काठमाडौं- ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नारासहित ‘नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण एक्स्पो–२०८३’ बिहीबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजना तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सहआयोजनामा सुरु भएको चारदिने एक्स्पोको प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उद्घाटन गरेका हुन्। सभामुख अर्यालले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी एक्स्पोको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्।

उद्घाटन समारोहमा सभामुख अर्यालले जग्गा तथा आवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित हदबन्दीलगायतका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए। प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतमा आफूले पनि उक्त विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

उनले ठूला व्यवसायीका समस्यामात्र नभई साना व्यवसायी तथा दूरदराजका नागरिकका समस्या समाधानमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन र युवालाई नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सबैले मेहनत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

एक्स्पो आयोजना तथा तयारी समितिका संयोजक रोशन भोयद्योले प्रदर्शनीमा १०० भन्दा बढी स्टल रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार एक्स्पो अवधिभर वास्तुशास्त्र, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार, बाढीपीडितको पुनर्वास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत एकीकृत आवास विकासका विषयमा प्राविधिक सेमिनार तथा प्यानल छलफल आयोजना गरिनेछ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद मघमर्रेले दर्तावाल रियल स्टेट कम्पनीलाई जग्गाको हदबन्दी छुट दिनुपर्ने, ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, तीन करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गा खरिदमा स्वघोषित आम्दानीको स्रोतलाई मान्यता दिनुपर्ने तथा घरजग्गा क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्नेलगायतका नीतिगत माग अघि सारे।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भूकम्प र कोभिडजस्ता कठिन परिस्थितिमा समेत निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदै आएको बताए। उनले घरजग्गा व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यो क्षेत्र चलायमान नभएसम्म अन्य व्यवसायसमेत फस्टाउन नसक्ने धारणा राखे।

अग्रवालले भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीस्थल निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिए बाह्रै महिना व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरेर देखाउन सकिने बताए। साथै, विदेशी तथा विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने कानुनी बाटो खोल्न सरकारसँग माग गरे।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष ई. दीपक कुँवरले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरी ऐन–नियममा आवश्यक सुधार गरे धेरै काम गर्न सकिने बताए। उनले हदबन्दी समस्या समाधान नगरिए रियल स्टेट व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै कित्ताकाटको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

कुँवरले हालैको बाढीबाट विस्थापित नागरिकको पुनर्वास तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा रियल स्टेट व्यवसायी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। साथै, कृष्णभीरमा पटक–पटक पहिरो जाने समस्या समाधान गर्न थानकोटदेखि मलेखुसम्म निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारे।

एक्स्पो असोज १ गतेदेखि ४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनी बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खुला रहने आयोजकले जनाएको छ।