निर्माण व्यावसायीले ठेक्कामा लिएको काम समयमा नगर्ने, गुणस्तरहिन गर्ने र राज्य ठग्ने प्रबृत्तिले हैरान पारेपछि सरकारले ठूलो रकमका योजना पनि उपभोक्ता समितिलाई दिने तयारी गरेको छ। 

कार्यविधि तयार गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सामुदायिक स्तरका सहकारी संस्था, टोल विकास संस्था, जल उपभोक्ता समूह, आमा समूह, कृषक समूह वा कानून बमोजिम गठन भएका अन्य सामुदायिक तथा संरक्षण समिति जस्ता संस्थाबाट ठूलो रकमका आयोजना बनाउने जिम्मा दिन सकिने तयारी सरकारले गरेको हो । अहिले उपभोक्ता समितिले एक करोडसम्मका काम मात्र गर्न पाउँछन् ।

यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ को मस्यौदा तयार गरी पृष्ठपोषणको लागि सुझाव मागेको छ ।

जसमा उपभोक्ता समिति गठनदेखि दर्ता, निर्माण सम्झौता, योजना सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र हस्तान्तरण तथा समितिको नवीकरणसम्मका प्रक्रिया तोक्ने प्रावधान छ । 
कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिबाट गरिने कार्य सामुदायिक संस्थाहरुमार्फत गर्न सकिने प्रस्ताव छ । जसमा गैर–सरकारी संस्थाबाहेकका समूह वा संस्थाबाट पनि काम गराउन सकिने उल्लेख छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा पनि सहकारी र श्रम समूहलाई १० करोडसम्मका निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने उल्लेख छ ।
 
कार्यविधिको मस्यौदामा स्थानीय श्रोतसाधन र सीप उपयोग, स्थानीय स्तरमा कार्यसम्पादन र स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने उल्लेख छ ।  त्यस्तै आयोजनाको कुल लागत अनुमानको न्युनतम ३० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिले श्रममूलक काममा खर्चिनुपर्ने र ठूला मेसिनरी तथा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भए लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उपभोक्ता समितिलाई मेसिन उपकरण प्रयोग गर्न भने बाटो खोलेको छ । 

कार्यविधिमा मेसिनरीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुने भए त्यस्तो काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन नपाइने व्यवस्था छ । 

उपभोक्ता समितिलाई पनि कानूनको दायरमा लाई कस्नका लागि  समतिको दर्ता र लेखा परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । काम सकिएपछि उपभोक्ता समितिले आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात(अभिलेख सार्वजनिक निकायलाई बुझाउनुपर्ने छ । 

उपभोक्ता समितिहरुले नियम मिच्दै जथाभावी खर्च गर्न थालेपछि सरकारले नियमनको लागि बनाएको प्रस्तावित कार्यविधिमा थुप्रै नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। दर्ता भएको उपभोक्ता समितिले आवस्यक परे आम भेलामार्फत उपभोक्ता समिति पुनर्गठन गरी प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने र नविकरण नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित उपभोक्ताको सहभागितामा मर्मत सम्भार समिति गठन गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

अहिले आयोजनाहरुको लेखा परीक्षण नहुँदा जथाभावी खर्च गर्ने क्रम मौलाएकोले सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित आयोजनाको लेखा परीक्षण पनि गराउनुपर्नेछ व्यवस्था गरिएको छ । 

सके सर्वसम्मत नभए बहुमतबाट समिति गठन, पदाधिकारीमा कम्तिमा एकजना र कार्यसमितिमा कम्तिमा ३ जना महिलाको सहभागीता अनिवार्य, एक व्यक्ति एक भन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन नपाउने, एउटै परिवारबाट एउटै आयोजनामा एकजना भन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन नपाउने, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कुनै पनि तहको समितिको पदाधिकारी, बहालवाला सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, शिक्षक र निर्माण व्यवसायी उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउने प्रावधान छ । 

कार्यविधिमा बेरोजगार सूचीमा रहेकालाई काममा प्राथमिता दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । 

निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाले यसको आलोचना गरेका छन् । अहिले १ करोडसम्मको काम पनि निर्माण व्यवसायीले प्रभावकारी रुपमा नगरेको अबस्थामा १० करोडको काम ठीक नहुने उनीहरुको तर्क छ ।  दलका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर पोस्न खोजेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । उनीहरुले  प्रतिस्पर्धा नै नगराई ठूला रकमको ठेक्का दिने षड्यन्त्र मात्र भएको बताउँछन् । 

तर अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना महामारीको समयमा गृहजिल्ला रुकुम पश्चिमका सबै स्थानीय तहमा कोभिड अस्पत्तातका संरचनाहरु श्रम सहकारीमार्फत उदाहरणीय रुपमा निर्माण सम्पन्न गराएका थिए । सोही अभ्यासलाई कार्यान्वयनका निम्ति पनि बजेटमा यस्तो प्रावधान ल्याएको बताइएको छ ।