काठमाडौं - कानुनी शासन नभएको भन्दै आन्दोलनमा होमिएका युवाहरुको रगतको आहालमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशकोसरकारले नै देशको प्रचलित न्यायमाथि गरेको खेलबाडले देश गम्भीर संकटमा पर्ने लक्षण प्रकट हुन थालेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री भएकोले उनका हातबाट कम्तीमा देशले जुनसुकै क्षेत्रमा होस् न्याय चाहिँ पाउने छ भन्ने आम अपेक्षा रहेको थियो । यो अपेक्षा स्वभाविक पनि थियो । तर, उनको यो छोटो कार्यकालमा त्यही न्यायमाथि जसरी खेलबाड भयो, सबैका लागि समान हुन सकेन । कसैलाई कानुनमा नमिल्नेसम्मकै अवस्थामा पनि दण्डबाट मुक्त गर्न जसरी विशेष छुट दिने अभ्यास भयो र त्यो पटक–पटक दोहोरिइ रह्यो । त्यसले न्यायको क्षेत्रमात्र होइन । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन । हरेक नागरिकका मनोवैज्ञानिक तहमा नै प्रहार गर्न थालेको देखिँदै छ, जो आफैंमा गम्भीर अवस्था हो । 

पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने एकपात्र हुन् प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार अर्थात् पहिलो महान्यायाधिवक्ता । महान्यायाधिवक्ता सतिा भण्डारीले नियुक्ति भएकै दिनदेखि कानुनमा प्रहार गर्न थालेको आवस्थामा पनि त्यसमाथि सचेत त गराइएन नै, बरु यसले पूर्ती हुन नसक्ने ठूलो क्षति गराउँदै गएको देखियो । सरकारलाई बदनाम गराउने काम पनि यो घटनाबाट काफी भयो । 

सरकारलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो कि एउटा दलका एकजना व्यक्तिलाई कानुनी सजायबाट मुक्त गर्नैपर्ने ? यसबाट उनले मात्र होइन आर्थिक अपचलन गरेका सैयौं अभियुक्तले मुक्ति पाउने भए भने यता सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग सच्याएको भनेर नेपाल ग्रेसूचीबाट ब्ल्याक सूचीमा पर्ने करिब–करिब निश्चित जस्तै देखियो । यो गन्तव्यमा हिँडिसकिएको अवस्थाले पुर्याउने भनेको संसारभरीबाट देशलाई एक्ल्याउँने नै हो । यदि यस्तै भयो भने यसलाई सच्याउँन करिब–करिब असम्भव जस्तै हुन्छ । कानुनमा खेलबाडगर्दा यो अवस्था आउँन लागेको हो । यी महान्यायाधिवक्ताले अर्बौं रुपैयाका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग लागेका व्यक्तिको अभियोग सच्याउँन खोज्दा देशले यस्तो संकट व्यहोर्न तयार हुनुपरेको हो । 
गएको हप्ता महान्यायाधिवक्ताले सहकारी ठगीमा जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको शुद्धीकरण गरेका एक सय ५३ जनालाई कम्तीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिलाउने काम गरिन् । कानुनतः यस्तो काम गर्न मिल्दैनथ्यो । तर एक जनालाई कालोधन सेतो बनाउन विशेष अवसर दिँदा उल्लिखित संख्याले लाभ लिन अवसर पाए । समान प्रकृतिको यस्तो मुद्दामा सजाय भोगिरहेकाहरूले पनि यस्तो छुट पाउँन माग गरेभने, तिनालाई पनि छुट दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको एउटा पनि अभियोगी बाँकी रहने छैनन् ।सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागकाहरूलाई यसरी जोगाइएको घटना अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा विशेष चासोकासाथ हेरिन्छ । कालो धनलाई सेतो पार्न सहज भएको भनेर नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखिएको सर्वविदितै छ ।

यस्तै कालोधन नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रेलिस्ट भनिने जोखिमपूर्ण सूचीमा परेको हो । यता सरकारले नेपाललाई यो ग्रेलिस्टबाट निकाल्न प्रयास भइरहेको भनिरहेको छ तर सरकारका आफ्नै निकायहरूका निर्णय भने कालो सूचीतिर जानेतर्फ लागिएको देखिन्छ । कालो धनलाई सेतो पार्न बेलाबेला विभिन्न अभ्यासहरू हुनेगरेका छन् । त्यसमाथि कडाइ गर्न उपयुक्त कानुन नबनाएको भन्ने आरोपमा एफएटीएफले ग्रेलिस्टमा राखेको हो । यस्तो बेला भइरहेको कानुनको पनि अपव्याख्या गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै सम्बन्धित अभियोगी छुटाउन थालेपछि अवस्था के होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ? अहिले मुक्ति दिन खोजिएका प्रमुखमध्ये जीबी राई एक अर्ब ८६ करोड, छविलाल जोशी ७४ करोड, रवि लामिछानेविरुद्ध २७ करोड, लीला पछाईविरुद्ध २४ करोड, रामबहादुर खनालविरुद्ध १४ करोड र जीबीसहित संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया, जीबी ग्रुपलगायतमा सहकारीको एक अर्ब २४ करोडको मागदाबी थियो । यो एउटा जिल्ला अदालतको मात्र कुरा हो ।
त्यसैले यो सरकार कसको स्वार्थमा बनेको रहेछ भन्ने पनि खुल्न थालेको छ । कलिला युवाहरुको रगत बगाएर स्वार्थको रोटी सेक्नेहरुलाई नेपाली जनताले राम्ररी चिन्नुपर्दछ । यो देश विरुद्धको जघन्नय अपराध हो । कम्तिमा प्रधान न्यायाधीश भैसकेको व्यक्तिले आफै प्रधानमन्त्री भएकोबेला यस्ता अपराधकर्महरुलाई नियन्त्रण गर्न सकेको भए इतिहासले सराप्ने त थिएन ।