काठमाडौं - भदौ विद्रोहपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक मोडमा छ। यद्यपी व्यवस्था फेरिएको छैन तर अधिकांश  दल र तिनका नेताहरुको अवस्था भने फेरिएको छ । यसैबीच नयाँ सरकारको गठनसँगै आम नागरिक र व्यवसायीहरूमा नयाँ खालको आशा र अपेक्षा देखिनु स्वाभाविक हो। 

आर्थिक स्थायित्व नयाँ सरकारको लागि विकासको जग बसाल्ने एउटा सुवर्ण अवसर पनि हो। यति बेला हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा राम्रो तरलता (सर प्लस) छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको नेपालप्रतिको सहानुभूति पनि सकारात्मक छ। यस्तो अनुकूल समयमा सरकारले लिने ‘वित्त नीति’ (फिसकल पोलिसी)ले नै आगामी पाँच–दश वर्षको विकासको खाका तय गर्नेछ।

विकास र समृद्धीको लागि सबै सरकारहरुले इतिहासका सफल प्रयोगहरूबाट सिक्न जरुरी छ। वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ मा सरकार बन्दा मुलुकमा ठुलो ऋण थियो। राजस्वले साधारण खर्च धान्न गाह्रो थियो र वैदेशिक ऋणमा निर्भरता ६० प्रतिशतभन्दा माथि थियो। तर, तत्कालीन सरकारले एउटा साहसिक निर्णय लियो–जनतालाई काम गर्ने स्वतन्त्रता दियो। बैंक, बिमा र वित्तीय संस्थाहरू खोल्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरियो।

सीमित स्रोत साधन भएको सरकारले आफैँले हात हालेर विकास सम्भव छैन। अबको प्राथमिकता ‘वैकल्पिक वित्त कोष’ लाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग मात्र होइन, अब सुरुङ मार्ग (टनेल) को युगमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकारका लागि पूर्वाधारहरु अघिल्लो सरकारले नै बनाइदिएको छ । केपी ओलीको सरकारले नै मुलुकलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराईसकेको छ । यसलाई गति दिन सके मात्र पनि नयाँ सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न सक्तछ । 

आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । त्यसैले अब सूचना प्रविधि र खेलकुद पूर्वाधारलाई पनि आर्थिक लाभको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ। देशभरका १०–१५ वटा क्लबलाई १०–१५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने हो भने उनीहरूले साना सहरहरूमा आफैँ रङ्गशाला बनाउँछन्। सरकारले बनाएका रङ्गशाला घाटामा गइरहेका बेला निजी क्षेत्रले त्यसलाई बिजनेस मोडलमा चलाउँछ। खेल नभएको बेला अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर भए पनि उनीहरूले त्यसको उपयोग गर्छन्।

नयाँ सरकारले सुरुमै धेरै अवरोध हुने वा विवादित हुने विषयमा शक्ति खर्च गर्नुहुँदैन। जस्तै– कर्मचारीको उमेर हद वा भीआरएस  जस्ता विषयमा अहिले अल्झिनुभन्दा ‘लिस्ट रेसिस्टेन्ट पाथ’ अर्थात् कम अवरोध हुने तर परिणाम धेरै दिने क्षेत्रबाट काम सुरु गर्नुपर्छ।सरकारसँग शक्ति छ भन्दैमा त्यो शक्ति सधैँ देखाइरहनुपर्छ भन्ने छैन। सरकार त एउटा कुशल व्यवस्थापक  हुनुपर्छ। जुन संस्थाहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। राष्ट्र बैंक जस्ता स्वायत्त निकायहरूलाई आफ्नो नीतिगत काम गर्न स्वतन्त्र छोडिदिने हो भने मात्रै आर्थिक स्थिरता कायम रहन्छ। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परिचालन र विकास खर्चमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

आजको युगमा विकास कुटनीतिलाई पनि प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । विकासका लागि वैदेशिक सम्बन्ध, विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र व्यावसायिक बनाउनु पर्छ। चीनसँगको सम्बन्धमा रहेका अस्पष्टताहरूलाई संवादमार्फत हटाउँदै आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिनु आवश्यक छ। अहिले हामीसँग पर्याप्त वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र आर्थिक स्रोत छ। यदि नयाँ सरकारले उदार नीति, निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा र पूर्वाधारमा लगानीको ठोस खाका ल्याउन सकेमा नेपालको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल छ। हामीले नीतिहरू बनाउँदा नियन्त्रणमुखी होइन, प्रवर्द्धनमुखी र भविष्यमुखी सोच राख्न जरुरी छ।
नयाँ सरकारबाट नागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । सरकारले कस्तो आर्थिक नीति लिने हो भन्ने अझैं तय भएको छैन । विकासको लागि दूरदृष्टि सहितको योजना चाहिन्छ । त्यो योजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ । मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणले नागरिकमा एउटा कौतुहल र आशंका जन्माएको छ । हिंजो यिनै मन्त्रीहरुले केही भएन भनेर बबण्डर मच्चाएकै अवधिमा उनीहरुले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका रहेछन् । नेताका छोराछोरीलाई ‘नेपोबेबी’ भनेर सामाजिक सञ्जाल रंगाएका थिए । तर उनीहरु नै तत्कालीन प्रशासक र व्यरोक्रेटका ‘नेपोवेबी’ बनेका रहेछन् । पुरानो सरकारकै शासनमा उनीहरुले ठूलो ‘मालपानी’ जम्मा गरिसकेका रहेछन् । जे जसरी कमाए पनि उक्त कमाईको स्रोत देखाए हुन्छ । मन्त्रीहरुको जीवनशैलीप्रति आम नागरिकको हेराई कस्तो हुन्छ त्यो अहिले नै भविष्यवाणि गर्न सकिदैन । तर उनीहरुले आफु र सरकारका गतिबिधिहरुलाई पारदर्शी बनाउन सके भने आउने दिनहरु त्यति निराशाजनक नहोलान् ।