काठमाडौँ - युद्धले सामाजिक जीवनको कुन पक्षमा प्रभाव पार्दछ भन्ने कुनै ठेगान हुँदैन । युद्धले मानिसको आर्थिक जीवनलाई विभिन्न कोणबाट असर पापिररहेको हुन्छ । पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण सिर्जित समस्याले विशव अर्थतन्त्रलाई खल्बलाइदिएको छ ।

युद्धकै कारण रासायनिक मलको संकटको असर अमेरिका र युरोपमा देखिन थालिसकेको छ । ग्याँस र पेट्रोलको अभावले त हरेक परिवारको भान्सा समेत महंगो भएको छ । यतिबेला अमेरिका र युरोपमा मुख्य बाली लगाउने सिजन चलिरहेको छ । यसको असर नेपालमा पनि आगामी केही महिनाभित्रै सुरु हुने पहिलो बाली लगाउने सिजनमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिएको छ ।

पश्चिम एसियामा तनाव सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि स्थिति साम्य हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । रासायनिक मलको आयात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भयो भने यसले उत्पादनमा गिरावट र बाली नष्ट हुने स्थिति निम्त्याउन सक्ने जानकार बताउँछन् ।

आपूर्तिमा आंशिक सुधार आए तापनि बढ्दो लागतका कारण नेपालले पर्याप्त मात्रामा मल खरिद गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । न्यून उत्पादनले आगामी वर्ष खाद्यान्नको मूल्य ह्वात्तै बढाउने निश्चित छ ।

इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बाट हुने ढुवानीमा सीमा तोकेको छ । यो समुद्री मार्गबाट विश्वको झन्डै २० प्रतिशत तेल र एक तिहाइ मलको व्यापार हुने गर्छ । यसले गर्दा ढुवानी भाडा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

नाइट्रोजन र फस्फेट मलको विश्वकै ठूलो उत्पादक चीनले अहिले आन्तरिक आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसका कारण युरियाको ढुवानी तत्काल पुनः सुरु हुने सम्भावना न्यून छ । नेपालमा धान रोपाइँ सामान्यतया असार र साउनमा हुन्छ । नयाँ सरकारलाई अहिले अत्यावश्यक रासायनिक मललगायत कृषि सामग्री व्यवस्थापन गर्ने ठूलो दबाब छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल १ लाख ३७ हजार ६ सय ६३ टन मल मौज्दात छ । आगामी धान रोपाइँका लागि सुरक्षित छ । थप ४५ हजार टन मल बाटोमा रहेकाले केही साताभित्र नेपाल आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले मकै जस्ता अन्य बालीमा प्रयोग गरेनन् भने आगामी धान रोपाइँको मुख्य समयमा करिब १ लाख ८३ हजार टन मल उपलब्ध हुनेछ । तर तीन महिनाको धान रोपाइँ अवधिमा कम्तीमा २ लाख ५० हजार टन मल आवश्यक पर्नेछ ।

नेपालले ९० हजार टन आयातका लागि बोलपत्र आह्वान गरी सम्झौता गरे पनि आपूर्तिमा अवरोध र मूल्यवृद्धिका कारण मल भित्र्याउन कठिन हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । मल आयातका लागि सम्झौता गरे पनि मुलुक भित्रन समय लाग्ने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ । ‘पश्चिम एसियाका मल उत्पादन गर्ने कम्पनी नै ‘फोर्स मिजर’ देखाउँदै बन्द छन्, भइसकेका सम्झौताअनुसार पनि मल आपूर्ति हुन ढिला हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा करिब ३० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसको आधा भागमा धान, गहुँ र मकै जस्ता बाली लगाइन्छ । वार्षिक ६ लाख टनको मागमध्ये सरकारले ६३ प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सकेको समेत उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासायनिक मलका लागि बजेट अर्को मुख्य चुनौती हो । यूएसएआईडीको एक प्रतिवेदनमा नेपालमा वार्षिक रूपमा ६ लाखदेखि ८ लाख टन मलको माग रहे पनि त्यसको ७० प्रतिशत हिस्सा अवैध (चोरी पैठारी) माध्यमबाट आउने गरेको उल्लेख छ ।

नेपाल जस्तो कृषिप्रधान मुलुकमा रासायनिक मलको अभाव हुनुले आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई ठूलो असर पर्ने गर्दछ । धान आम नेपालीको मुख्य बाली हो । बिगतका वर्षहरुमा पनि किसानहरुले खेतीको समयमा मल नपाएर हैरानी व्यहोर्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यसमाथि भ्रष्टाचार र कमिशनले मलको भाउ नै निकै महंगो हुन जान्थ्यो । अहिले नयाँ सरकार बनेकोले मल अभावको समस्या कसरी समाधान गर्दछ , आम सरोकारको विषय बनेको छ । त्यसमा युद्धको प्रभाव त छँदैछ ।