काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको  नियमित आमनिर्वाचन २०८४ हुने भएतापनि जेन–जी आन्दोलनको कारण २०८२ मै हुने भएको छ । त्यसैले पनि यो निर्वाचन सुशासनका लागि सबभन्दा बढी चर्चा भएको आमनिर्वाचन हो । यो मध्यावधि निर्वाचनको हतारो पनि सुशासनले नै ल्याएको हो । जेन–जी आन्दोलनको पुष्ठभूमिमा गठन भएको नागरिक सरकारले नै करिब दुई वर्ष बाँकी रहेको संसद् विघटन गरेर अहिलेको चुनावको मिति तोकेको हो । यसले नै यो चुनावको जग सुशासन हो भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर अवस्था कस्तो रहृयो भने, सुशासनको माग गर्नेहरूबाट वास्तवमा चुनावका क्रममा अर्थात् उम्मेदवारी दर्तागर्दा नै सुशासन तोड्नेहरूको बाहुल्यता देखियो । यसले आउँदा दिन अर्थात् अबको संसद्मा सुशासनको अवस्था के होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । सुशासनका सूत्रधार हौँ भन्नेहरू नै सुशासनलाई तोड्नेमा उद्यत देखिएपछि परिणाम कस्तो आउला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

जेन–जि आन्दोलनको मुख्य शक्ति  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भएको कुरा पनि यतिबेला छर्लङ्ग भैसकेको छ । उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउँन नपाएर त्यसका लागि अरू मान्छे अर्थात् बारेसलाई खटाउन बाध्य भए । उनको यो नभ्याउने कुरा एउटा दलको सभापति भएर उम्मेदवार छनौट वा यस्तै कामले उब्जिएको होइन । उनी फौजदारी अभियोगमा एउटा अदालतबाट फरार करार गरेका अभियुक्त थिए । यसैदिन उनी अदालतमा हाजिर हुन गए र यो मुद्दा चलिरहेको पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको देखिएपछि एक करोड रुपियाँ धरौटी माग्ने आदेश गरिदियो । यो आदेशको पालना गर्दै उनले एक करोड रुपैयाँ धरौटी बझाएर फर्किए । उनी आफू उम्मेदवार बन्न खोजेको जिल्ला चितवनको २ नं क्षेत्र पुग्दा उम्मेदवारीको समय गुज्रिसकेको थियो । यो चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने दिन माघ ६ मै उनको यो मुद्दाका बारे प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । उनीसहित सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा सहकारीको ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपियाँ अपचलन भएको दाबी गर्दै सोही बराबरको बिगो माग भएको थियो । प्रहरीले भने कुल एक अर्ब १२ करोड ६५ लाख ५५ हजार २६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी हुनुपर्ने राय दिएको थियो ।

न्यायालयबाट पछि फैसला जस्तो आए पनि यो उम्मेदवारी दर्ता गर्दाको बेला कम्तीमा यो अदालतबाट एक करोडको धरौटी लिनुपर्ने अभियुक्त नै ठहर भएका हुन् भन्ने त यो विवरणले नै बताउँछ । उनीमात्र होइन यो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका अरू पनि व्यक्ति उम्मेदवार बनेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल रौतहट–१ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनीमाथि पतञ्जलि जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा उनीपनि धरोटीमा छुटका नेता हुन् । उनको भ्रष्टाचार मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गर्दै परको मुद्दामा विशेष अदालतले ११ असारमा तोकेको ३५ लाख धरौटी मागेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका व्यक्ति सार्वजनिक पदका लागि योग्य हुँदैनन् । तर कानुनका केही छिद्र खोजेर पहिले प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका उल्लिखित व्यक्ति यो चुनावमा पनि उम्मेदवार भएका छन् । यस्ता आरोपितहरूको ठूलो संख्याले यो पटक उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरू संसद्मा प्रवेश गरे भने त्यो संसदले बनाउने नियम कानुनहरु कस्ता होलान् ? तिनीहरुको नजरमा सुशासनको रुप कस्तो होला ? भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरुले जनताका मुद्धाहरुको बहस गर्ने थलो मानिएको संसदलाई कसरी प्रयोग गर्लान् ? नागरिकको संसदप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बन्ला ?