काठमाडौं । ललितपुरस्थित पुल्चोकको मूख्य ठाउँ, करिब आधा दर्जन सरकारी कार्यालय, बैंकहरूमा हुने चहल-पहल । त्यसमाथि यूनएन हाउस र राष्ट्रसंघको विभिन्न कार्यालयहरू । व्यापारको सम्भावना देख्नेबित्तिकै राजा सम्म त हातमा लिन बाँकी नराख्ने चौधरी ग्रुप, छेउमै रहेको राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको १४ रोपनी खाली जग्गामा आँखा लगाइहाले । 

लामो समयदेखि अनुकुल मौका पर्खेर बसेका चौधरी ग्रुपले सीजी डेभलपर्सकाे नाममा उक्त जग्गा लिन मन्त्रिपरिषद्सम्म फाइल पुर्‍याए । जग्गा हत्याउन मन्त्रिपरिषद्‌मा नै पहुँच पुर्‍याएको ग्रुपले २०७४ सालको असोज २४ गते राष्ट्रिय सहकारी बोर्डलाई नै अधिकार दिएको निर्णय गराउन पनि सफल भए र २०७१ माघ ६ गते सम्झौता भयो । 

व्यवसायीको कम्प्लेक्स बनाउने, बुटिक होटल तथा बिजनेस होटल खोल्ने योजनाका साथ सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्यो तर जग्गा ओगटेरमात्र राखेको सीजीले सम्झौता अनुसारका संरचना त बनाएन नै कबुल गरेको रकम पनि दिएन। नाफा बाहेक अर्थोक केही नहेर्ने मालिकको फेला परेपछि १४ रोपनी जग्गाको कुनै उपयोग हुन सकेन । 

पटक पटक ताकेता गर्दापनि सम्झौता अनुसारको निर्माण पनि नगर्ने र भाडा पनि नतिर्ने गरेपछि उक्त ठाउँबाट सरकारले सीजी डेभलोपर्सको उठीबास लगाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतको चासो रहेको उक्त जग्गाको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आफै पहल लिएर सम्झौता खारेज गराएकी छन् । 
शुक्रबार मन्त्री तुम्बाहाम्फेको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको बैठकले सीजीलाई ३० वर्षका लागि १४ रोपनी जग्गा लिजमा दिने सम्झौता भंग गर्दै सरकारी जग्गा कौडीका भाउमा लिजमा लिएर नाफा कुम्ल्याउने सीजीको योजना तुहाइदिएको छ । 

सीजीलाई त्यहाँबाट हटाउने अभियान २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कार्यकालमा शुरु भएको हो । त्यसपछि पनि २०७३ असार ५, ३०७३ कार्तिक १६, २०७४ जेठ १६ र २०७४ मंसिर ४ मा बोर्डले सीजीलाई पत्राचार गर्यो । 
सम्झौता अनुसारको काम गर्न सीजीले अटेरी गरेपछि २०७४ माघ ५ गते बसेको बोर्डको ८० औं बैठकले सम्झौता अनुसार नै कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई अख्तियारी प्रदान गर्‍यो । व्यवस्थापनले पनि २०७४ माघ २६, चैत्र २९ मा पत्राचार गर्दा पनि सीजीले कुनै वास्ता गरेन । अन्तमा २०७५ को जेठ ७ गते चेतावनीसहितको पत्राचार गरेपछि १० गते फेरी सम्झौता अनुसारको काम गर्ने प्रतिबद्धता पेश गर्‍यो । 

तर ८ महिनासम्मपनि काम गर्ने कुनै सुरसार गरेन । २०७५ माघ ७ मा फेरी बसेको बोर्ड बैठक र कानुनी परामर्श समेत लिइ अन्तिम निर्णय लिन व्यवस्थापनलाई जिम्मेवारी दियो । परामर्शबाट बोर्डले सीजीसँगको करार सम्झौतालाई निरन्तरता दिइराख्नु नपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन आएपनि व्यवस्थापनसमक्ष करार सम्झौता भंग नगर्न २ थुप्रै चलखेल भए । मन्त्रीसमेतको दवावका कारण व्यवस्थापनले कुनै निर्णय गर्न सकेन । 

अन्ततः मन्त्री तुम्बाहम्फेले तत्काल निर्णय गरेर ल्याउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएपछि २०७७ पुस १० मा बैठक बसी सीजीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने सुझाव सहितको राय पेश गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही सुझाव अनुरुप बोर्डको शुक्रबारको बैठकले उक्त सम्झौता खारेज गरेको छ । 

सबै राजनीतिक दलसँग समान सम्बन्ध राखेर ठूलै नीतिगत निर्णय गराई फाइदा लिने बिनोद चौधरी नेपाली काँग्रेसबाट सभाषद बनेपछि कुरो बिग्रेको र कम्युनिष्ट पार्टीले सम्झौता भंग गर्न हात धोएर लागिपरेको सीजी पक्षको आरोप छ ।