काठमाडौं - आउँदो २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा भाग लिएका काँग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, उज्यालो नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, श्रम संस्कृतिलगायतका दलमध्ये काँग्रेस, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, उज्यालो नेपाल, श्रम संस्कृति दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अघि सारेर चुनावमा गइरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो दलले निर्वाचन जितेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा बहस गरेका छैनन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको महत्व छ तर निर्वाचन केका लागि भन्ने स्पष्ट हुन भने पर्दछ । तर दुख लाग्दो कुरा, अहिलेसम्म सरकार बनाउने दाबी गरिरहेका कुनै पनि दलहरुले निर्वाचन घोषणापत्र ल्याएका छैनन् । एउटा श्रम संस्कृति पार्टीले छोटो अर्थात् केही पन्नाको घोषणाबाहेक अरू कसैका चुनावी घोषणापत्र ल्याइएको देखिएको छैन । 

घोषणापत्र ल्याउनु अघि केही विषयहरुमा बहस हुन जरुरी छ । तीमध्ये केही विषय हेरौं । आज देशमा रोजगार छैन । युवाहरु सखद जीवनको यापनको खोजीमा, मनोवैज्ञानिक तनावमा बाँच्न बाध्य छन् । अनि युवाहरु विदेश जाँदा बुढा बाबु आमा र साना नानी एक्लै हुन्छन् घरमा । उता घर संझिएर यस् युवा रुन्छन् । यता परिवारका सदस्यहरु बाबु आमा रुन्छन् । लोकतन्त्र आएको ४ दसकसम्म पनि किन नागरिकको यो दशसा छ ? अब देशले गरीबी र अपमानको पासो चुँडाल्नु पर्दछ । यसबारेमा दलहरु संवेदनशी छन कि छैनन् ? 

सबभन्दा बढी संख्याले भाग लिएको यो चुनावी अभियानमा यतिबेलासम्म नयाँ पुराना कसैको पनि घोषणापत्र नआउनु भनेको आफैँमा उनका प्रतिबद्धतामाथि शंकागर्ने ठाउँ बन्नु हो । दलहरूको राजनीतिक तथा नीतिगत दृष्टिकोण, मुलुकको आर्थिक–सामाजिक सुधारका योजना र मतदातासँगको प्रतिबद्धता नै निर्वाचनका क्रममा प्रकट भएन भने देश बनाउने भन्दै मैदानमा उत्रिएकाहरूको दाबी कति भरपर्दा होलान् भन्ने आफैँ शंका हुन्छ । प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दा पनि हिजोको भन्दा के परिवर्तन ल्याउने भनेर नीति र योजना ल्याउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिँएन । प्रतिबद्धता पत्रमा लेखिएकै कुरा कार्यान्वयन नहुने भएकाले पनि यसको महत्व कम हुँदै गएको हुनपर्छ । २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर काँग्रेस चुनावमा होमिएको थियो । भट्टराईको नामले काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । उनलाई प्रधानमन्त्री त बनाइयो तर धेरै टिक्न दिइएन, अहिले पनि भोलिको परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिन्न ।

वास्तवमा स्थिति त्यस्तै छ । नो नट एगेन भनेर अघिल्लो निर्वाचन जितेकाहरूले तिनै पुरानासँग सत्तासाझेदारी गरेको धेरैले बिर्सिएका छैनन् होला । नेताहरूको बोली पत्याइनसक्नुको छ । यो निर्वाचनमा पनि त्यही दोहोरिएको जस्तो देखिनु दुर्भाग्य नै होला । दलहरुले राजनीतिक विषयवस्तु मात्र होइन देशलाई समृद्ध बनाउने योजनाहरु पनि जनताको बीचमा प्रतिवद्धता गर्नुपर्दछ । तराईमा थुप्रिएको अर्बौं टन बालुवा बेचेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, वकरोडौं क्युफिट सडे÷ढलेको÷बुढा भएका काठ बनबाट निकालेर बेच्ने, महाशक्ति राष्ट्रहरुले आँखा लगाएको युरेनियम बेचेर अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने दिशामा कदम किन नचाल्ने ? त्यैसैगरी, कम्तिमा एक प्रदेशमा एक मेगा उद्योग एक वर्षभित्र सुरु गर्ने कि ? मर्मत बाहेक देशभर सरकारी भवन १० वर्ष र सरकारी गाडी खरिद कम्तिमा ५ वर्ष बन्द गर्ने कि ? विकासका बाधक सबै कानुनहरु परिविर्तन गर्न ढिला भैसकेको छ । नयाँ संसद बैठकको पहिलो ऐजेण्डा यही बनाएर परिवर्तनको सन्देश दिने कि ? त्यसैले चुनावी बहसका विषयहरु यसरी उठान गर्नु जरुरी छ । आम नागरिक र मतदाताले पनि परम्परागत चुनावी शैली भन्दा मुलुकलाई परिवर्तनको छनक दिने प्रकारका मुद्धामा ध्यान केन्द्रित गर्ने कि ?