काठमाडौं- सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको दाबी गर्ने सरकारले विवादमा तानिएका र गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई पुनः संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्वमा ल्याउन खोजेपछि सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विज्ञापन बजारको नियमन, सञ्चारमाध्यम र विज्ञापनदाताबीचको प्रणाली व्यवस्थापन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष पदमा पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं पुनः प्रतिस्पर्धामा छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छनोट प्रक्रियाअनुसार हुमागाईंसहित ११ जना उम्मेदवार कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका छन् ।

हुमागाईंलाई सरकारले २०७८ सालमा विज्ञापन बोर्डको पहिलो अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि २०८२ सालमा उनी पुनः अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । अहिले फेरि त्यही पदका लागि उनी प्रतिस्पर्धामा देखिएपछि सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ ।

एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक त्यही संवेदनशील निकायको नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई किन परिरहेको छ ? विज्ञापन बोर्ड सञ्चालन गर्न हुमागाईंबाहेक योग्य, अनुभवी र विवादरहित व्यक्ति मुलुकमा छैनन् ?  यदि छन् भने सरकार किन बारम्बार उही व्यक्तिमाथि निर्भर देखिन्छ ?

यो प्रश्न अझ गम्भीर बन्नुको कारण हुमागाईं नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धक रहेका बेला भएका खरिद तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हुन् । नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले २० करोड ६१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययन समितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन भएको, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाइएको, पुरानै दरमा सम्झौता थपिएको तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएकोजस्ता विषय औँल्याएको छ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, उक्त अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएर आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि अनुरोधसमेत गरिसकेको छ ।

यसको अर्थ सम्बन्धित विषय अझै सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्नबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सोही व्यक्तिलाई अर्को महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायको नेतृत्वमा पुनः ल्याउने तयारीले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

यहाँ प्रश्न हुमागाईं दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने पूर्वनिर्णयको होइन । अनुसन्धान र छानबिनका विषयमा अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर, सार्वजनिक संस्थासँग जोडिएको ठूलो आर्थिक प्रश्नको छानबिन चलिरहेको अवस्थामा संवेदनशील नियामक निकायको नेतृत्वका लागि त्यही व्यक्तिलाई पुनः अगाडि सार्दा उत्पन्न हुने स्वाभाविक नैतिक र संस्थागत प्रश्नलाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

सरकारले हुमागाईंलाई पुनः अध्यक्ष बनाउने आधार के हो, त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ । छनोट प्रक्रिया कति पारदर्शी भयो रु प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य उम्मेदवारको मूल्याङ्कन कुन आधारमा हुँदैछ रु हुमागाईंसँग जोडिएका विगतका विवाद र सार्वजनिक संस्थासम्बन्धी अनुसन्धानका विषयलाई छनोट समितिले कति महत्व दिएको छ रु यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुन आवश्यक छ ।

विज्ञापन बोर्ड कुनै व्यक्तिको राजनीतिक वा प्रशासनिक पुनर्वासको थलो बन्नु हुँदैन । यो सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संरचना र विज्ञापन बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नियामक संस्था हो । त्यसैले यसको नेतृत्व छनोट व्यक्तिकेन्द्रित नभई योग्यता, अनुभव, संस्थागत विश्वसनीयता र सार्वजनिक जवाफदेहिताका आधारमा हुनुपर्छ ।

सरकारले साँच्चिकै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको हो भने एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिनुको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ । अझ गम्भीर आर्थिक प्रश्न उठेको विषयको छानबिन र जवाफदेहिताको प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै पुनः अर्को संवेदनशील सार्वजनिक निकायको नेतृत्वमा ल्याउने प्रयासले सरकारकै सुशासनको दाबी कमजोर बनाउन सक्छ ।

अन्ततः यो विषय लक्ष्मण हुमागाईंको व्यक्तिगत योग्यताको मात्र प्रश्न होइन । यो सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व छनोटमा सरकारको मापदण्ड, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न हो । व्यक्ति होइन, योग्यता र जवाफदेहिता भन्ने सरकारको नीति हो भने त्यसको वास्तविक परीक्षा अब विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष छनोटमै हुनेछ ।