काठमाडौं- सरकारले दुई वर्ष पहिले  ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट निस्कने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर केही प्रक्रियाहरु सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि यो सुचीबाट निस्कने बाटो भेटिएको छैन । यति मात्र होइन अवस्था झन जटिल बन्दै गएको छ । 

 यो विषय चर्चामा आइरहँदा विज्ञहरूले एकदशक अघि यो सूचीमा पर्दाका अप्ठेरा अनुभवहरू सुनाइरहेका थिए । त्यसबेला राष्ट्र बैँकका गभर्नर आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका आफ्ना अर्थात् नेपालका सरकारी बैँक खाताहरू बन्द भएका र त्यसबाट सम्बन्धित निकाय परिचालन हुनुपरेको कठिनाइहरूका अनुभव सुनाउँदै आलेखहरू प्रकाशनमा ल्याइरहेका थिए । यी विषयहरूले यो सूचीबाट उम्कन गर्नुपर्ने अभ्यासहरूतर्फ राष्ट्रलाई सतर्क बनाउँन घचघच्याएका रूपमा लिइएको थियो । अवस्था कतिसम्म भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशले आर्थिक कारोबार मात्र होइन बन्द व्यापारमा पर्ने प्रभावको पनि चर्चा हुन्थ्यो । यस्तो हुँदाहुँदै अन्ततः यो सूचीमा परिएको भन्ने सूचना औपचारिक रूपले नै आयो । यस्तो जानकारी निश्चय नै देशका लागि र खासगरी अर्थ परिचालनका सन्दर्भमा अप्रिय नै थियो । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री आउँदो तीन महिनामा यो सूचीबाट हट्नेगरी काम गर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यो करिब दुई वर्ष अघिको कुरा हो ।

 अर्थ प्रशासनका ज्ञाता मानिएका व्यक्ति नै अर्थमन्त्री भएकोबेला यो विषयले निकास पाउने अपेक्षा गर्नु स्वभाविकै हो । नेपाल राष्ट्र बैंंकको वित्तीय जानकारी एकाइले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा नेपालमा शंकास्पद कारोबार ३० प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । यही शंकास्पद कारोबार नै पहिले यो सूचीमा प्रवेश हुने राजमार्ग थियो । त्यसमा अलिकति पनि सुधार नभएको यस प्रतिवेदनको सारांश हेर्दा थाहा लाग्छ । बैंकको उक्त अध्ययनका अनुसार आव २०८०÷०८१ मा गोमेलमा आबद्ध सूचक संस्थाहरूको संख्या एक हजार छ सय ३९ रहेकोमा २०८१÷०८२ मा तीन हजार चार सय ९७ पुगेको छ । यो संख्या एक हजारबाट घट्नु पर्नेमा बढेर तीन हजार पुगेको अवस्था निश्चय नै यो पक्षमा खतरनाक नै हो । यो अवधिमा एकाइले नौ हजार पाँच सय ६५ वटा शंकास्पद कारोबार÷गतिविधिका प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो । यो पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो । समग्रमा यस्ता प्रतिवेदनहको संख्या ४० प्रतिशतले बढेको बताइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा एकाइले गरेका नीतिगत र सञ्चालनगत कार्य तथा कार्यक्रमको विवरण आदि प्रस्तुत भएका छन् ।

 ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट निस्कनको लागि सरकारले केही आर्थिक मापदण्डहरु कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित विवरणहरूले यो क्षेत्रमा नेपालले ती मापदण्डहरु पालना गरेको देखाउँदैन न्। यो सूचीको प्रमुख स्रोत भनेकै स्रोत नखुलेका सम्पत्तिको व्यापक रूपले प्रचलनमा आउनु हो । पहिले खासगरी सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा यस्तो सम्पत्ति प्रयोग भएको मानिएको थियो । अहिले पनि यी क्षेत्रको अवस्था त्यस्तै रहेको देखिन्छ । सहकारी ठगीमा परेका एक उच्च अधिकारीले दिएका बयानले नै सहकारी सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि सबभन्दा सजिलो संस्था भएको भनेर पुष्टी गर्छन् । केही अघि एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीका निजी सहयोगीले प्राप्त गरेको घरको स्रोत खुलेको नदेखिएको भनेर प्रहरीले नै प्रतिवेदन दियो । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक हुँदा पनि यसबारे केही गरिएन । जब कुनै शंकास्पद कारोबार र सीमा कारोबार सम्बन्धमा कडाइ गरिँदैन, त्यो बेलासम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको परम्परागत अवस्था कायम रहन्छ भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ पाइन्छ । राष्ट्र बैकको यो एकाइले नौ सय ४५ वटा शंकास्पद कारोबारमा आधारित वित्तीय जानकारी प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा सम्प्रेषण गरेको बताएको छ । तर यसबाट वित्तीय अपराधको पहिचान, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा के–कति प्रगति भयो भन्ने प्रष्ट पारेको देखिँदैन । यी कारणहरुले नै नेपाल अझैं उक्त सूचिबाट निस्कने सम्भावना कमजोर रहेको देखिन्छ ।