के हुन्छ ? मूल प्रश्न यो पनि हो । कानुनका दृष्टिमा सबै नागकिर समान हुन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सरकारी निकायहरुले नै धज्जी उडाएको अवस्था छ । 

त्यसैले सुशासनका जग र आयाममा टेकेर शासकीय व्यवहार परिवर्तन अहिलेको मुख्य विषय हो । शासन प्रणाली नाममा जे भए पनि केही फरक पर्दैन । त्यसले दिने सेवा र त्यसका सञ्चालकहरुको नियत असल भयो भने व्यवस्था जे भए पनि केही फरक पर्दैन ।  यसका लागि शासकीय प्रबन्धलाई नै प्रश्न गर्नुपर्दछ र नयाँ शासकीय प्रबन्धको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यो नै अहिलेको आवश्यकता हो ।