राजनीतिक स्थिरताको वाचा गर्दै बनेको बलियो बहुमतको सरकार जब आफ्नै संसद् प्रक्रियाबाट टाढा भागेर अध्यादेशको बाटो रोज्छ, तब प्रश्न केवल प्रक्रियाको मात्र रहँदैन, यो शासनको मनोविज्ञान, नीतिगत पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक संस्कारमाथिको गम्भीर बहस बन्छ । पछिल्लो घटनाक्रमले यही बहसलाई फेरि एकपटक केन्द्रमा ल्याएको छ ।

वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस  गर्‍यो । त्यसअनुसार वैशाख ९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ का लागि अधिवेशन बोलाए । तर आश्चर्यजनक रूपमा भोलिपल्टै, अर्थात् वैशाख १० गते, सरकारले अधिवेशन स्थगनको सिफारिस गर्‍यो। विशेष कारण देखाउँदै अधिवेशन रोकियो, तर ती कारणहरू जनतामाझ प्रष्ट पारिएनन्। यतिबेला प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो— त्यस्तो के भयो, जसले एकैदिनमा सरकारको प्राथमिकता उल्टाइदियो ?

संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले अधिवेशन स्थगनसँगै सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो। यो कदमले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। लोकतन्त्रमा संसद् नै सर्वोच्च विधायिकी संस्था हो, जहाँ बहस, छलफल र सहमतिबाट कानुन निर्माण गरिन्छ। तर जब बहुमतसहितको सरकारले यही प्रक्रियाबाट पन्छिन खोज्छ, तब त्यो केवल सहज प्रक्रिया मात्रै होइन, उत्तरदायित्वबाट पन्छिने संकेत पनि बन्न सक्छ ।

संवैधानिक परिषद्, जसले देशका प्रमुख संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ, त्यस्तो संवेदनशील संयन्त्र हो जहाँ सहमति, सन्तुलन र पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । संयोगले, विपक्षी दलका नेता पनि यही बीचमा चयन भए—कांग्रेसले भिष्मराज आङदेम्बेलाई सो जिम्मेवारी दिएको छ । परिषद्ले पूर्णता पाएको दिनमै सरकारले अध्यादेश ल्याउनु केवल संयोग हो कि नियोजित रणनीति ? यो प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा गुञ्जिरहेको छ ।

सरकारको तर्क हुन सक्छ—कामको तीव्रता, समस्या समाधानको तदारुकता, वा प्रक्रियागत जटिलता । विशेषगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छिटो कदम चाल्नुपर्ने दबाब वास्तविक पनि हुन सक्छ । तर के त्यसका लागि संसद् जस्तो वैधानिक र लोकतान्त्रिक मञ्चलाई नै पन्छाउनु आवश्यक थियो ? यदि सरकारसँग करिब दुईतिहाइ बहुमत छ भने विधेयक पारित गराउन संसद् नै सबैभन्दा सहज र वैध बाटो हो । त्यसैले आलोचकहरूले उठाएको प्रश्न गम्भीर छ, के सरकारलाई आफ्नै सांसदहरूको समर्थनमा विश्वास छैन ?

यस विषयमा सरकारभित्रै मतभेद देखिनु झन् चिन्ताजनक पक्ष हो । रास्वपाभित्र अध्यादेश ल्याउने निर्णयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको खबरले देखाउँछ कि निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल र सहमति थिएन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आन्तरिक बहस स्वाभाविक हो, तर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयमा एकरूपता नहुनु नेतृत्वको कमजोरीको संकेत मानिन्छ ।

अध्यादेशको प्रयोग असाधारण अवस्थाका लागि हो । जहाँ तत्काल निर्णय आवश्यक हुन्छ र संसद् उपलब्ध हुँदैन । तर यहाँ त संसद् आफैंले स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याइएको छ । यसले आवश्यकता भन्दा सुविधाको राजनीति हाबी भएको सन्देश दिन्छ । यस्तो अभ्यास दोहोरिँदै गयो भने, भोलिका दिनमा कुनै पनि सरकारले संसद्लाई औपचारिकता मात्र बनाएर कार्यकारी शक्तिलाई अत्याधिक केन्द्रित गर्न सक्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक हुनसक्छ ।

यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । के हामी संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णयतर्फ उन्मुख भइरहेका छौं कि ? यदि निर्णयहरू सीमित घेराभित्र लिइन्छन् र संसद् जस्तो व्यापक प्रतिनिधित्व भएको संस्थालाई पन्छाइन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।

यस्तो अवस्थामा समाधान के हुन सक्छ ? पहिलो, सरकारले विशेष कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जनताले थाहा पाउन पाउने अधिकार छ ,किन संसद् स्थगित गरियो ? दोस्रो, अध्यादेशलाई स्थायी समाधानका रूपमा होइन, अस्थायी उपायका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ र यथाशीघ्र संसद्मा पेश गरिनुपर्छ । तेस्रो, संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा नियुक्ति गर्दा व्यापक सहमति र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । र अन्ततः, सहकारी जस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई राजनीतिक खिचातानीबाट बाहिर राख्न जरुरी छ ।

आजको यो घटनाक्रमले सरकारलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ । बहुमत केवल संख्या होइन, त्यो जिम्मेवारी पनि हो । संसद्बाट भागेर होइन, संसद्सँगै अगाडि बढ्दा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अन्यथा, अध्यादेशको सजिलो बाटोले तत्काल समस्या समाधान गरेजस्तो देखिए पनि यसले संस्थागत संरचनामाथि दीर्घकालीन क्षति पु¥याउन सक्छ ।

त्यसैले अहिले उठिरहेको माग केवल विरोधका लागि विरोध होइन । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको सम्मानको माग हो । अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गरी संसद्मार्फत व्यापक छलफलपछि मात्र कानुन निर्माण गरिनुपर्छ । किनकि लोकतन्त्रको बल संसद् हो । र, संसद्को बल जनताको विश्वास हो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना चुलिँदै गएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकसम्बन्धी सूचना नै नदिई अधिवेशन स्थगित गर्नु र त्यसपछि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गर्नु संसद् र नागरिक दुवैप्रति अपमानजनक व्यवहार भएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो रूपमा सुनिन थालेको छ ।

लोकतन्त्रको आधार भनेकै खुलापन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । तर, संसद् जस्तो सर्वोच्च विधायिकी संस्थालाई पन्छाएर कार्यकारीले एकतर्फी निर्णय लिन खोज्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नै संसद्प्रति अविश्वास देखाउनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । यदि संसद् नै विश्वासयोग्य छैन भने, त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताको आवाजप्रति सरकार कति उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

नागरिकलाई जानकारी नै नदिई शासन सञ्चालन गर्नु केवल प्रक्रियागत कमजोरी मात्र होइन, यो अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको संकेत पनि हो। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू बसेर बहस गर्ने, कानून बनाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने मञ्च नै संसद् हो। त्यही मञ्चलाई निष्क्रिय बनाएर अध्यादेशमार्फत निर्णय थोपर्ने अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।

संवैधानिक परिषद्को गठन र नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको सरकारी सक्रियता पनि विवादको केन्द्रमा छ । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा सहमति, सन्तुलन र पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारमाथि मनपरी ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लागिरहेको छ । विशेषगरी, प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् र अदालतसम्बन्धी नियुक्तिका विषयमा प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्नुपर्ने परम्परा र संवैधानिक भावना रहेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।

यसले केवल राजनीतिक विवाद मात्र बढाउँदैन, संस्थागत विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ । संवैधानिक निकायहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने आम अपेक्षा हुन्छ । तर नियुक्ति प्रक्रियामै विवाद देखिएपछि ती निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने खतरा हुन्छ ।

अहिलेको परिस्थिति सरकारका लागि आत्मसमीक्षाको समय हो। बहुमतको बलमा प्रक्रिया मिच्ने होइन, प्रक्रिया बलियो बनाएर जनविश्वास जित्ने समय हो । संसद् स्थगन र अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने कदम पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर सरकार बनाउने व्यवस्था मात्र होइन, त्यो निरन्तर संवाद, सहमति र पारदर्शितामा आधारित प्रणाली हो । त्यसैले सरकारलाई आवश्यक छ—संसद्लाई सक्रिय बनाउने, प्रतिपक्षसँग संवाद गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने । अन्यथा, अध्यादेशको सहज बाटोले तत्कालीन फाइदा दिए पनि दीर्घकालमा लोकतन्त्रको जग कमजोर पार्ने निश्चित छ ।