काठमाडौं- नेपालमा पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय निकै चर्चामा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन, अब सुनचाँदी व्यवसायलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीमा ल्याइएको छ । सरकारले अवैध रूपमा कमाएको पैसा वैध देखाउने गतिविधि रोक्नका लागि सुनचाँदी व्यवसायलाई विशेष निगरानीमा राख्न थालेको हो ।

सरकारले हाल सुनचाँदी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई कारोबारको विवरण पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिइरहेको छ । विशेष गरी ठूलो रकमको कारोबार, ग्राहकको पहिचान, खरिद–बिक्रीको अभिलेख तथा शंकास्पद कारोबारको जानकारी राख्न व्यवसायीलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा सुन र गहनाको कारोबार नगदमा धेरै हुने भएकाले अवैध रकम लुकाउन यो क्षेत्र प्रयोग हुन सक्ने सरकारी निकायको निष्कर्ष छ । अपराध, कर छली, तस्करी वा भ्रष्टाचारबाट कमाएको रकम सुन खरिदमार्फत वैध देखाउने प्रयास हुने भएकाले सरकारले निगरानी बढाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सुनचाँदी क्षेत्रलाई “उच्च जोखिम क्षेत्र” का रूपमा हेरिन्छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले भने, अधिकांश व्यवसायी कानुन पालना गर्न तयार भए पनि अत्यधिक कडाइले साना व्यवसायीलाई समस्या पर्न सक्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । ग्राहकको विस्तृत विवरण राख्ने, प्रत्येक कारोबारको रेकर्ड सुरक्षित गर्ने तथा बारम्बार सरकारी निकायलाई रिपोर्ट बुझाउने प्रक्रिया शिक्षाको अभावले गर्दा झन्झटिलो बनेको छ ।

उनले भने,‘व्यवसायीलाई डाटा इन्ट्री र कानुनी नियमको विषयमा सरकारी तवरबाटै तालीम तथा शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए । वि।सं। २०६४ सालपछि अन्तर्राष्ट्रिय सुनचाँदी सम्बन्धी कानुन नेपालमा पनि लागु भएको थियो, तर त्यो पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेन ।’ व्यवसाय सञ्चालनमा झन्झट भएकाले सरकारले व्यवसायीलाई लेखा सम्बन्धी तालिम दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । 

साना तथा मझौला व्यवसायीहरू सरकारको नीतिले गर्दा विस्थापित हुने अवस्थामा रहेकोले महासंघले यो विषयमा लिखित तथा मौखिक रूपमा जानकारी गरी रहेको रसाइलीले बताए । उनले भने, ‘दश लाख भन्दा माथिको कारोबार भएमा गोयमेलमा दर्ता गराउनु पर्ने, उपभोक्ताको विवरण राख्ने सूचकको रूपमा व्यवसायीलाई लिएको छ ।’ अधिकांश व्यवसायीहरू गोयमेलमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिएका छन् । 
‘हामी पारदर्शी कारोबारको पक्षमा छौँ, तर वर्षौँ पुराना गहनाको बिल सबैसँग हुँदैन । बिल नभएको भन्दै ग्राहकले आफ्नै गहना बेच्न नपाउने अवस्था व्यवहारिक हुँदैन।’ नियम आवश्यक छ, तर कार्यान्वयन गर्दा जनताको वास्तविक अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ उनले आजको अर्थसँग भने ।

त्यस्तै, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारका अनुसार, सरकारले नियन्त्रण मात्रै होइन, व्यवसायमैत्री नीति पनि निर्माण गर्नुपर्छ । व्यवहारिक नियम बिना व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । उनले भने, ‘सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार र व्यवसायीबिच सहकार्य आवश्यक छ । व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने होइन, सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्यले अवैध कारोबार रोक्ने नाममा इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन, नीति व्यवहारअनुसार हुनुपर्छ ।’ सुनचाँदीको भाउ अत्यधिक वृद्धि, २ प्रतिशत विलासिता कर र सरकारले ल्याएको नीति निमार्णले गर्दा व्यवसाय धारासायी भएकोले सरकारले व्यवसायीमुखी नीति निमार्ण गरी व्यवसाय चल्ने वातावरण भए मात्र राजस्व पनि बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउँछन् । 

त्यस्तै, अर्का नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगड संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष विपिन रामदामका अनुसार, हाल व्यवसायीहरू स्पष्ट नीति, व्यवहारिक नियम र सहज कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् । कानुन पालना गर्न तयार भए पनि अनावश्यक दुःख दिने शैलीभन्दा सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी क्षेत्रलाई “उच्च जोखिम क्षेत्र” का रूपमा राखेको छ । व्यवसायीहरूले बैंक खाता खोल्न, तोकिएको खाता संचालन गर्न र कारोबार रकम बैंकमा दाखिला गर्न झन्झट भएको बताएका छन् ।’ साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई ठूलो व्यवसायीको दर्जामा राख्दा साना तथा मझौला व्यवसायी मारमा परेका छन् । सरकारको अहिलेको नीतिले देशको दुर्गम क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई समेट्न समस्या भएको छ । त्यसैले साना तथा मझौला व्यवसायी र ठूलो व्यवसायीहरूलाई फरक-फरक दर्जामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउनु पर्छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई सानो परिणामको कच्चापदार्थ सरल, सहज तरिकाबाट बैंक मार्फत उपलब्ध गराए व्यवसायीहरू विस्थापित हुन नपर्ने, व्यवसाय चल्ने वातावरण भए मात्र राजस्व पनि बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुने रामदामले आजको अर्थसँग भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, देशको आर्थिक सुशासनसँग पनि जोडिएको विषय हो । समग्रमा, सुनचाँदी व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी बढ्नु आर्थिक पारदर्शिताका लागि सकारात्मक कदम मानिए पनि यसको कार्यान्वयन व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने देखिन्छ ।